दादुरा खोपबाट मृत्यु भएका शिशुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले परीक्षण नै नगरिएको दादुराको खोप लगाएर मृत्यु हुने बालबालिकाका पीडित परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई परमादेश दिएको छ । लापरबाहीबाट बिरामी भएका त्यस्ता बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्नसमेत आदेश दिइएको छ ।

खोपकै कारण पटकपटक बालबालिका बिरामी र मृत्यु हुँदा पनि खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा २०६९ साल भदौमा डोटी र डँडेलधुरामा ४ दलित बालबालिकाको मृत्यु भएको दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई क्षतिपूर्ति दिन परमादेश गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले असार १४ गते गरेको परमादेश स्वास्थ्यकर्मी र खोपसम्बन्धी लापरबाही रोक्न र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन भविष्यका लागि मानक फैसला हुने दाबी गरिएको छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेलचक्र्याइँ गर्न हुन्न, हेलचक्र्याइँ भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सार्वजनिक हितमा सर्वोच्चबाट भएको महŒवपूर्ण फैसला हो यो’, मानवअधिकार अभियन्तासमेत रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘फैसला लोककल्याणकारी राज्य स्थापना र पीडित एवं आवाजविहीन वर्गलाई न्याय दिने दिशामा उन्मुख देखिन्छ ।’ दादुरा खोपको सकारात्मक र नकारात्मक असर मूल्यांकन नगरी लापरबाहीपूर्वक खोप लगाएकाले मृत्यु भएको दाबीसहित कानुन व्यवसायीद्वय बझाङ मौलालीका दरबहादुर धामी र बैतडी रौलेश्वरका जीतेन्द्रबहादुर मडैले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

परीक्षण नगरिएको दादुराको असुरक्षित खोपले डोटीको तत्कालीन काडामाडौं गाविस, धानुकाँडाका १२ महिनेशिशु मिलन नेपाली, थापागाउँकी आठमहिने शिशु सुजाता नेपाली, सोही गाउँकी १९ महिने शिशु गौरी चिराल र तत्कालीन पोखरी गाविसकी नौ महिनाकी अञ्जु विकको मृत्यु भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । त्यहाँ दादुराको खोप लगाइएका ६ शिशुमध्ये ४ को मृत्यु भएको हो । डडेलधुराको गणेशपुरमा पनि नाम नखुलेका अर्का बालकको मृत्यु भएको सर्वोच्चलाई जानकारी गराइएको थियो ।

शिशु मृत्यु प्ररकणमा सरकारी निकायले स्थलगत छानबिन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनमा पीडित परिवारले खोप दिएपछि शिशु कामेको, ज्वरो आएको, पखाला चलेको र बान्ता गरेको बताएको जानकारी इजलासलाई गराइएको थियो ।

• पीडित परिवारले १० लाख पाउने
• जीवन गुमाउने दलित बालबालिका
• आइन्दा पूर्वपरीक्षण गरेर मात्र खोप लगाउन आदेश
• जिम्मेबारी राज्यले लिनुपर्छ ः सर्वोच्च
• लोककल्याणकारी फैसला हो यो : बार अध्यक्ष

सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, त्यस्तो सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने र स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी पाउने हक रहेको स्मरण गराएको छ । ‘विपक्षीहरूको जवाफमा घटनाको अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा गठित स्वतन्त्र आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खोप वितरणमा गल्ती भएको तथ्य स्विकारेको देखिन्छ’, सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ, ‘बालबालिकाको मृत्युको कारण खोप नभै उक्त खोपको स्थानीय रूपमा प्रदूषित भायल भएको जिकिर गरे पनि बालबालिकालाई खोप दिइसकेपछि बाँकी औषधि फेरि प्रयोग गर्दा सावधानी नअपनाउँदा भायल प्रदूषित हुन गएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले खोप लगाउन दक्ष जनशक्ति र तालिम प्राप्त विशेषज्ञको व्यवस्था गरी खोप सुरक्षित र गुणस्तरीय कायम राख्‍न के कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो जवाफ दिन नसकेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यसरी सरकारले दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी खोप÷औषधि सुरक्षित राख्न अवलम्बन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक उपायहरू अपनाउन नसकेको देखिन्छ भने त्यस्तो प्रदूषित भायल (भाँडो) प्रयोग गरेको भोलिपल्ट नै बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ’, परमादेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी राज्यले खोप वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाएकाले ४ जना निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु हुनु अत्यन्त दुःखद हो र यो घटनालाई यस अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ । विपक्षीहरूले खोपको भायल दूषित हुनुमा मानवीय त्रुटि वा स्थानीय वातावरण प्रदूषित भएकाले हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । खोपको भाइल प्रदूषित हुनुको कारण जेसुकै भए तापनि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चले संविधान प्रदत्त हकको उल्लंघन भै सरकारी अधिकारीको असावधानी र गैरजिम्मेवार कामबाट निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै तीन महिनाभित्र उनीहरूका अभिभावकलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो । प्रदूषित भायलको प्रयोगबाट बिरामी अन्य बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क उपचार र उनीहरूले बेहोर्नु परेको हैरानीको उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत परमादेश दिइएको छ ।

आइन्दा यस्ता खोप तथा औषधि वितरण गर्नुपूर्व खरिददेखि वितरणसम्म हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम खोप तथा औषधि सही र गुणस्तरीय भएमात्र वितरण गर्न, वितरण सुरक्षित बनाउन आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्ति प्रबन्ध गर्न, खोप प्रयोगबाट हुनसक्ने नकारात्मक परिणाम रोकथाम गर्न पूर्वतयारी गर्न, वितरणपूर्व प्रयोगकर्तालाई खोप र औषधिबारे पर्याप्त जानकारी दिन र अनुमति दिए मात्र प्रयोग तथा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको छ ।