मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आमनागरिकलाई संघीय शासन प्रणालीको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्, यद्यपि प्रशासनिक संक्रमण समाप्त भइनसकेको र राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस विषयमा गम्भीरपूर्वक ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताले संघीय शासनको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
संघीय शासनको उद्देश्य आम नागरिकको घरदैलोमा सुलभ र सहज सेवा पुर्याउनु हो। यस्तो सेवा पुर्याउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो। कर्मचारीतन्त्रमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै छ। कर्मचारीतन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हृदयभित्र राख्न सकेको पाइँदैन। यसैले होला सेवा प्रदान गर्ने निकाय अहिले पनि पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन्। कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवकभन्दा पनि शासकका रूपमा स्थापित गर्ने काम गरिरहेका छन्। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ। संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीले जनताको कामलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ तर कर्मचारी जनताको कामलाई भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्यका साधन स्रोतको दोहनमा उद्धत हुनु कुनै मानेमा पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न। कर्मचारीले आफ्नो यस्तो बानीबेहोरा सुधार्न आवश्यक छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत सरकारले मुलुकी प्रशासनलाई सञ्चालन र निर्देशन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन लागू गर्न सकेको छैन। पुरानै ऐनअनुसार मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गरिरहनु विडम्बना हो। नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले पनि संघीय शासन प्रणालीलाई गिज्याउने काम गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनले संघीय शासनअनुसारको सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाउन मार्गदर्शकको भूमिका खेल्नुपर्छ। पुरानै शैलीमा कर्मचारीको हित र सुविधालाई मात्रै केन्द्रविन्दुमा राखेर तयार पारिएको नयाँ ऐनले पनि सेवा प्रवाहमा सघाउने सम्भावना देखिन्न। विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको दायित्व, जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायी भावनालाई व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। यो प्रवृत्ति संघीय शासन प्रणालीका लागि घातक हुन सक्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषयको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। तर अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता कुनै पनि संवेदनशील विषय समेट्न सकिएको छैन। अब बन्ने ऐनमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने, कसरी जनताको कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्ने, कसरी कर्मचारी जनप्रिय हुनेलगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटिनुपर्छ। प्रस्तावित ऐनमा संविधानविपरीतका प्रावधानसमेत राखेर विवादित बनाउने प्रयास गरिएको छ। संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिए पनि केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ।
कर्मचारी बाहिरी काममा व्यस्त हुन थाले भने जनताले कसरी सेवा पाउन सक्लान् र संघीय शासन प्रणााली सफल हुन सक्ला ?
यसैगरी सरकारको सहसचिव र उपसचिवजस्तो नीति निर्माण तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरका दक्ष र योग्य व्यक्ति ल्याउन सकिने पुरानो व्यवस्था हटाएर बाहिरका दक्ष जनशक्ति ल्याउने ढोका सदाका लागि बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो प्रयासले संविधानले व्यवस्था गरेको सामवेशी अवधारणालाई पनि चुनौती दिएको देखिन्छ भने समावेशीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई पनि संकुचन गर्ने प्रयास गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि सो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्रुटि विवादास्पद विषय भएकैले उक्त मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएर विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन सुझाएको छ। त्यसले पनि विधेयकमा भएका विवादास्पद विषय हटाइनुपर्छ।
मस्यौदामा विभिन्न लुप होलहरू राखेर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध हुन पनि छुट दिन खोजिएको छ। पुरानै शैलीमा विभिन्न अध्ययनअनुसन्धानका नाममा कर्मचारीलाई बाहिरी काम गरी अतिरिक्त आयआर्जन गर्ने अवसर दिन खोजिएको छ। कर्मचारी बाहिरी काममा व्यस्त हुन थाले भने जनताले कसरी सेवा पाउन सक्लान् र संघीय शासन प्रणााली सफल हुन सक्ला ? राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर प्रशासनिक नेतृत्वले चलाखीपूर्ण रूपमा जनतालाई भन्दा कर्मचारीलाई अत्यधिक फाइदा पुग्ने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरिएकाले त्यस्ता प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्वले कारबाही गर्नुपर्छ।
यस्तो कार्यले संघीय शासन प्रणालीलाई असफल बनाउसक्ने भएकाले त्यस्ता प्रावधान प्रस्तावित ऐनबाट हटाइनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। प्रशासनयन्त्रले संघीय शासन प्रणालीअनुरूप आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ। ऐनकानुन पनि सोहीअनुसारको बनाउन दत्तचित्त हुनुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोज्छ। तर प्रशासनले अझै पनि ‘एक्सपोर्टहरू’ को विचारलाई नै जनताका विचारका रूपमा ग्रहण गर्दै आएको छ, जुन सरासर गलत छ।
कर्मचारीतन्त्र सांस्कृतिक रूपबाट सक्षम हुन सक्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो एकल सांस्कृतिक प्रशासन संयन्त्र सम्भव हुँदैन। बहुल सांस्कृतिक प्रशासनयन्त्र हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा सेवा गर्न जाने हो, त्यो ठाउँको भाषा, संस्कृति र इतिहास बुझेको हुनुपर्छ। त्यो भएन भने संघीय शासनमा जानुको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। सांस्कृतिक रूपमा पनि सक्षम कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन र नेताहरूमा नैतिकता र उत्तरदायित्व भएन भने जस्तोसुकै योजना असफल हुने मात्र होइन, जतिसुकै उत्कृष्ट बेवास्ता पनि चल्न सक्दैन। अब जनभावनाअनुकूलको कर्मचारीतन्त्र आवश्यक छ। अब घुमाउरो उत्तरदायित्वको रेखाले काम गर्दैन। अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। प्रशासन यन्त्रले सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
