प्रदेश नाममा नेकपाको अलमल

प्रदेश नाममा नेकपाको अलमल

पोखरा : राज्यको पुनःसंरचना भएर प्रदेश प्रस्ताव हुँदादेखिको आकलनअनुसार नै प्रदेश ४ को स्थायी राजधानी पोखरा हुने पक्का देखिएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा त्यसबारे छलफल हुँदा बोलेका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदले पोखराकै पक्षमा मत जाहेर गरे ।

प्रदेश नामबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै मतैक्य नहुँदा उक्त विषयमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन सकेन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीभित्र पूर्वपार्टीका भिन्न धारणाबीच मतैक्य हुन नसकेको हो । साविक एमालेका सांसद प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने साविक माओवादीका सांसद पहिचानको लडाइँ लडेको भन्दै तमुवान प्रदेश नामकरणको पक्षमा छन् ।

नामकै विषयलाई लिएर शनिबार नेकपाको संसद्ीय दलको बैठक बसेको भए पनि निष्कर्ष निस्केन । बैठकमा बोलेका साविक एमालेका सबैजसो सांसदले प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने धारणा राखेको र साविक माओवादी सांसदले पहिचान सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखेको एक सहभागीले बताए । संसद्ीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वसम्मतिकै आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले गण्डकी भन्नेहरूले अरुलाई सम्झाउन र बुझाउन सक्नुपर्ने तथा तमुवान नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूले पनि अर्काे विचार राख्नेहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनायो ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका साविक एमालेका प्रदेश संयोजक किरण गुरुङले गण्डकी शब्दले खसब्राह्मण, गुरुङ र मगर सबैको माग सम्बोधन गर्ने धारणा राखेका थिए । ‘गण्डकी शब्द गुरुङ र मगर भाषाबाट आएको हो’, उनले भनेका थिए, ‘यो शब्दप्रति अरु जातजातिको पनि अपनत्व छ ।’ उनले तमुवान भन्ने शब्द इतिहासमा कतै नभेटिने पनि बताएका थिए । गृहमन्त्रीसमेत रहेका साविक माओवादीका तत्कालीन संसद्ीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले तमुवानका लागि आफूहरूले लड्दै आएको हुँदा गण्डकी नामकरण हुँदा आफूहरूलाई नैतिक अप्ठेरो पर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सभाको दुईतिहाई मतले नामकरण गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । ५९ सांसद रहेको प्रदेश ४ को संसद्मा सत्तारुढ नेकपासँग निर्णायक मत छ । उक्त पार्टीका ३९ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र नयाँ शक्ति पार्टीका २ सांसद छन् ।

प्रदेश राजधानी र नामांकन गर्न बनेको संसद्ीय समितिले २१ जेठमा बुझाएको प्रतिवेदन १० असारमा संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । समितिले गण्डकी, तमुवान—मगराँत, गोरखा र धौलागिरि जस्ता नाम प्राथमिकताको क्रममा राखेर सिफारिस गरेको छ । कांग्रेस र जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । नयाँशक्तिले गण्डकी तमुवान हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर निर्णायक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै धारणा दिन सकेको छैन । दुई पार्टी मिल्नुअघि साविक एमालेले चाहिँ गण्डकी नाम सिफारिस गरेको थियो । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि नामबारे पार्टीको धारणा बन्न सकस परेको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपाले नाममा अलमल गरेपछि आइतबार प्रदेश सभामा राजधानीमाथिमात्रै छलफल भयो । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले इतिहास, भूगोल, भावना र सम्भावनाका कारण पोखरा राजधानी बन्न योग्य भएको विचार व्यक्त गरे । ‘पोखरा देशकै राजधानी बन्न योग्य छ’, उनले भने, ‘तर अब प्रदेश राजधानी बनिरहँदा विनाशपथमा भने जानु हुँदैन ।’ राजधानी बनाउने आफूहरूको महŒवांकाक्षाको भार पोखराले थेग्न सक्ने नसक्नेबारे विचार गर्नुपर्ने आग्रह सांसद खड्काले गरे । उनले पोखराको भौगर्भिक र भौगोलिक अवस्था अनुसार भूमिगत यातायात र आकाशेब्रिजहरूको सम्भावना नभएकाले सवारी आवागमन व्यवस्थित पार्न बेलैमा सोच्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद धनञ्जय दवाडीले पोखरा राजधानीको स्वाभाविक हकदार भएको बताए । ‘पोखराले आज पनि कलासाहित्यका माध्यमबाट अगुवाइ गरिरहेकै छ, अब पोखराले सिंगो देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर हिजो पोखरामा चिलगाडी चढेर ठेला आएको थियो, अब विचार पनि चिलगाडी चढेर ठेला लिएर नआओस्, विचारको पनि उडानै हुन सकोस् ।’ मधेस, खसान र भोटसँग ‘नेपाल’ले सम्पर्क सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु पनि हिजोका दिनमा पोखरै रहेको र गोरखा राज्यले कास्कीलाई आँखा लगाउन नसकेको स्मरण पनि सांसद दवाडीले गरे ।

नेकपा सांसद राजीव पहारीले पोखरा राजधानी बनिसकेपछि छाडा चौपायको लावालस्कर देखिन नहुने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राजधानीबासीले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउनुप¥यो ।’ प्रदेश राजधानी र नामांकन सम्बन्धमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन टेबुलभएपछि आइतबारबाट त्यसमाथि सभामा छलफल सुरु भएको हो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार सांसद कृष्णबहादुर थापाले गरेका थिए । आइतबार छलफलमा भाग लिएर सत्ता र विपक्षका सबै १७ सांसदले राजधानी पोखरै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.