रोपाइँका बेला मल नपाएर किसान आक्रान्त

रोपाइँका बेला मल नपाएर किसान आक्रान्त

धनगढी  : प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्षेपण गरेका बेला रोपाइँको मुखमा प्रदेशभरि रासायनिक मल अभाव भएको छ । किसानलाई रोपाइँको चटारो लागेका बेला रासायनिक मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीमा डीएपी मल एक क्विन्टल पनि मौज्दात छैन ।

धान रोप्ने बेला मल अभाव भएपछि किसान मलबिनै धान रोप्न बाध्य भएका छन् । कैलारी गाउँपालिका–३ टिसिएनका स्थानीय किसान मोतीराम चौधरीले मल नपाएकाले रोपाइँ गर्न नपाएको बताए । ‘रोपाइँकै बेला मल अभाव हुनुपर्ने ? पैसा तिरेर पनि मल किन्न पाइएन’, उनले भने, ‘मल अभावमा रोपाइँ पनि ढिलो हुने भएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खोक्रा भाषण गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘सरकार नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्रान्ति तथा कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरको कुरा गर्छ तर किसानले खेतीपातीका बेला मल नपाएर तड्पिनु परेको छ’, उनले गुनासो गरे ।

कृषि सामग्री कम्पनीले, डीएपी र युरिया गरी प्रदेशभरका लागि २५ हजार मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल केन्द्रसँग माग गरेकोमा त्यसको आधाभन्दा पनि कम ११ हजार मेट्रिक टन मात्रै आएकाले अभाव भएको जनाएको छ । ‘प्रदेशभरिका लागि २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी माग गरे पनि ५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ६ हजार डीएपी आएको छ, यसले माग धान्नै सकेन’, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भने ।

अर्को मल बिक्री गर्ने संस्था साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले मलको आवश्यक कोटाअनुसार मल बिक्री गरिसकेको दाबी गरेको छ । दुई वटा संस्थाले हाल मल अपुग हुुनुको दोष एकअर्कालाई दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले धान र गहुँ सिजनका लागि डीएपी ३ हजार मेट्रिक टन, युरिया ६ हजार ८ सय मेट्रिक टन र पोटास २ सय मेट्रिक टन गरी १० हजार मेट्रिक टन कोटा रहेको र सबै बिक्री भइसकेको दाबी गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ अञ्चल कार्यालय धनगढीका जनसम्पर्क प्रमुख रामचन्द्र जोशीले तोकिएको कोटाभन्दा १ हजार मेट्रिक टन बढी मल बिक्री गरेको दाबी गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.