एकैदिन झापादेखि नेपालगन्जसम्मका बस्ती जलमग्न (फोटो फिचर)

एकैदिन झापादेखि नेपालगन्जसम्मका बस्ती जलमग्न (फोटो फिचर)

काठमाडौँः एकैदिनको बर्षातले देशका पहाडदेखि तराईसम्मको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । हिजैदेखि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा पहिरोले सवारीसाधन ठप्प बनाएको छ । अहिले पनि यो सडकखण्डमा पहिरो झर्ने क्रममा रोकिएको छैन । जसले गर्दा हजारौँ यात्रुको बिचल्ली भएको छ। 

पूर्वी नेपालको झापामा एकैदिनको सामान्य बर्षातले ८५ वटा बस्ती जोखिममा परेका छन् । बर्षातका कारण बिर्तामोडसहितका सहरमा डुबानको समस्या देखिन थालेको  छ । भत्किएका सडक र थुनिएका ढल समयमा मर्मत नगर्दा झापाको बिर्तामोडसहित मुख्य बजारहरु सामान्य वर्षातमासमेत डुब्न थालेका हुन् । 

वर्षा सुरु भएसँगै ढलको व्यवस्थापन नहुँदा बिर्तामोडको भद्रपुर रोडमा खोलिएका पसलमा नै ढल पस्न थालेको छ । उता निरन्तरको वर्षात्का कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । पानीको निकास नहुँदा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । वर्षाले विभिन्न निजी घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संघसंस्था लगायत डुबानमा परेका छन् । 

बर्षातले नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्र डुबान पर्दा पनि निकासका लागि सिद्धार्थनगर (भैरहवा) नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । दुई दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण वीरगञ्जका आधादर्जन वडा डुबानमा परेका छन् । 

महानगरपालिकाले समयमै नालीको सरसफाइ नगराएको र लगातार परेको वर्षाको पानी नाली बाहिरै रुमल्लिदा श्रीपुर, मुर्ली, नगवा, कुम्हाल टोल, प्रगतिनगर लगायतका वडाका बस्ती डुबानमा परेका हुन् । 

वर्षाको पानी घरमै पसेपछि सर्वसाधारणलाई खाना बनाउनसमेत समस्या भएको वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुर निवासी मनोज महतोले बताए । बाढीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यूरोडस्थित सेतु बिक चोक र घरवासी टोल क्षेत्र भने डुबानमा परेको छन् । 

नेपालगन्जमा बाटो र नालाको काम जारी रहेकै बेला पानी निकास हुन नपाएर डुबान भएको हो । स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा यस क्षेत्रमा आउँदा डुंगा लिएर आउनु भनेर व्यङ्य गरेका छन् ।निरन्तरको बर्षातले कालिकोट–सुर्खेत सडकखण्डमा पहिरो जाँदा सयौँ सवारीसाधन ठप्प भएका छन् । ठुलो पहिरो झरेकाले हटाउन समस्या भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.