संसदमा नियम निलम्बनको आवश्यकता किन ?

काठमाडौं : सरकारले समय अभावको कारण देखाउँदै संसदमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयकहरू पारित गर्न थालेको छ। असार १५ गतेयता मात्रै पनि तीन वटा विधेयक सरकारले फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गरेको छ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका कतिपय धारा निलम्बन गर्दै सरकारले बेपत्ता छनबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारि श्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

संसद् आफैंले पारित गरेको संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही धारालाई निलम्बन गर्दै छोटो विधिबाट विधेयकहरू संघीय संसद्को बैठकबाट पारित हुन थालेका हुन्। सोमबार मात्रै पनि बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०७५ तीन पटक छुट्टाछुट्टै समयमा बैठक बसी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य साना दलका सांसदको असहमति हुँदाहुँदै सरकारले नियम निलम्बनको विधिबाट ती विधेयक पारित गरेको हो। अझै केही विधेयक त्यसरी नै पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ। कतिपय विधेयक निर्धारित समयभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेकाले नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

‘समय अभावका कारण फास्ट ट्र्याक विधिबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘यो समयको बाध्यातमक चापलाई सांसदले पनि बुझ्नुभएकै छ।’ कतिपय प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार चापमा छ। समयमै विधेयक संसद्मा दर्ता नगरेका कारण सरकारलाई अहिले समयको बाध्यात्मक चाप परेको हो। त्यही क्रममा उसले अहिले संसद्को कार्यासञ्चालन नियमावलीका धारा निलम्बनको अस्त्र प्रयोग गर्दैै विधेयक पारित गर्ने शैली अपनाएको हो।

कतिपय विधेयक निर्धारित समयभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेकाले नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
-शेरबहादुर तामाङ, कानुनमन्त्री
 

‘सरकारले समयमा बिल संसद्मा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, समय घर्केपछि हतारो गर्ने र विधेयक संसद्मा ल्याउन खोज्ने काम प्रजातान्त्रिक हुँदै होइन। सरकारको यस्तो रबैयाप्रति हाम्रो विरोध हो’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘नियम निलम्बन प्रजातन्त्र होइन, सरकारलाई समयमै विधेयक ल्याउने पर्याप्त समय थियो। तर प्रजातान्त्रिक काम सरकारले गरेन, अहिले नियम निलम्बनको प्रस्ताव ल्याएर विधेयक पारित गर्ने काम गरिरहेको छ। यसको हामी विरोध गछौं।’

कुनै पनि विधेयक दर्ता भएर संसद्मा प्रस्तुत भएको ७२ घण्टाभित्र सासंदलाई संशोधन राख्ने समय दिनुपर्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ। तर पछिल्ला विधेयक सरकारले एकै दिन संसद्मा प्रस्ताव गर्ने र नियम निलम्बन गर्दै सोही दिन पारित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको छ। नियमित प्रक्रियामा संसद् चलिरहेका बेला सरकारले समयमै बिल प्रस्तुत नगरी समय घर्केपछि मात्रै ल्याउने कुराले संसद्का अधिकारमाथिको कुठाराघात भएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइ छ। यस्तो प्रक्रियालाई साधारण अवस्थाका रूपमा लिन नसकिने उनले बताए।

‘सिमयसीमाभित्र ल्याउनुपर्ने विधेयक सरकारले ल्याउन नसक्दा नियम निलम्बन गरी पारित गर्ने हुन्छ। विधेयकहरूमाथि सरकारले सांसदलाई नै अध्ययनको समय नदिने, सझुाव राख्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गर्दा कतिपय विधेयक संविधानसँग समेत बाझिन पुग्ने हुँदा यसले संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता निम्त्याउन सक्न छ’, ढुंगानाले भने।

‘संसद्ले पारित गर्ने बिल धेरै महत्वका हुन्छन्। संविधानले कुन दिशा लिन्छ भन्ने संसद्ले पारित गर्ने कानुनमा भर पर्छ। कानुन संविधानअनुसार हुनुपर्छ। सांसदले अध्ययन गर्ने, हेर्ने, आफ्ना सुझाव राख्ने अधिकार पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर विधेयकमाथि सांसदलाई सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै जाने कुराले असाधारण अवस्था देखाउँछ। यसरी बनेका कानुन संविधानसँग बाझिन सक्छन्। यसमा सचेत हुन जरुरी छ।’

सरकारका मन्त्रीहरू समय छँदा उद्घाटन र घुमफिरमै रमाइरने भएकाले समयमै संसद्मा विधेयक आउन नसकेको नेकपाकै सांसद रामनारयण बिडारीले बताए। ‘यसरी पटकपटक संसद्लाई समयमै बिल पारित गर्न नसकेको दोष थोपर्न सरकारले पाउँदैन’, उनले भने।

संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख दलले संसद्मा नियम निलम्बन गरेर अबदेखि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याउँदै सरकारले अहिले विधेयकहरू संसद्मा ल्याइरहेको छ।

यी विधेयक आए फास्ट ट्र्याकबाट

- राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक

- संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारि श्रमिक विधेयक

- बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक

- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्ने तयारी