काठमाडौं : प्राकृतिक प्रकोप तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा प्रत्येक वर्ष वर्षात्को समयमा समस्या आउन गरेको छ। प्रकोप नियन्त्रण, बाढीपहिरो रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणको उपाय अपनाउन सकिने भए पनि सरकारी उदासीनताले यो सम्भव भएको छैन। २०७१ मा गएको बाढीका कारण दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकसहित पाँच जिल्ला प्रभावित भएका थिए। यो बाढीबाट ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको थियो। क्षति न्यूनीकरण गर्न र आवश्यक संरचना निर्माण गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भन्दै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले तीन वर्षे कार्ययोजना तयार गर्यो।
कार्ययोजनाअनुसार बजेट नपाउँदा लक्षित कामको आधा पनि प्रगति हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले बताए। उनले भने, ‘२०७०÷७१ को बाढीले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरण गर्न तीन वर्षे कार्य योजना बनाएको भए पनि यो कामका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएन। यो अवधिमा बल्लतल्ल जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट आयो।’
उनले भने, ‘विभागले न आफ्नो काम अनुसारको खर्च पाएको छ न त यसलाई सशक्त नै बनाउन सकिएको छ। सरकारले यो विभाग नै मासेर अहिले सिँचाइ मन्त्रालय जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको एक महाशाखा बनाएर राखेको छ। यो विभागमा ८ जनाको जिम्मेवारीलाई खुम्चाएर एक जनामा सीमित गरिएको छ।
सरकारले बाढीपहिरो नियन्त्रणमा प्रभाकारी काम गर्ने, जनधनको सुरक्षा गर्न सबै उपाय अपनाउने र सबै प्रकारको संयन्त्र परिचालन गर्न हरेक वर्ष आउने विपत्को समयमा भन्ने गरेको छ। जब विपत आइलाग्छ तब मात्रै सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखाउँछ, वर्ष सकिएपछि आफ्नो सबै जिम्मेवारी बिर्सिने गरेकाले पनि बर्सेनि विपतको खतरा बढ्दै गइरहेको छ।
प्रकोप नियन्त्रण, बाढीपहिरो रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणको उपाय अपनाउन सकिने भए पनि सरकारी उदासीनताले यो सम्भव भएको छैन।
विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीका अनुसार गत वर्षका साउनमा पनि ठूलो बाढीसहितको प्राकृति प्रकोप देखियो। गत वर्षको बाढीपछि सरकारले बाढी नियन्त्रण तथा विभिन्न नदीमा तटबन्ध बनाउने भन्दै १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट तय गरेको छ। २०७१ मा बनाएको तीन वर्षे कार्यायोजना पूरा गर्न नसकिँदै पुनः २०७४ मा पनि ठूलो बाढी आएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले बर्सेनि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ३ वर्षे कार्ययोजना बनाएको छ। यो योजनाअनुसार रकम निकासा नहुँदा बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको समस्या उस्तै छ।
२०७४ मा बनेको कार्यायोजनाअनुसार एक वर्षमा साढे तीन अर्ब बजेट दिनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले गत माघ ४ गते १ अर्ब र पुस १८ गते जम्मा ९० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिएको छ। गत जेठमा आपतकालीन कार्यका लागि भन्दै ४० करोड निकासा भएबाहेक रकम आएको छैन।
२०७४ को बाढीबाट तराईका २२ जिल्लासहित ५५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। कार्ययोजनाअनुसार बाढी नियन्त्रण तथा प्राकृति प्रकोप न्यूनीकरण तटबन्ध निर्माणसहित कार्ययोजना बनाइएको छ। यसअनुसार वार्षिक साढे तीन अर्ब खर्चनुपर्ने भए पनि जम्मा २ अर्ब ३० करोड मात्रै रकम निकासा भएको छ। थप रकम नआउँदा जति पैसा छ त्यति नै काम गर्नुपर्ने समस्याले आधा मात्रै काम हुने गरको छ। बजेट कम हुँदा एक किमिको काम छ भने आधा किमि मात्रै पूरा हुने र आधा काम अधूरै रहँदा पनि समस्या हुने गरको छ।
वर्षा लागेपछि र जब समस्या आउँछ त्यसपछि मात्रै समाधान खोज्ने गर्नु नै अहिलेको गलत अभ्यास हो। बजेट बनाउँदा बाढी पहिरो आएको हुँदैन। बाढी पहिरो आएपछि माग भएको रकम पुनः बजेट आएपछि निकास गर्ने गरी पर्खर्नुपर्ने समस्याका कारण पनि विपतको काममा खर्च गर्ने रकम कम हुन्छ।
पछिल्लो सयम संघीयता कार्यान्वयन र मन्त्रालय मर्जका कारण जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग मन्त्रालयको महाशाखाका रूपमा खुम्चिएका छ। यसका कारण यो विभागको ३४ वटा डिजिभन, दुईवटा सबडिभिजन, ६ वटा तटबन्ध फिल्ड कार्यालय र ६ वटा आयोजना कार्यालय प्रभावित भइरहेका छन्।
गत वर्ष बाढीले पुर्याएको क्षतिका लागि सडक विभागले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रकम माग गरेको थियो। यो रकम नपाउँदा अहिलेसम्म गत वर्षकै सडक तथा पुलको काम हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्षात्मा बगाएको पुल, कल्भर्ट र डाइभर्सनमा यो वर्ष पनि समस्या हुने दाबी विभागको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
