माल्दिभ्समा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना होला ?

माल्दिभ्समा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना होला ?

 माले : माल्दिभ्सको विपक्षी राजनीतिक दलले यहाँका शक्तिशाली राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नेता भन्दै इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ ।

माल्दिभ्स प्रजातान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सोलिहले प्रतिपक्षी समूहहरूको गठबन्धनको नेतृत्व लिनेछन् । उनको नेतृत्वमा विपक्षी दलको समूहले उम्मेदवारी दिएपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । मालदिभियन विपक्षीहरूको समूहका रूपमा उनलाई पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नशीदको सट्टामा उम्मेदवार बनाउन लागिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति नशीदले गत शुक्रबार निर्वाचनमा आफूले भाग लिने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी दिएका थिए तर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी अस्वीकार गरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति नशीदले आतंककारी मुद्दामा कारबाही भोगिरहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापलाई सहयोग गरेको अरोप लगाउदै पूर्वराष्ट्रपति नशीदलाई थुनामा राखिएको थियो । माल्दिभ्समा आगामी सेप्टेम्बर २३ मा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ । यस निर्वाचन सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको भन्दै कतिपय विपक्षी दलले सहभागिता नजनाउने बताएका छन् । 

प्रतिपक्षी समूहहरूको गठबन्धनको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएसँगै सोलिहले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रजातन्त्रको पनि पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोलिह यस निर्वाचनमा विजयी भएमा उक्त प्रतिपक्षी समूहको नेतृत्व लिइरहेका यहाँका अनुभवी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नशीदलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् । नशीदलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण वर्तमान सरकारले कारबाही गरेको छ । विदेशमा उपचारका लागि गरेको आग्रहलाई स्वीकार गरिएपछि उन सन् २०१६ पछि निर्वासनमा रहँदै आएका छन् । 
यहाँका कैयौँ नेताहरू अन्यायपूर्ण रूपमा निर्वासनमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै स्वदेशमै पनि यहाँका अर्का पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम पनि जेलमा छन् । यसरी जेल जीवन बिताउँदै आएका सबै नेताहरूलाई निर्वाचनपछि न्यायको अनुभूति गराइने र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरिने उक्त विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एशियाको सबैभन्दा सानो देश माल्दिभ्समा केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । माल्दिभ्समा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकाल घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

 शान्तिपूर्ण र राजनीतिक स्थिरता रहेको यो राष्ट्र केही वर्षयता बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिने गरेको छ । केही महिनामात्र अघि यहाँ राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत फेब्रुअरी १ मा माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दियो । त्यसपछि यहाँ समस्या शुरु भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नशीद लगायत कैयौँ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

त्यसैले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेनन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना विरोधीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने भएपछि उनले अर्को बाटो रोजे र अदालतको ओदेश मान्नुको साटो प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्न आदेश दिए । 

उनमा आफूमाथि संसद्मा महाभियोग लाग्नसक्ने त्रास जीवितै थियो । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेपछि उनलाई महाभियोग लगाएर निकाल्न अदालतले आदेश गर्नसक्ने सम्भावना बढेको थियो । त्यसैले उनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश दिए र सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको घेरामा राखे । सन् २००८ मा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक रूपमा माल्दिभ्सको राष्ट्रपति निर्वाचित नशीदलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै ‘कू’ गरेर निकालियो । त्यस समयमा पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम हाबी भएका थिए । 

पछि उनलाई पनि वर्तमान राष्ट्रपति यामिनले तारो बनाए । हाल उनी पनि जेलमै छन् । उनलाई पनि वर्तमान राष्ट्रपतिविरुद्ध लागेको आरोपमा जेल सजाय दिइएको हो । पूर्वराष्ट्रपति नशीदले देशको प्रतिपक्षी समूहका नेतालाई श्रीलंकामा भेट गरी राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई पदच्युत गर्ने योजना बनाएको भन्दै उनलाई आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको हो । विपक्षीहरूले निर्माण गरेको गठबन्धनले यहाँ प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने अपेक्षा पनि गरेका 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.