सिंगटीखोला हाइड्रो ७० प्रतिशत पूरा

सिंगटीखोला हाइड्रो ७० प्रतिशत पूरा

 सिंगटी (दोलखा) : दोलखाको सिंगटी खोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युुत् आयोजना निर्माण ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । विगुु र कालिञ्चोक गाउँपालिका भएर बग्ने सिंगटी खोलामा चार वर्षअघि सुुरु गरिएको आयोजना अब एक वर्षभित्र पूरा गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । कमजोर चट्टानका कारण आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको सुुरुङको निर्माण कार्य करिब दुई तिहाई सम्पन्न भइसकेको छ । २०७६ जेठसम्ममा विद्युुत् उत्पादन गरिसक्ने आयोजनाको प्रर्वद्धक सिंगटी हाइड्रो इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले जनाएको छ ।

अहिले आयोजनाको निर्माण कार्य दुु्रत गतिमा भइरहेको आयोजना प्रमुुख मनोहरी सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुुसार आयोजनाको बाँधस्थल निर्माण ९२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । कुुल पाँच हजार नौ सय मिटर सुुरुङ निर्माण गर्नुुपर्नेमा बाँधस्थल नजिकबाट सुुरु गरिएको हेडरेर टनेल १३ सय ५० मिटर निर्माण भइसकेको छ । १६ सय मिटर अडिट टनेल तथा आउटलेट पाँच सय मिटर निर्माण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्ष बाढीका कारण आयोजनाले निर्माण गरेका संरचना तथा विभिन्न यन्त्र उपकरण समेत बगाउँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुु परेको थियो । आउटलेटमा लुुज रक आएकोले केही कठिन भएको छ । आउटलेटमा प्रोटेक्सनको काममा बढी समय खर्च गर्नुु पर्ने कारण निर्माण केही ढिला हुुन्छ कि भन्ने आशंका हो । सोरुङ खोलामा निर्माण गरिएको डिस्यान्डर बेसिनबाट ५० मिटर पेनस्टक पाइपमार्फत सुुरुङमा पानी पठाई करिब ६ किलोमिटर सुुरुङबाट निस्किएपछि थप एक किलोमिटर पेनस्टक पाइपमार्फत पानी सिंगटी बजार नजिक रहेको सतही पावर हाउसमा खसाल्ने योजना छ । असार मसान्तसम्ममा पावर हाउसको पनि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुुने सापकोटाले बताए ।

१२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटरमार्फत २५ मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गरिने सिंगटी हाइड्रो पावर इनर्जी लिमिटेडले जनाएको छ । विद्युुत् उत्पादनपछि सिंगटी बजार आसपासमा रहेको सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको कुुल लगानी चार अर्ब ३३ करोडमध्ये विभिन्न १० वटा वाणिज्य बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.