तेलंगाना (भारत) : तेलंगाना सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कालेश्वरम लिफ्ट सिँचाइ परियोजना यही अगस्टको पहिलो सातादेखि आंशिक सञ्चालनमा आउने भएको छ। भारतको सिँचाइ परियोजनामा हालसम्मकै ठूलो परियोजनाका रूपमा राज्य सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। महाराष्ट्रको त्रिम्बकेश्वरबाट सुरु भएर तेलंगाना हुुँदै बगेको गोदावरी नदीको पानीलाई अत्याधुुनिक प्रविधिको मदतले लिफ्टिङ गरेर बाहिर फ्याक्ने गरी यो परियोजना निर्माण गरिएको छ।
महाराष्ट्रबाट सुुरु भएको भारतको दोस्रो ठूलो गोदावरी नदी तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उडिसा, कर्नाटका र पुड्डुुचेरी हुुँदै बे अफ बंगालमा मिसिन्छ। भारतीय उपमहाद्धिपमा गंगा नदी पछिको यो दोस्रो ठूलो नदी हो। तेलंगाना राज्य भएर बग्ने पानीलाई भण्डारण गरेर सिँचाइ तथा पिउने पानीको वितरणका लागि तेलंगाना सरकारले यो परियोजना सुरु गरेको हो।
समग्र कालेश्वरम सिँचाइ परियोजनालाइ ७ लिंक तथा २८ प्याकेजमा विभाजन गरेर विभिन्न चरणमा निर्माण काम भइरहेको छ। समुुद्री सतहभन्दा एक सय मिटरमाथिबाट गोदावरी नदी बगेको छ भने तेलंगाना राज्य तीन सय ५० देखि ६ सय २५ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। परियोजनाले गोदावरी नदीको पानी लिफ्ट गरेर ३ सय ५० मिटरमाथि फ्याँक्न अत्याधुुनिक प्रविधिका मोटर तथा पम्प जडान गरेको छ।
पहिलो चरणमा प्याकेज ८ अन्तर्गत ३ सय ३० मिटरको गहिराईमा २५ मिटर चांैडाई र ६५ मिटर उचाईमा निर्माण गरिएको सर्जपुुल तथा पम्पिङ स्टेसन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यो स्टेसनमा निर्माण गरिएको एक सय ३९ मेगावाट क्षमताका सातवटा पम्पमध्ये पहिलो चरणमा तीनवटा पम्प सञ्चालनमा ल्याउने परियोजना निर्माण कम्पनी मेगा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेका निर्देशक श्रीनिवास रेड्डीले जानकारी दिए।
भारतको सिँचाइ परियोजनामा हालसम्मकै ठूलो परियोजनाका रूपमा राज्य सरकारले दाबी गर्दै आएको छ।
यो संरचना जमिनमुनि पाँच तलामा निर्माण गरिएको छ। पानीको भण्डारणदेखि पम्प हाउस, लिफ्टिङ अपरेसन, विद्युुत् आपूर्तिका लागि ट्रान्सफर्मर तथा नियन्त्रण कक्ष, बैटरी तथा मोटर रुम तथा पहिलो तलामा पम्प तथा आईटी प्यानल र भुँइ तलामा कम्प्रेसर जडान गरिएको छ। विभिन्न कनाल तथा सुुरुडको बाटो हुुँदै सर्जपुलमा पानी भण्डारण हुुन्छ त्यो पानीलाइ जमिनमुनि नै जडान भएका पम्प हुुँदै मोटरको प्रेसरले तीन सय तीस मिटरको उचाईमा फ्याँक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तेलंगाना राज्यको ३७ लाख एकड जमिनमा सिँचाइ सुुविधा पुु¥याउने लक्ष्य रहेको परियोजनाको दैनिक दुई लाख क्युुविक फिट पानी फ्याक्ने क्षमता छ। अधिकतम तीन लाख क्युविक फिट पानी फ्याक्न सक्छ।
परियोजनाको विगत र वर्तमान
सन् २००७–८ मा तात्कालीन आन्ध्र प्रदेशका मुुख्यमन्त्री भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका नेता वाई एस राजाशेखरा रेड्डीको सरकारको पालामा यो परियोजनाको पीपीआर तयार भएको थियो। त्यसयता २००९ मा दोस्रोपटक मुुख्यमन्त्री बनेका रेड्डीको सोही वर्ष हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि यो परियोजनाको गतिमा पनि ब्रेक लागेको थियो। यता तेलंगानाको छुट्टै राज्यको मागका लागि विरोध र प्रदर्शन पनि जारी थियो। सन् २००१ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको सरकारका पालामा छुुट्टै राज्यको दर्जा दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट सहमति बन्नका समय लाग्यो। राजनीतिक उतारचढावका कारण परियोजनाको स्वामित्व लिन ढिलाइ भयो। सन् २०१४ जुुन २ मा आन्ध्र प्रदेशबाट अलग्गिएर अलग्गै राज्यका रूपमा अस्तित्वमा आएको तेलंगाना राज्यका पहिलो मुुख्यमन्त्री कल्लभवा कुुन्थला चन्द्रशेखर रावले यो परियोजनाको स्वामित्व लिए। तेलंगाना राष्ट्र समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उनले पहिलो कार्यकालमा नै यो परियोजनालाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि यसको डिजाइनमा केही फेरबदल गरियो। पाँच वर्षको अवधिमा यत्रो बृहत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुुन्छ।
विगतमा निर्माण भएका अन्य परियोजन कम्तीमा पनि १० वर्ष बढीमा दुुई तीन दशक नै पनि लागेको छ। तर तेलंगाना सरकारको नेतृत्व तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ३० वर्षअघिदेखि काम गरिरहेको मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले संयुुक्त रूपमा यो परियोजनालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन्। २०१६ देखि यसको निर्माण यसको काम द्रुुत गतिमा अघि बढाइएको हो।
तेलगानाका किसान र कालेश्वरम
सुुख्खा तथा खडेरीका कारण किसानले सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने राज्यमा दोस्रो नम्बरमा रहेको तेलंगाना सरकारको यो महŒवाकांक्षी परियोजनाले राज्यका ३० जिल्लामध्ये झण्डै २० जिल्लाका किसान लाभान्वित हुुने दाबी गरेको छ। २०१५–१६ को एक तथ्यांकअनुुसार तेलंगाना राज्यमा १ हजार ३ सय ५८ किसानले आत्महत्या गरेका थिए। सिँचाइका लागि पानीको अभावले गर्दा अपेक्षा गरेअनुुरुपको उत्पादन हुुन नसक्दा ऋण लिएर खेती गर्दै आएका किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी कटन, रहरको दाल तथा रातो खुुर्सानी उत्पादन गर्दै आएकोमा कहिले उत्पादनमा कमी त कहिले बजार मूल्यमा आउने गिरावटका कारण ऋणको बोझ थेग्न नसकेर आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा कटनको उत्पादनमा भएको विफलताका कारण एकै सातामा तेलंगानाका विभिन्न गाउँका ११ किसानले आत्महत्या गरेका थिए।
परियोजनाले १ हजार ५ सय ३१ किलोमिटर ग्राभेल, २ सय ३० किमि क्षेत्रमा टनेल,९८ किलोमिटरको क्षेत्रमा १९ वटा रिजर्भरभोर्स, तीनवटा ठूला ब्यारेज, १९ वटा पम्पिङ स्टेसन, अधिकतम ४ हजार मेगावाट विद्युुत् आपूर्ति आवश्यक पर्ने हुुँदा त्यसका लागि ४ सय ४० केभीका १९ वटा सबस्टेसन निर्माण गरेको छ।
केन्द्र सरकारको साथ
यस किसिमको परियोजना सम्भवत विश्वमै पहिलो रहेको दाबी राज्य सरकारले गरेको भए पनि केन्द्र सरकारले यसलाई राष्ट्रिय परियोजनाको मान्यता दिइसकेको छैन। यसका कारण परियोजनाले वैदेशिक ऋण सहयोग पाइरहेको छैन। ‘परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता विदेशी बैंक आकर्षित भएका छैनन्’ ,फाइनान्सियल एक्सप्रेसकी स्थानीय पत्रकार महालक्ष्मीले भनिन्।
केन्द्र सरकारको सम्बन्धित विभागबाट अनुुमति लिएर नै सञ्चालित परियोजना निर्माणका लागि तेलंगानाका मुुख्यमन्त्री रावले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेर सरकारसँग थप २० हजार करोडको सहयोगको आग्रह गरेका थिए। केन्द्र सरकारले तेलंगाना राज्यका सिँचाइ परियोजनाका लागि २०१७÷१८ र २०१८÷१९ मा २५ हजार करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
