डोल्पाका बैंकमा पैसा अभाव

डोल्पाका बैंकमा पैसा अभाव

दुनै,डोल्पा : डोल्पाका बैंकमा दैनिक कारोबारका लागि पैसाको अभाव हुँदै गएको छ।वर्षाका कारण जहाजले समयमा डोल्पाका बैंकमा पैंसा पुर्‍याउन नसक्दा दैनिक कारोबारमा समस्या भएको हो। 

नेपाल एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको राष्ट्र बैंकले एक सातादेखि मौसममा समस्या आएपछि डोल्पाका बैंकमा पैंसाको समस्या परेको हो।मौसममा समस्या आएपछि माग अनुसारको रकम डोल्पा आउन सकेको छैन, कारोबारमा समस्या बढ्दै गएको नेपाल बैंङ्क डोल्पा शाखा प्रबन्धक बेदबहादुर बुढाले बताए। 

यार्साका व्यापारीले एकै दिनमा करोडौंको रकम निकाल्ने भएकाले पनि पैंसाको मौजात ह्वात्तै घटेर जाने शाखा प्रबन्धक बुढाले जानकारी दिए।उनका अनुसार जिल्लाभरका उपभोक्ता समिति,कर्मचारीको तलब र यार्सागुम्बाका व्यापारीका लागि एकैपटक बजेट निकासा गर्नुपर्दा पैंसाको समस्या परेको बताए। 

जिल्लामा रहेका नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले दैनिक ४ देखि ६ करोडको हारहारीमा कारोबार गर्दै आएका छन्।सिटिजन्स बैंक डोल्पा शाखाका प्रबन्धक जग बस्नेतले एकै व्यक्तिले करोडौं रकम निकाल्दा अन्य उपभोक्तालाई मार पर्ने गरेको बताए। उनले भने,' बैंकको काम आर्थिक कारोबार गर्ने हो, ठूलो रकम दिन मिल्दैन भन्न पाइँदैन।'

करिब ३५ करोड बराबर रुपैयाँ मौजात राख्न सक्ने नेपाल बैंक डोल्पा शाखामा माग अनुसारको रकम आउन सकेको छैन।यति बेला डोल्पाका बैंकमा जिल्लाका सबै तहका योजनाका उपभोक्ता समिति, जिल्लाका कर्मचारी र यार्सा व्यापारिको भीड लाग्ने गरेको बैंकले जानकारी दिएका छन्। 

गाउँगाउँबाट मानिस पैंसा लिनकै लागि बैंक धाउने गरेका छन् तर बैंकमा पैसा कम भएकै कारण  खालि हात फर्कनुपर्ने अवस्था आएको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर लामाले बताए।

उनले भने,' दुई दिनको बाटो भएर दुनै पुगेका छौं, तर यता बैंकमा भने पैंसा छैन, दु:ख मात्रै पाइयो, उनले भने,' होटेलमा बसेर खानुपर्छ, खर्च धेरै भइसक्यो, पैंसा कहिले आउँछ थाहा छैन उनले दुखेसो पोखे।'

एकसाता देखि अविरल वर्षाका कारणा डोल्पामा जहाजले उडान भर्न सकेका छैनन्। हेलिकप्टर नै चार्टर गरेर भएपनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने सेवाग्राहीले माग गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.