काठमाडौं ः आयल निगमले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ। विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढ्न थालेपछि निगमले इन्धन कारोबारको विकल्प खोजेको हो।
भविष्यमा संस्थानलाई विद्युतीय सवारी कम्पनीसँग प्रतिश्पर्धी बनाउने तयारी स्वरुप यस्तो प्रस्ताव गरिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ।’
उच्च पेट्रोलियम इन्धन खपत हुने ठूला मुलुकले निश्चित समयसीमा तोक्दै पेट्रोल÷डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गरेर विद्युतीय अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। नेपालका केही प्रदेश सरकारले पनि यस्तै घोषणा गरिसकेका छन्। निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘साच्चै पेट्रोलियममा आधारित सवारीलाई विस्थापित गर्ने हो भने हाम्रो कारोबार खोसिनेछ। त्यसैले हामीले आफ्नो कारोबार विस्तार गर्नुपर्छ। अहिले यो छलफलकै क्रममा छ।’
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगमको एकाधिकार छ। सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने नीतिले सवा खर्बको कारोबार विस्थापित हुने सम्भावना बढेपछि निगमले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौं उपत्यकालगायत चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको घोषणा गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलले २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्म यी क्षेत्रमा हल्का सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाँदा पैदल यात्रुलाई आगमनमा कठिनाइ र वातावरण प्रदूषित हुने भएकाले पेट्रोलबाट चल्ने हल्का र हेभी सवारी निषेध गरिने बताएका छन्। विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
यस्तै १७ प्रतिशत इन्धन बिक्री हुने प्रदेश १ को सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनका उद्योग स्थापना गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । मुलुकभरको कुल पेट्रोलियम कारोबारको ४० प्रतिशत खपत प्रदेश ३ मा हुने गरेको छ।
ठूला मुलुकले निश्चित समयसीमा तोक्दै पेट्रोल÷डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गरेर विद्युतीय अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्।
जेठ २२ मा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी इन्धन भण्डार निर्माणको औचित्यमाथि आशंका जनाउँदै सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डार बनाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सबै प्रदेशमा इन्धन भण्डार क्षमता बढाउनेसम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले भण्डार बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा नै अध्ययन गर्न सुझाएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा आयल निगमका प्रबन्धक र उपनिर्देशक गरी चार जना सदस्य रहेको कार्यदलले इन्धन भण्डार प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
चीन र भारतलगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकले आगामी १२ वर्षभित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापित गरेर विद्युतीय प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन्। यसले गर्दा पेट्रोलियमको प्रयोग स्वतः घट्छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भण्डार निर्माण गर्नमै ५÷६ वर्ष लाग्नेछ। चीन र भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
