बजार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सामानको सुनिश्चितता, कालोबजारी नियन्त्रण, दरभाउमा समानता आदिका लागि सरकारले चाल्ने एउटा मुख्य कदम हो, बजार अनुगमन। सरकारले बेलाबेलामा यस्तै उद्देश्यका साथ बजार अनुगमन गरिआएको पनि छ। यस्तो बजार अनुगमन प्रायः चाडपर्व र बजार भाउ बढ्ने समयमा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले समेत गुनासो गरिसकेका छन्। मन्त्रीको तहबाट समेत असन्तुष्टि प्रकट भएकाले स्थितिको जटिलता बोध हुन्छ।
बजार आम उपभोक्ता र बिक्रेताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना हुने सार्वजनिक मञ्च हो। त्यसैले बजारमा केवल बिक्रेताको नाफा मात्र महत्वको विषय बन्दैन। उपभोक्ताको अधिकारसमेत बजारको चासोभित्र पर्छ। उपभोक्ता र बिक्रेताबीच बजारको अदृश्य हातले काम गर्छ भन्ने उदारवादीहरूको तर्क भए पनि राज्य सञ्चालनमा त्यस्तो हुँदैन। राज्य बजार र उपभोक्ताबीच समन्वयकर्ता मात्र होइन, नियामक पनि हो। बजारलाई नाफाकेन्द्रित मात्र बन्न नदिन, उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र व्यापारका सर्वमान्य सिद्धान्तअन्तर्गत क्रय–विक्रय सुचारु राख्न राज्यको उपस्थिति अपेक्षित हुन्छ।
उदारवादी अर्थतन्त्रका रूपमा संसारभर परिचित देशमा पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदैन। राज्यले स्वतन्त्र बजारमा नियामक भूमिका कायमै राखेको हुन्छ। त्यसैले नै त्यहाँ उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित भएको हुन्छ। राज्यले नियामक भूमिका कार्यान्वयन गर्ने बजार अनुगमनबाट हो। विकसित देशका सरकारले नियमित बजार अनुगमनको बन्दोबस्त गरेका हुन्छन्। नियमविपरीत भएको पाइएमा कडा कारबाहीको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ।
उपभोक्ता अधिकार जहिल्यै सर्वोपरि हुन्छ। उपभोक्ता अधिकार स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। यसले समकालीन पुस्तासँगै भविष्यको पुस्तालाई पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले उपभोक्ता अधिकारमा खेलबाड अस्वीकार्य हुन्छ। गुणस्तरीय, स्वास्थ्यवद्र्धक र जीवनोपयोगी वस्तुका लागि उपभोक्ताले तोकिएको रकम तिरेको हुन्छ। निश्चित मापदण्डमा आधारित सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री विनावाधा खरिद र उपयोग गर्न पाउनु उपभोक्ता अधिकार हो। तर प्रायः नेपालजस्तो तेस्रो देशमा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको हुन्छ। यसका केही कारण छन्।
सबैभन्दा पहिला त बजारमा अनुचित लाभ लिन खोज्ने व्यापारी समुदाय उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध काम गर्छन्। उनीहरू बजारका स्थापित मान्यता तोड्छन्। अनुचित अभ्यास गर्छन्। नाफाको खेती गर्छन्। त्यसको पहिलो असर उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ। उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अर्को समुदाय बजारमा एकहत्ती कायम गर्न चाहन्छ। ठूलो पुँजीको आडमा उसले एकहत्तीको दाबी गर्छ। त्यसका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ। माग र मूल्यको स्वतन्त्र सम्बन्धमा उसले आफ्नो नाफा मिलाउने प्रयास गर्छ।
उदारवादी राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र बनाउन नियामक भूमिका खेल्छ। उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्न मुख्य भूमिका खेल्छ। त्यसैले स्वतन्त्र बजार माग र पूर्तिको नियममा चलेको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
नेपालको संविधानअनुसार वर्तमान राज्य समाजवादउन्मुख राज्य हो। समाजवादी नीतिमा राज्यको उपस्थिति झनै प्रभावकारी हुन्छ। समाजवादी नीतिमा राज्यले जनताका आवश्यकता पूर्तिका लागि बजार सञ्चालन गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ। उदारवाद र समाजवादको मि श्रण नीति अंगीकार गरेको राज्य भएकाले वर्तमान सरकारबाट कम्तीमा कठोर नियामकको भूमिका अपेक्षित हुन्छ। विडम्बना अहिले त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।
नेपाली बजार अनुगमनको सबैभन्दा दुःखद पाटो हो कारबाहीको तहमा रूपान्तरण नहुनु। सरकारले बजारमा अनुगमन गर्छ। उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन गर्नेकोमा सिलबन्दी पनि गर्छ। तर झीनो कारबाहीको भरमा त्यस्ता खराब व्यापारी छुट्ने गर्छन्। राज्यले उपभोक्ता अधिकारलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन केवल बजार नियमको उल्लंघन होइन, मानव अधिकारकै उल्लंघन पनि हो भन्ने हकमा राज्यले लिएमा कठोर दण्ड र कारबाही सम्भव हुनेछ। त्यसपछि मात्र अनुगमन प्रभावकारी हुनेछ, मन्त्रीले पछुताउनुपर्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
