समृद्धिको रेल यात्रा

देशमा रेल र पानीजहाजको चर्चा चल्न थालेको केही वर्ष भयो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणसँगै चिनियाँ रेलको चर्चा थप चुलिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले रेलले नै समृद्धिको ढोका खोल्ने भन्दै जसरी पनि रेल ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले संसद्लाई चीन भ्रमणका उपलब्धिबारे ब्रिफिङ गर्दै रेल निर्विकल्प रहेको बताए। उता चीनअघि भारत भ्रमणताका पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसयता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेतले काठमाडौंमा भारतीय रेल गुडाउने घोषणा गरेका थिए। रमाइलो त के छ भने रेलको बहसमा अहिले भारतीय र चिनियाँ आपसमा टक्कराउने खतरा बढेको बजार विश्लेषण हुन थालेको छ।

अब अलिकति इतिहासतिर फर्कौं। झन्डै ६ वर्षअघि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको छोटो औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। करिब पाँच घन्टा नेपालमा बिताएका उनले नेपालका समकक्षी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग दुई देशबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयका केही महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका थिए। साथै वेनले नेपालको भौतिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि ७५ करोड अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा पनि गरेका थिए। नेपालमा चिनियाँ चासो त्यसयता अलि बढ्न थालेको हो। त्यसयता भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण र भारतीय नाकाबन्दीताका चीनले सहयोगको घोषणा गर्‍यो।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले भारततिर निर्भर रहेको आयातलाई चीनतिर सार्ने घोषणा पनि गरे। उनले त्यो बेला चीन भ्रमणकै क्रममा पारवहन, लगानी, पेट्रोलियमलगायतका विषयमा केही सम्झौता गरे। पछिल्लो चीन भ्रमणमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका धेरै सम्झौता भएका छन् र यो भ्रमणपछि जसरी पनि चिनियाँ रेल काठमाडौंमा ल्याउने सुरमा सरकार देखिन्छ। सरकारले रेलको वकालत यसरी गर्दैछ मानौं चिनियाँ रेल काठमाडौं आएपछि हामीले एकाएक स्वर्गानुभूति गर्नेछौं। मोदी सरकारले पनि काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदिने भनेको छ। यसरी उत्तर र दक्षिण छिमेकीले अब हाम्रो दैलोसम्मै रेल ल्याइदिनेछन्। हामी सर्रर रेल चढेर यत्रतत्र हिँडडुल गर्न पाउनेछौं। अबको सरकारी चटारो सायद नागरिकलाई रेल चढ्न सिकाउनेतिर केन्द्रित हुनेछ।

रेल्वेलाई पूर्वाधार विकासको एउटा अभिन्न र अपरिहार्य अंगका रूपमा लिन सकिन्छ। रेलमार्ग आवागमन र मालसामान पैठारीका लागि असाध्यै उपयोगी र किफायती माध्यम पनि हो। अनि रेलमार्गले आधुनिक विश्व बजार र व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोड्न सहयोग गर्दछ। यस अर्थमा नेपाल पनि रेल नेटवर्कमा जोडियो भने पक्कै पनि हामीले दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्र हुँदै विश्व बजारबाट लाभ लिन सक्छौं। त्यस्तै सरकारले किन्ने भनेको आफ्नै पानीजहाजले पनि हामीलाई पारवहनमा सहज हुन्छ। वैश्विक बजारमा मालसामान निकासी र पैठारीका लागि सहज हुन्छ र समुद्रपार व्यापार फस्टाउँछ। यसर्थ आधुनिक विश्वसँग व्यापारिक सम्पर्क बढाउनका लागि पनि रेल्वे र पानीजहाज हामीलाई आवश्यक छ।

यहाँसम्म त ठीकै छ, तर अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हो ? हामीले रेल अनि पानीजहाजको प्रयोग कहाँ गर्छौं ? हाम्रो रेल्वे कसले बनाइदिन्छ ? चीन या भारतले बनाइदिने रेल्वे ऋण सहयोग हो कि अनुदान ? ऋण सहयोग हो भने त्यो तत्कालको आवश्यकता हो कि होइन ? अनुदान हो भने त्यस्तो अनुदान सर्तसहित हुन्छ कि सर्तरहित ? अनुदानमा बनाइदिने रेल्वेको प्रयोगमा प्राथमिकता कसको हुन्छ ?

अनि हाम्रो समृद्धि उत्तर र दक्षिणबाट रेल चढेर आउने हो ? ती यात्रुवाहक रेलमा को चढ्छन् ? के हामीले अनुमान गरेअनुसार भारत र चीनबाट पर्यटकहरू रेल चढेर आउँछन् ? यसरी आउने पर्यटकलाई नेपालमा कहाँ राख्ने ? उनीहरूले कहाँ अनि कसरी खर्च गर्छन् ? काठमाडौं हुँदै उत्तर र दक्षिण चल्ने मालवाहक रेलले सामान आयात मात्रै गर्छन् कि निर्यात पनि ? अनि निर्यात गर्ने हो भने के लैजान्छन् ? हाम्रो आयात र निर्यात प्राथमिकता केके हुन् ? कसरी हामी विश्वको रेल्वे नेटवर्कमा समाहित हुन्छौं ? अनि कसरी हामी ग्लोबल भ्यालु चेनको हिस्सेदार बन्छौं ? रेल्वेको सपना सजाउँदै गर्दा यी र यस्ता प्रश्नले लखेटिरहेका छन्।

रेल्वेसँगै नेपालमा भित्रिने सम्भवतः मालसामान, पर्यटक, पुँजी र प्रविधि भित्रिनेछन्। यसले सस्तो र किफायती पारवहन नेटवर्कको काम गर्दछ। तर हामीसँग विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। के हामीसँग त्यस्तो उत्पादन प्रणाली छ ?

रेल्वेसँगै नेपालमा भित्रिने सम्भवतः मालसामान, पर्यटक, पुँजी र प्रविधि भित्रिनेछन्। यसले सस्तो र किफायती पारवहन नेटवर्कको काम गर्दछ। तर विश्व बजारमा हामीले आफ्नो हैसियत खोज्न र त्यो अर्थबजारमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग पनि विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हुनुपर्‍यो। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो। के अहिले हामीसँग त्यस्तो उत्पादन प्रणाली छ ? टुक्रे र खुत्रुके उत्पादन प्रणालीमा बाँचिरहेका हामीले विश्व बजारमा के बेच्ने हो ? अनि भारत र चीनबाट आउने रेल्वेमा हामीले के पठाउने ?

त्यसो त हाम्रा लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू भनेको जल, जलविद्युत्, पर्यटन, जडिबुटी तथा हस्तकलाका सामान नै हुन्। तर हामीले यी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विश्व बजारमा आफ्ना सामग्रीहरू बेच्न सकेका छैनौं। हामीसँग त्यस्तो गुणस्तरीय व्यापार सञ्जाल पनि छैन र हामीले जेजति निर्यात गरिरहेका छौं, त्यो कुल आयातको केवल एक अंश मात्र हो। अनि अन्तरदेशीय कारोबारका लागि यातायात सञ्जालले मात्र हुँदैन, व्यापारिक दूरीको लाभ हुने गरी पर्याप्त नाकाहरू पनि सञ्चालित हुनुपर्छ।

अहिले चीनसँगको व्यापारमा चलनचल्तीको कोदारी नाका केही वर्षदेखि बन्द छ। त्यसको विकल्पका रूपमा खोलिएको रसुवागढी नाकाको अवस्था नाजुक छ। चीनले पनि तिब्बतको सिगात्सेसम्म आएको रेल्वेलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न लागेको र तिब्बतको केरुङ बजार रसुवागढीबाट मात्र २४ किलोमिटर टाढा भएकाले केरुङसम्म आउने रेल्वेलाई काठमाडौंसम्म जोड्न पहल भइरहेको देखिन्छ। तर चीनले नै केरुङसम्म रेल्वे कहिले ल्याउने हो टुंगो छैन भने काठमाडौंको रेल्वे सपना कहिले पूरा होला ?

केही समयअघि घुम्दै फिर्दै रसुवागढी नाका पुग्दा त्यहाँ भेटिएका व्यवसायीहरू भन्थे– चीनबाट लत्ताकपडा, केही विद्युतीय सामान र मुख्य गरी चिनियाँ स्याउ नेपाल भित्रिने गरेको छ। दैनिक औसत २०/२५ कन्टेनर सामान नेपाल भित्रिने गरेकोमा नेपालबाट रित्ता कन्टेनर सामान लोड गर्न केरुङसम्म जानेबाहेक खासै केही निर्यात नहुने ती व्यवसायी बताउँथे। ‘कहिलेकाहीं सिजनमा केही कन्टेनर मैदा, घिउ र हस्तकलाका वस्तु निर्यात हुन्छन्’ स्थानीय व्यवसायी सुनाउँथे।

त्यसो त केही अघिसम्म रसुवागढी नाका हुँदै नेपालबाट हरिया तरकारी चीनमा निर्यात हुने गर्दथ्यो। तर त्यसमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको भन्दै चीनबाट त्यस्तो तरकारी लैजान प्रतिबन्ध लगाएको सुनियो। हो, हामीले विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउनु छ भने उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ। केही मात्रामा निर्यात हुने सामग्री पनि प्रतिबन्धको मारमा पर्नु दुःखद हो। हामीले यसतर्फ कहिले सोच्ने हो ?

रेल्वे संरचना निर्माणका लागि जेजति खर्च लाग्छ, के हामी आफैंले त्यो व्ययभार धान्न सक्छौं ? फेरि हाम्रो भूगोल पनि अलिक जटिल प्रकृतिको छ। जसले गर्दा रेल्वे संरचना निर्माण थप खर्चिलो हुन जान्छ। हाम्रो राष्ट्रिय आवागमन सञ्जालमा रेल्वे नै उपयुक्त हो या द्रूतमार्गसहितको भरपर्दो सडक सञ्जाल ? यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ। निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सञ्जालमा जोडिन रेल्वे सहज हुन सक्छ तर देशभर यत्रतत्र रेल्वे संरचना निर्माण गरेर सहज आवागमनको परिकल्पना गर्नु अलिक मूर्खतापूर्ण हुन सक्छ। किनकि हाम्रो भूगोल र अर्थतन्त्रले रेल्वे संरचनाको स्थायी प्रकृतिको बोझ थाम्न सक्दैन।

बरु नेपालमा अति आवश्यक कम्तीमा तीनवटा पूर्वपश्चिम द्रूतमार्गसहितको राजमार्ग अनि उत्तर–दक्षिण जोड्ने दर्जन बढी एक्स्प्रेस हाइवे हुन्। यति भयो भने आन्तरिक रूपमा समृद्धिको यात्रा गर्न पर्याप्त सडक सञ्जाल हुनेछ। तर हामीले कस्तो बाटो बनाउँछौं ? त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। यसै त नेपालको भूगोल जटिल छ, बर्खायाम सुरु भएसँगै कहिले कहाँ पहिरो गएर सडक अवरुद्ध हुने हो टुंगो हुँदैन। यसर्थ अब सडकहरू निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिनुका साथै सडकलाई सुरक्षित बनाउने दिशातिर काम गर्नुपर्छ। सधैं आवागमन सहज हुने सडक बनाउनुपर्छ।

सरकारले अहिले रेल्वे, पानीजहाज, बिजुली गाडी, हवाई अड्डाजस्ता केही ठूला परियोजनालाई नै सम्पूर्ण रूपले समृद्धिको मानक ठानिरहेको छ, तर नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने उनीहरूको आयआर्जन र जीवनस्तरबारेमा सरकार मौन मात्र होइन, निरपेक्ष नै देखिन्छ। सरकारको समृद्धि कुनाकाप्चा, कन्दरामा बस्ने जनताको घरदैलो हुँदै आउँछ कि सीधै सिगात्से अनि नयाँदिल्लीबाट रेल यात्रा गरेर ? सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि यत्रतत्र समृद्धिका बेलुन उडाउने होइन, नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने काम गर्नुपर्छ।