नेकपाको अलमलले संसद् बस्न सकेन

नेकपाको अलमलले संसद् बस्न सकेन

पोखरा : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश नामबारे धारणा बनाउन नसकैकै कारण पूर्वनिर्धारित प्रदेश संसद् मंगलबार बस्नै नसकेर स्थगित भएको छ।

प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिसकेको संसद्को मंगलबारको ‘बिजनेस’ नामकरणको थियो। दिउसो १ बजेलाई सोमबारै तय भएको बैठक विशेष प्राविधिक कारण स्थगित भएको भन्ने सूचना टाँसेर बिहीबारलाई डाकिएको छ। सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित भएको यो पहिलोपटक हो। विशेष प्राविधिक कारण भन्दै कार्यबाहक सभामुख सिर्जना शर्माले सूचनामा उल्लेख गरे पनि खासमा सत्तारुढ पार्टीले प्रदेशनामबारे संसदीय दलबाट निर्णय गर्न नसक्दा संसद् बस्न नसकेको हो। नाम टुंगो लगाउन शनिबारदेखि नै लगातार बसिरहेको नेकपाको मंगलबारको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेन।

साविक एमाले र साविक माओवादी केन्द्रका सांसदबीच नामबारे मतभेद हुँदा निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो। पूर्वएमाले सांसद अघिकांशले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्ने धारणा संसदीय दलको बैठकमा राखेका छन्। पूर्व माओवादीका सांसदले पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने विचार राखेका छन्। उनीहरूले प्रदेशको नाम तमुवान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ३९ सांसद रहेको नेकपामा पूर्वएमालेका २७ र पूर्वमाओवादीका १२ जना छन्।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्ने धारणा उहिल्यैदेखि सार्वजनिक गरेका हुन्। साविक एमालेले पनि गण्डकी नै भनेको थियो। पार्टी एकीकरणपछि भने ऊभित्र एकमत हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा प्रदेश ४ संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन्। ‘एक÷दुई दिनमै एकमतबाट पार्टीको धारणा ल्याउँछौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। उनले हतार गर्नुभन्दा पनि छलफल गरेर विस्तारै टुंगोमा पुग्नु उचित हुने संसदीय दलभित्रै पनि बताउँदै आएका छन्। प्रत्येक सांसदले धारणा राख्दा प्रदेशको नाम उल्लेख गरेका छन्। तर, मुख्यमन्त्रीले भने गण्डकी वा तमुवान कुनै पनि पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन्। नेकपा संसदीय स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्रीले नै भनेपछि त्यो अन्तिम हुनुपर्छ, त्यसैले बोल्नुभएको छैन, सबैलाई मिलाएर लैजाऔं, सबैको चित्त बुझाऔं, साझा नाम राखौं भन्नुभएको छ।’ नामबारे नेकपा संसदीय दलले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको सुझावलाई समेत लिने उक्त स्रोतले जनायो।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका धारणा हेर्दा प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्छ भन्ने सांसदको संख्या दुईतिहाइ छ। साविक एमालेका २७ मध्ये २२ जनाले किटेरै गण्डकीको पक्षमा संसदीय दलभित्र विचार राखेका छन्। कांग्रेसका सबै १५ जना त्यही नामको पक्षमा हुँदा संसद्मा गण्डकी पक्षधरको संख्या ३७ हुन्छ। गण्डकी नै राखिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ सांसद छन्। ५९ सांसद रहेको प्रदेशसभामा ४० सांसद हुनु दुई तिहाइ पुग्नु हो।

२ सांसद रहेको नयाँ शक्तिले भने गण्डकी तमुवान नामकरण गर्नुपर्ने बताएको छ। तर मुख्यमन्त्री गुरुङ भने आफ्नो पार्टी र संसद् सबैतिरबाट सर्वसम्मत रूपमा नाम पारित गर्ने पक्षमा छन्। अर्थमन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी शब्दले गुरुङ, मगरसहित सबै जातिलाई पहिचान दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रदेश राजधानी र नामांकन गर्न बनेको संसदीय समितिले २१ जेठमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। १० असारमा उक्त प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल भएको थियो। १७ गतेबाट राजधानीमाथि छलफल सुरु भएर सोमबारको बैठकले प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिसकेको छ। नामको विषयमा छलफल सुरु गर्ने गरी संसद् मंगलबार डाकिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.