कांग्रेस र छाउगोठ

गत जेठ महिनाको अन्त्यतिर रजस्वला भएर छाउगोठमा सुतेकी अछामकी १८ वर्षीया पार्वती बुढाको सर्पले डसेर मृत्यु भयो। सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय दैनिक सबैखाले सञ्चारमाध्यममा यो प्रमुख समाचार शीर्षक बन्यो। त्यही ठाउँमा ६ महिनापहिले पनि २३ वर्षीया अर्की युवतीको छाउगोठमा सर्पले टोकेकै कारण मृत्यु भएको थियो।

छाउगोठ नेपालको खासगरी सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सदियौंदेखि व्याप्त कुप्रथा भएकोमा कुनै सन्देह छैन। पीडितका भोगाइ त छँदैछ, परिवर्तन र आधुनिक नेपालको कुरा गर्ने हामी सबैका लागिसमेत यो चरम लज्जाको विषय हो। ‘नेपालमा छाउपडी’ वा यस्तै अरू कुनै शब्दावली टाइप गरेर गुगलमा सर्च गर्नेबित्तिकै दर्जनौं वेबसाइट खुल्छन्। तिनमा यो कुप्रथाको लामो फेहरिस्त, घटना र पीडितका कथाव्यथा, अनुसन्धानमूलक लेख, परियोजनाहरूका विवरणले भरिएको पाइन्छ। सामाजिक कुरीतिको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पहिचान बनेको छ यो कुप्रथा। यूएनडीपी, यूएन वुमेनलगायत दर्जनौं संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओहरूले यसको उन्मूलनका लागि चलाइरहेका कार्यक्रम र तिनका कथित उपलब्धिहरू फोटो विवरणसहित देख्न पाइन्छ। यसलाई सरकारले सामाजिक अपराध मानेर कानुनतः अवैध र दण्डनीय पनि बनाएको छ। तर मुलुक भने मानौं, यस्तै अर्को घटना फेरि कहिले दोहोरिन्छ भन्ने पर्खाइमा छ, अर्को एउटा सनसनीपूर्ण समाचार बन्नका लागि।

ठूलाठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन खेपेको, क्रान्तिकारी सामाजिक रूपान्तरणको नारा भट्ट्याएको एक्काईसौं शताब्दीको नेपालमा योभन्दा अनर्थपूर्ण कुरा के हुन सक्ला र ? तर भइरहेछ। केही कमी आएको होला, विकासे समाचार र प्रतिवेदनमा हजारौंलाई चेतना फैलाएको, सयौं स्वयंसेवक परिचालन गरेको, केही छाउगोठ भत्काइएका चित्रहरू कैद भएका होलान् तर छाउप्रथा रोकिएको छैन। भत्केका कटेरामा महिलाहरू सुत्केरी र महिनावारी रजस्वलाको समयमा अझै बस्न बाध्य छन्। ढिलोचाँडो अर्को यस्तै त्रासदीपूर्ण समाचार आउँदा आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

मैले यो आलेखमा कांग्रेसलाई जोडें। यो सत्य हो, नेपाली कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीका कारण नेपालमा यस्तो कुप्रथाको जन्म भएको होइन। तर आजसम्म पनि यसको अन्त्य वा उन्मूलन नहुनुमा कांग्रेसलगायत कुनै पनि प्रमुख पार्टीलाई चोखो वा अलगचाहिँ मान्न सकिन्न। यसको उन्मूलनको नेतृत्व कांग्रेसले उहिल्यै गर्न सक्थ्यो, गर्नुपथ्र्यो। यो अझै गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा घन्काउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मैले यसको अपेक्षा गरेको छैन। उनले यो पीडा सुनेका होलान्, तर देखेका र भोगेका छैनन्। यो एजेन्डा उनले बोक्दा प्रचारबाजी त व्यापक हुन्छ तर त्यसको उपलब्धि भने शून्य हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले यस्ता अभियान चलाउँदा प्रचारात्मक र प्रतीकात्मक उपयोगिताको बढी खपत हुन्छ र महत्व पनि त्यसैमा देखाइन्छ। तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्ने जरुरी छैन। साथै ओली क्याबिनेटमा त्यस क्षेत्रको खासै चर्चित अनुहार पनि अहिले कोही देखिन्न।

२००७ सालको क्रान्तिको आह्वान र नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। योसँगै नेपालमा कैयौं सामाजिक सुधार र परिवर्तनको बाटो खुल्यो। कानुनतः जंगबहादुरले बनाएको जातपात, छुवाछूतमा आधारित मुलुकी ऐन नै कायम थियो त्यसपछि पनि। तर जातभात मान्दिनँ, छुवाछूत मान्दिनँ, परम्परा आधारित बिहेबारी मान्दिनँ भनेर त्यसलाई तोड्नेमाथि मुलुकी ऐनका प्रावधान स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। त्यतिबेलै छाउपडी तोड्दा कानुनतः कोही पनि दण्डित हुनु पर्दैनथ्यो। परिवर्तनको सूत्रधार कांग्रेस नै थियो। २०१५ सालको चुनावपछि गठन भएको पहिलो निर्वाचित सरकारमा पहिलो महिला मन्त्री बन्ने श्रेय छाउपडीग्रस्त ठाउँलाई नै जान्छ। त्यसबेला डडेलधुराबाट चुनाव जितेर संसद्मा पुगेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने बीपी कोइराला आधुनिक नेपाली चेतनाको प्रतिनिधि पात्र मानिन्छन्। उनको क्याबिनेटमा यो विषयले कहिल्यै चर्चा पायो, पाएन, त्यसको प्रमाण भेटिन्न। सायद अन्धविश्वास र अचेतनाको घोर निद्रामा बसेका मानिसलाई जगाइहाल्ने त्यति चासो थिएन। धर्मभिरुताका कारण त्यसको उठान गर्ने हिम्मत पनि थिएन। साथै त्यो समय अत्यन्त अल्पावधिको पनि भयो, विषयले प्रवेश गर्न र परिपक्क हुनै पाएन।

नेतृत्व भनेको पदको भोग विलास मात्र होइन, इतिहासको चेतना र जिम्मेवारी पनि हो। समय र कालले कुनै जोखना पर्खिंदैन। नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएकासँग प्रत्येक क्षण सामाजिक समस्याको प्रेरक सम्बोधन, इतिहासको सचेतना र प्रमाण अपेक्षा गरिन्छ।

आज ६० वर्षपछि त्यो पनि कांग्रेसका लागि राजनीतिक हिसाबले प्रतिकूल समयमा मैले यो कुरा उठाउन खोजेको छु। कांग्रेसजन अझ खासगरी त्यसको नेतृत्वमा बस्नेका लागि आश्चर्य र अप्रिय लाग्न सक्छ। अवाञ्छित र असान्दर्भिक पनि। २०१५ सालपछि द्वारिकादेवीको अनुशरण गर्दै त्यो क्षेत्रबाट अरू एकाध महिला मन्त्री भए। दुईदुईजना त प्रधानमन्त्री नै भए— लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवा। त्यो पनि पटकपटक। देउवा त अझै तीनपटक प्रधानमन्त्री हुन बाँकी नै छ, उनैले खुलासा गरेको ज्योतिषवाणीअनुसार। कांग्रेसका सभापति त छँदैछन्, तर छाउपडी यथावत् छ। यो कहिले हट्छ कुनै ज्योतिषको सरोकार पनि भएन। यहाँ मैले कुनै व्यंग्योक्ति गर्न खोजेका होइन, नेपाली समाज र राजनीतिक संस्कारमा विद्यमान कटु यथार्थ र खाडलका कुरा उठाउन खोजेको हुँ। यो खाडल कायम रहिरहेसम्म लोकतन्त्र, समृद्धि वा सुखचयनको कुनै सार्थकता रहँदैन।

अहिले कांग्रेसमा सुधारका कुरा सुनिन्छ। एकथरी कांग्रेसजन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामालगायत नेताहरू परिवर्तन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठाउने गर्दछन्। पार्टीमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको भए यो विषय उठाउनैपर्ने थिएन। परिणाम कांग्रेसको पक्षमा नभएको संकेत देख्नेबित्तिकै नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिन्थ्यो र पार्टीको पक्षमा जनताको विश्वास जुटाउन नसकेको स्वीकार गर्दै अर्को उपयुक्त नेतृत्व चयनका लागि ठाउँ खाली गरिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा दलीय नेतृत्वको मुख्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त जनमत हो। यसको न्यूनता सार्वजनिक रूपमै प्रस्ट भएपछि देउवाले सभापतिको जिम्मेवारी छाड्नुका साथै राजनीतिबाट वि श्राम लिनुपर्ने हो। यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु आवश्यक छैन। सभापति र सरकारको उनले पटकपटक नेतृत्व गरिसकेका छन्। त्यो हैसियतमा उनको क्षमताको जति लाभ लिन सकिने हो, त्यो पार्टी र देश दुवैले पाइसकेको छ। अरू कुनै थपिने सम्भावना पनि छैन, तर त्यो अनुभव र हैसियतलाई उनले बृहत् सामाजिक भलाइका लागि उपयोग गर्न सक्छन्। कांग्रेस पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छ। राजनीतिबाट वि श्राम लिने महत्वपूर्ण क्षणमा उनी आइपुगेका छन्, समयको चेतना भए। हो, यस्तो परम्परा नेपालको राजनीतिमा छैन, तर देउवा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जुन भोलि सबैका लागि अनुशरणीय बन्न सक्छ।

राजनीतिबाट वि श्राम लिने–नलिने वा वि श्राम लिएपछि के गर्ने देउवा वा उनीजस्तै अरू कसैको निजी रोजाइको विषय हो। तर सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका कारण मजस्तै कुनै पनि नागरिकले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु सामयिक महत्वको विषय पनि हो।

यहाँनेर नेल्सन मन्डेलाको स्मरण उदाहरणीय र सान्दर्भिक हुन्छ। २७ वर्ष कठोर जेलजीवन बिताएका मन्डेला सत्तामा पाँच वर्षमात्र बसे। त्यो अवधिमा उनकै नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ संविधान बन्यो। चाहेको भए उनी आजीवन राष्ट्रपति बन्न सक्थे, चुनावबाटै उनलाई लोकप्रिय मत पनि मिल्न सक्थ्यो। अफ्रिकाका कतिपय मुलुकमा आजीवन शासक बनेका वा बन्न चाहेका दृष्टान्त पनि धेरै छन्। तर नेल्सन मन्डेला एक अवधिभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न चाहेनन्। आफ्ना सहयोगीका लागि छोडिदिए। बरु एचआईभी/एड्स पीडित नागरिकका लागि एउटा अभियान चलाए, मिसन नै बनाएर त्यसको नेतृत्व गरे। त्यो मिसनमा केही नेपाली डाक्टरले पनि काम गरेका थिए। एउटा हैसियत बनाएको नेताले प्रस्तुत गर्ने उदाहरण यही हो।

आज पनि मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँहरू छाउपडीबाट आक्रान्त छ। त्यहींका जनताको माया, मत र विश्वासमा देउवा नेता भएका हुन्। कुनै बेला कांग्रेसमा ‘शेरे सुदूरपश्चिम’ भनेर उनको महिमा पनि गरिन्थ्यो। छाउपडीको पीडा मैले भोगेको छैन, सुनेको छु। तर त्यसले मलाई मर्माहत बनाउँछ। एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली भन्न पनि लज्जित बनाउँछ। निश्चय पनि मलाई भन्दा देउवाहरूलाई यो पीडा र लज्जाबोध बढी होला, हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा बसेर उनले यसको नियन्त्रण गर्न सकेनन्। कानुन नबनेको होइन। संविधानले नै महिलाविरुद्ध यस्तो व्यवहार गर्न दिँदैन। उनले समेत हस्ताक्षर गरेको संशोधित मुलुकी ऐन छ। सर्वोच्च अदालतले समेत यसको नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गरेको बाह्र वर्ष भएको छ। महिला मन्त्रालयले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गरेको छ। मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीति बनेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर छाउपडी रोकिएको छैन, छाउगोठ कायमै छ। एउटा त्यागपूर्ण सामाजिक अभियान र मिसनको खाँचो छ त्यहाँ। सत्तामा बसेर गर्न नसकेको काम गर्न सकिन्छ, त्यस्तो अभियान र मिसनबाट।

नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा खटकिने कुरा आजीवन सत्ता र सुविधाको लोभी परम्परा हो। सायद यो जहानियाँ राणाशासन र राजतन्त्रको लिगेसी हो। राणाशासनबाट मुक्त भएको सात दशक पार हुन लागेको छ। राजतन्त्र फ्याँकेको पनि एक दशक नाघिसक्यो। तर पद र सुविधाबाट बाहिर एकछिन बस्न नचाहने, नसक्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। यसका कारण नेतृत्वले सामाजिक अभियान र इतिहास लेखनमा दिन सक्ने लाभबाट नेपाली समाज वञ्चित हुँदै आएको छ। परिवर्तनको निर्णायक पद र जिम्मेवारीमा बसेका नेताहरूले भविष्यका लागि कुनै प्रामाणिक स्मरण छोड्ने परम्परा छैन हामीसँग। सत्तामोह र खेलमा रहेसम्म यो काम सम्भव हुँदैन। यसका लागि पदीय लाभ र लोभको राजनीतिबाट वि श्राम लिनु जरुरी हुन्छ। आफैंलाई अप्रिय लाग्ने कुरा पनि खुलस्त भन्नुपर्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही स्मरण बीपी कोइरालाका छन्। त्यसले आज पनि उनको समय र इतिहासको त्यो चरण बुझ्न सहयोग मिल्छ। २०४६ सालमा आन्दोलन भयो, पञ्चायत फ्याँकियो, राजासँग वार्ता भए। त्यसबेलाका निर्णायक पात्रहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आज हाम्रासामु छैनन्। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा राजा र नेताहरूसँगका केही निर्णायक क्षण र संवाद विश्वनाथ उपाध्यायबाट सुनेको थिएँ। तर इतिहासका लागि ती कुरा उनीहरूकै स्मरणका रूपमा लिपिबद्ध हुन सकेनन्।

२०६२/६३ को आन्दोलन, राजासँगको वार्ता, शान्ति प्रक्रियासँग अबको राजनीति र इतिहास जोडिएको छ। यसको एउटा महानायक, निर्णायक पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्। कतिपय रहस्य उनीसँगै लुप्त भयो। त्यसको ज्ञानबाट भावी पुस्ता वञ्चित भयो, इतिहास अपूर्ण रहने भयो। अर्का निर्णायक पात्र पुष्पकमल दाहाल बाँकी छन्। तर उनमा पनि इतिहास र भावी पुस्ताप्रति यो चेतना देख्न सकिएको छैन। यस्तै शेरबहादुर देउवा पनि नेपाली राजनीतिको निर्णायक कालखण्ड र त्यसको घटना दुर्घटनासँग जोडिएका छन्। उनको वा परिबन्दको निर्णय नेपाली इतिहासको भागी भएको छ। के यसको प्रामाणिक रेकर्ड भोलिको पुस्ताका लागि सहीसलामत राख्नु उनको दायित्व होइन ? नेतृत्व भनेको पदको भोग विलास मात्र होइन, इतिहासको चेतना र जिम्मेवारी पनि हो। समय र कालले कुनै जोखना पर्खिंदैन। नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएकासँग प्रत्येक क्षण सामाजिक समस्याको प्रेरक सम्बोधन, इतिहासको सचेतना र प्रमाण अपेक्षा गरिन्छ।