वीरेन्द्रनगर : स्थानीय तहको निर्वाचित भएको एक वर्षपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै उनीहरूको पारि श्रमिक तोकिएको हो । जेठ २५ गते सदनमा पेस भएको विधेयक प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट आवश्यक संशोधन भएसँगै मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई ध्यानमा नराखी मस्यौदा तयार पारिएको आलोचना भएपछि प्रदेशसभाले आवश्यक संशोधनका लागि विषयगत समितिमा विधेयक पठाएको थियो । समितिले जनप्रतिनिधिको कार्यभार, आन्तरिक स्रोत र खर्चको अवस्थालाई आधार मानी विधेयक परिमार्जन गरी सदनमा पुनः पेस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पाएको संवैधानिक अधिकारअनुसार तयार पारिएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । विधेयक पारित भएसँगै साउनदेखि जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा पाउने भएका हुन् ।
विधेयक पास भएसँगै १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नगर÷गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगर÷गाउँसभा सदस्य, वडाध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीको सुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २४ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको छ भने उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको छ । विधेयकअनुसार नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ भने नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । नगर कार्यपालिका सदस्यहरूको मासिक सेवा–सुविधा ११ हजार र नगरसभा सदस्यहरूको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक तोकिएको छ । गाउँपालिका वडाध्यक्षको मासिक १९ हजार तोकिएको छ भने गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूको १० हजार र गाउँसभा सदस्यहरूको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विधेयकमा विषयगत समितिको पनि सेवा–सुविधा तोकिएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाका लागि इजलास भत्ताबापत पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । गाउँ÷नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिका सदस्यले महिनामा दुई पटक प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता पाउने भएका हुन् । यस्तै, विधेयकमा विषयगत समितिमा विधायन समिति, लेखा समिति, सुशासन समितिका सदस्यलाई पनि प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता व्यवस्था गरेको छ । यी समितिका सदस्यहरूले वर्षमा १२ बैठक मात्रै गर्न पाउनेछन् । जसअनुसार नियमित विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुने सदस्यले वार्षिक भत्ता ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यबोझका आधारमा सेवा–सुविधा विधेयकमा तोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । उनले जनप्रतिनिधिको तलब नभई संविधानअनुसार सेवा–सुविधा तोकिएको प्रस्ट पारे । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक स्रोत, आय स्रोतलाई ध्यानमा राखी सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवा तोकेको उनको भनाइ छ । सरकारको तर्फबाट मन्त्री भण्डारीले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सर्वसम्मत विधेयक पारित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको २१ औं बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगन भएको छ । बुधबारको सभामा जिल्ला सभा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र गाउँ सभा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार बुधबार नै विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
