धनगढी : प्रदेश ७ सरकारले अढाइ महिनाअघि ल्याएको अल्पकालीन बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट चैत अन्तिम साता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। खर्च भएको बजेट पुँजीगत झन् कमजोर छ।
संघीय पद्धतिअनुसार मातहतका संरचनाको व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकारले अढाई महिनाअघि ल्याएको अल्पकालीन बजेट खर्च हुन नसकेको हो। ‘खर्च गर्ने निकाय कुनै छैन’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘जथाभावी खर्च गर्नुभएन।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ करोड ३६ लाखमध्ये खर्च ५२ लाख ९५ हजार अथवा ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेटमध्ये हालसम्म चालु र पँुजीगत गरी साढे ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। जुन २५ प्रतिशत मात्र हो।
प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ८ करोड ६५ लाख (२८ प्रतिशत) र पुँजीतर्फ २ करोड ७४ लाख (१७ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ। कोष लेखा नियन्त्रक तीर्थराज ओझाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये १ करोड ९८ लाख खर्च गरेको छ। जुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश मन्त्रालयमा बजेट खर्च गर्न संयन्त्र नहुँदा रकम खर्च गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले बताए। उनले सरकारले प्रदेश मन्त्रालयका लागि बजेट छुट्याए पनि खर्च गर्ने निकाय नदिँदा बजेट खर्च नभएको बताए।
सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले ४ करोड १६ लाख १ करोड २५ लाख (३० प्रतिशत) खर्च गरेको छ। कृषकलाई अनुदान दिन छुट्याएको ५ करोडमध्ये २ करोड निकासा भए पनि हालसम्म खर्च नभएको उनले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून मात्रामा भएको मन्त्रालयका उपसचिव अमरबहादुर पालले बताए। उनले दक्ष जनशक्ति अभाव र जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने निकाय नहुँदा बजेट खर्च नभएको जानकारी दिए। मन्त्रालयको ५ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये ९५ लाख ५८ हजार (१७ प्रतिशत) खर्च गरिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा बजेट ५ करोड ४४ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये एक करोड ५ लाख (१९ प्रतिशत) खर्च गरिएको छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्रालयको जम्मा बजेट ३ करोड ५५ लाखमध्ये ८९ लाख ८९ हजार (२५ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयले ८ करोड ७५ लाख बजेटमध्ये १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (१९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
प्रदेश सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रमश : ३५ र २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खर्च नहुने देखिएपछि आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा ५० करोड बजेट स्रोतका रूपमा लगिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले यस वर्ष बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र नभए पनि आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारमातहत ५० वटा कार्यालय राख्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
