काठमाडौं ः सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्याको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । संघीय शासनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको टुंगो लगाइएको हो ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजार कर्मचारी रहने छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ खाका बनाइएको छ ।
हाल मुलुकभरि निजामती कर्मचारी ८६ हजार र स्थानीय तहका झण्डै १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सरकारद्वारा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिले तिनै तहको स्थायी संरचना र त्यहाँ आवश्यक पर्ने कर्मचारीको खाका र प्रारूप तयार पारेको हो ।
अब कर्मचारीहरू स्वतः खटिएको स्थानमा जानुपर्छ, नगए कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्ः सुरेश अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
समितिका संयोजक सचिव कोइरालाले तिनै तहमा रहने कर्मचारीसहित विभिन्न निकायको ओएन्डएम सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सचिव कोइरालाले प्रतिवेदन छिटै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र कर्मचारीको नयाँ प्रारूप बनेसँगै संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत फागुनमा सरकारले कर्मचारी समायोजन निमयावली स्वीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालयको टुंगोसहित कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम खाका तयार गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समिति गठन गरेको थियो ।
संघः ४५ हजार
प्रदेशः १६ हजारस्थानीयः ५७ हजार
समितिले झण्डै चार महिना लगाएर तिनै तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूपसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लाग्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको टुंगोसहितको कर्मचारीको नयाँ प्रस्तावित दरबन्दी समेत तयार भएकाले अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्न सहज हुने बताए ।
ओएन्डएम समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यालय र कर्मचारी रहने प्रवक्ता अधिकारीले वताए । हाल संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालयहरू र कर्मचारी छन् ।
समिति प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम हुने समितिकी सदस्य–सचिव नीता पोखरेलले जानकारी दिइन् । हाल रहेका ८६ हजार निजामती कर्मचारी सबैलाई पुल दरबन्दीमा राखिएको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनै ८६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गरिने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको अन्तिम टुंगो लाग्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको थिएन, जसका कारण कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका थिएनन् । अब भने समायोजन ऐनअनुसार नै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने भएकाले कर्मचारीहरू स्वतः खटिएको स्थानमा जानै पर्ने र नगए कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
हाल निजामती कर्मचारी: ८६ हजार
स्थानीय तहका कर्मचारी: १७ हजार
जम्मा कर्मचारी: १ लाख ३ हजार
अब संघमा रहने कर्मचारी: ४५ हजार
कार्यालयहरू:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय
२. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय
३. ५७ वटा विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकाय (राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण,
४. १३ वटा संवैधानिक आयोग (लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत)
५. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू
६. महान्यायधिवक्ताको कार्यालय
७. राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत अन्य आयोगहरू
८. मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू
९. जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरू (जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, अध्यागमन कार्यालय, कारागार, हुलाक, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार कार्यालय)
प्रदेशमा रहने कर्मचारी: १६ हजार
कार्यालयहरू:
१. मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय
२. प्रदेश सभा सचिवालय
३. प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक–एक डिभिजन कार्यालय, निर्देशनालयहरू
५. कृषि, सिँचाइ, वन, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, भूमि पशु विकास, गुठी सम्बन्धी प्रादेशिक तथा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय
स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी: ५७ हजार
कार्यालयहरूः
१. ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका)
२. ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति
३. कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीका विभिन्न इकाइहरू
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
