काठमाडौं : नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले संयुक्त रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने भएको छ। दुई वर्षअघि गठित समूहको म्याद असार २० गतेसम्म रहेकोमा असार १५÷१६ गते काठमाडौंमा बसेको अन्तिम बैठकअघि साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
ईपीजीका नेपालतर्फका सदस्य राजन भट्टराईले तयार साझा प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भए पनि केही प्रक्रियागत काम बाँकी छन्, ती सकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटी दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने छौं।’
ईपीजीका नेपालतर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन बुझाउने मितिबारे छलफल भइरहेको र चाँडै बुझाउने बताएका छन्। उनले भने, ‘दुवै पक्षका टोलीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा बुझाउने सहमति भएको छ, हामी त्यसैअनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने छौं।’ ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्ध पहिलेको अवस्थाबाट धेरै माथि लैजाने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्ध पहिलेको अवस्थाबाट धेरै माथि लैजाने विश्वास नेपालतर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाको छ।
यस्तै ईपीजीमा नेपालतर्फका अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले वर्तमान आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए। उनले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ६० वर्ष अघिको होइन वर्तमान आवश्यकताअनुरूप बनाउने सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार भएको छ।’ प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउने उनले बताए।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको २०७१ साउनमा भएको पहिलो नेपाल भ्रमणमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठनको सहमति भएको थियो। नेपाल–भारतबीच १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पालामा सन् १९५० मा भएको सन्धिलाई नेपालले असमान सन्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समुहले काठमाडौं र दिल्लीमा गरी ९ पल्ट बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
