काठमाडौं : शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरे पनि कक्षा ११ मा नयाँ भर्नाको नाममा विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क उठाइरहेका छन् । भर्नाको नाममा शुल्क उठाउने प्रतिस्पर्धामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अघि छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि सोही बाटो पछ्याइरहेका छन् ।
दुई वर्षअघिको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरेर कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत र नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानेको छ । संशोधनअघि कक्षा ११ र १२ उच्च माध्यमिक तहका रूपमा थिए ।
हरेक विद्यार्थीले सुरुमै भर्ना शुल्क तिरेपछि माथिल्लो कक्षामा भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । दुई वर्षअघिसम्म उच्च माविलाई विद्यालयको छुट्टै तह मानिएका कारण एसईई (दुई वर्षअघिसम्म एसएलसी) उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि तँछाडमछाड हुने गर्दथ्यो । सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालकले कक्षा ११ मा भर्ना र मासिक शुल्क लिने गर्दथे ।
अहिले भने कक्षा १२ सम्मै एउटै संरचना भएपछि पनि शुल्कमा एकरूपता भएको छैन । शुुल्क उठाउनकै लागि विद्यालयहरूले कक्षा ११ मा भर्ना खुलेको भन्दै ठूला–ठूला विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
‘एउटै विद्यालयमा विद्यार्थीले १२ कक्षासम्म पढ्दा १२ पटक नै भर्ना गर्नुपर्ने ? ’ अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गराउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।’
विद्यालय संरचना दुई तहको मात्र भएपछि कक्षा दशको अन्तिममा एसईई परीक्षा लिएर हाउगुजी बनाउने र एघारमा भर्नाका लागि मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गर्न कक्षा १२ मा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा लिनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले कक्षा एघारमा नयाँ भर्ना लिनुलाई कलेज सञ्चालकको पैसा कमाउने मेसो भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय संरचना एकदेखि १२ भएपछि एक कक्षामा मात्र भर्ना भए भइहाल्यो । किन एघारमा फेरि भर्नाको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकलाई सास्ती दिने ? ’
कलेज सञ्चालकहरूले भने नयाँ भर्नालाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । पुरानो बानेश्वरस्थित एम्बिसन एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक देवीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘कि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई सुधारेर सबै विद्यार्थी त्यहीं पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने स्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकलाई खुशी पारेर भर्ना शुल्क लिँदा विरोध गर्नुको तुक छैन ।’
अहिले कक्षा एघारको पढाइका लागि विद्यालयहरूले वार्षिक रूपमा न्यूनतम पचास हजारदेखि दुई लाख हाराहारीमा रकम लिइरहेका छन् । उक्त रकममध्ये विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कबापत मात्र विद्यार्थीबाट न्यूनतम १५ हजार रूपैंयादेखि पचास हजारसम्म लिने गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले विद्यालयको संरचना भर्खरै परिवर्तन भएका कारण तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको बताए । नयाँ संरचनाअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने भए पनि तयार नभइसकेका कारण कक्षा एघारमा भर्नाको मनपरीलाई रोक्न समस्या रहेको उनले बताए ।
‘अहिले विद्यार्थीले समस्या बेहोरिरहेकै छन्, अर्को वर्षदेखि यस्तो समस्या आउँदैन होला’, गौतमले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
