प्रधानमन्त्री केपी ओली नभएर कमरेड ‘मनोपोली’ भए : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयको कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको छ। 

बिहीबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधिलाई उलंघन गर्दै मनोपोली गरेको आरोप लगाए। 

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि  निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार देउवा सरकारले ०७४ भदौ १४ पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति सबै बदर भएका छन्। कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको यो निर्णयको चर्को आलोचना गरेको हो।

‘सरकारले कानुनलाई उलंघन गरेको छ। यो निर्णय बदनियतपूर्ण छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो निर्णययपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा सहज राजनीति वातावरण बनेको सन्दर्भमा सरकारले विधिलाई उलंघन गरेको छ।’

सरकारको यो निर्णयले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई द्वन्द्वका लागि निम्तो गरेको टिप्पणीसमेत कांग्रेसले गरेको छ। ‘यो निर्णयमार्फत् सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको गरेको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाम प्रधानमन्त्रीका रुपमा कमरेड केपी ओली भनेरै निरन्तरता दिनु सुन्दर हुन्छ। कमरेड केपी ओली नभएर कमरेड ‘मनोपोली’ भनेर स्थापित गर्नेगरी उहाँको व्यवहार र चरित्रले प्रस्तुत गरेको छ। यो राम्रो पक्ष होइन।’  

त्यसैगरी सरकारलेअघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीत भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। 

प्रवक्ता शर्माले डा. गोविन्द केसीले गरेको अनशनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले डा.केसीलगायत आमनागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको जानकारी गराए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ। उक्त विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको संस्थागत विसंगतिलाई प्रश्रय दिने उनको भनाइ छ। शर्माले विधेयक पुनःअघि बढाइए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

शर्माले बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलासम्म सरकारले लगाइएको निषेधाज्ञालाई कांग्रेसले तोड्ने बताए। उनले निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लंघन गरेरै छाड्ने बताएका हुन्। 

‘एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ, अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, उनको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरेपछि मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुश गर्नुपर्ने हो, हामी डा केसीको जीवनरक्षाका लागि र उनका मागहरुको तत्काल सुनुवाइका लागि अपिल गर्दछौँ,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीतको व्यवहारसँग विमति रहेको स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको भावना र मर्म विपरीतको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसद्मा थप दबाब झेल्नुपर्ने बताए।