प्रदेश प्रमुखहरुको पनि जागिर जाने पक्का !

प्रदेश प्रमुखहरुको पनि जागिर जाने पक्का !

 काठमाडौँः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन सकिएपछि नियुक्त गरेको सातै प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले अन्य राजनीतिक नियुक्तिसँगै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर गर्ने एकमुष्ट निर्णय गरेको हो । 

बैठकले देउवा सरकारले निर्वाचनपछि विभिन्न संस्थान गरेको सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सातै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बदर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ’, कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, ‘निर्वाचनपछि देउवा सरकारले गरेका अन्य नियुक्ति पनि खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।’

प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति पनि बुधबारबाटै बदर भइसकेको छ’, मन्त्री तामाङले भने, ‘अब ती स्थानमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्छ, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्छौँ ।’

तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलले दलीय भागवण्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, प्रम देउवाले एकपक्षीय रुपमा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यो बेला देउवाले ५ जना कांग्रेसनिकट र २ जना मधेसवादी दलनिकटलाई प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए । 

देउवा सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्तिलाई सदर गरेकी थिइन्। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै निर्वाचन लगत्ततै भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो । 

नेपालको संविधान २०७३ को धारा १५३ मा प्रदेश प्रमुखहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संविधानको धारा १६३ ९३० मा पदावधि सकिनु अगावै प्रदेश प्रमुखहरुलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।  

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ माघ मा गोविन्द सुब्बालाई प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख, रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख, अनुराधा कोइरालालाई प्रदेश नम्बर ३ को प्रमुख, बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश नम्बर ४ को प्रमुख, उमाकान्त झालाई मा तथा प्रदेश नम्बर ५ प्रमुख, दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख र मोहनराज मल्ललाई प्रदेश ७ को प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.