काठमाडौं : सरकारले फलामको कच्चा पदार्थ परीक्षणका लागि चीन पठाएको छ। नेपाल र चीनबीच नेपालको भूगर्भमा रहेको फलामको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा सम्झौता गरेलगत्तै खानी तथा भूगर्भ विभागले नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाएको हो।
असार १२ मा नेपाल र चीनबीच फलामको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि खानी तथा भूगर्भ विभागले नवलपरासीमा भेटिएका ढुंगाको परीक्षणका लागि चीनको भौगर्भिक केन्द्रलाई बुझाएको विभागका महानिर्देशक राजन खनालले जानकारी दिए।
चीनले तीन महिनामा कच्चा पदार्थ परीक्षण गरी प्रतिवदेन बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। चीनको ल्याबमा गरिने प्रशोधन परीक्षणमा लाग्ने खर्च नेपालले व्यहोर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यो सफल भए धातु अन्तर्गतको खानी क्षेत्रमा नेपालको पहिलो उपलब्धि हुने दाबी विभागको छ।
सम्झौता एक वर्षसम्म मान्य हुने खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीसँग फलाम खानी छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो तर त्यसलाई कतिको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर चीनबाट सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पठाइएको हो।’
चीनले गर्ने नमुना परीक्षणमा ढुंगाबाट निकालिएको धाउबाट फलाम उत्पादन गर्ने सम्भावनाको यकिन पहिचान हुनेछ। खनालले भने, ‘धाउको प्रकृतिअनुसार त्यसको उत्पादन निर्धारण हुन्छ। पत्ता लागेको धाउबाट छड, स्टिल के बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै फलाम निकाल्दा कत्तिको लागत अनुकूल पर्छ भनी बुझ्नु जरुरी छ।’
२०७३ जेठमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा विभागले गरेकोे नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानीको सम्भावना देखिएपछि करिब एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ड्रिलिङमार्फत थप अन्वेषण थालनी गरेको थियो। सोही क्रममा भेटिएका ढुंगा नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको खनालले बताए।
नेपाली फलाम खानीका प्रशोधन अघिका ढुंगामा फलामको मात्रा ६० प्रतिशतभन्दा कम भेटिएको थियो। जति धेरै फलामको मात्रा भयो फलाम निकाल्ने सम्भावना बढी हुने उनको भनाइ छ।
फलाम प्रशोधन दुई चरणमा गरिनेछ। पहिलो चरणमा ढुंगालाई ल्याबमा परीक्षण गरिनेछ। यसका लागि तीन महिना समय लाग्नेछ। एउटा परीक्षणको १६ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको प्रतिवेदन सफल भए उत्पादन परीक्षण गरिने सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले जानकारी दिए। धौबाडीको फलाम गुणस्तरीय रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत अध्ययनबाट उत्खनन सम्भावना र लागतको हिसाब आएपछि आर्थिक लाभको दृष्टिले यो खानी कति लाभदायक छ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन्।संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सन् १९६० को दशकमा मध्य हिमाली क्षेत्रको ३९ हजार वर्ग किमिमा गरेको प्रारम्भिक भू–रासायनिक अध्ययनले फलामसहितका दर्जनौं खानी पत्ता लगाए पनि सरकारले न त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न सकेको छ, न उत्खनन। विभागले गत वर्ष पाँचथर, संखुवासभा र धनकुटासहितका जिल्लामा एक हजार तीन सय वर्गकिमि क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले फलामसहित अन्य महŒवपूर्ण खनिज खानी फेला पारेको थियो।
विभागले इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स टोमोग्राफी (ईआरटी) नामको प्रविधिबाट फलामको अन्वेषण गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले यो विधि सञ्चालन गरी अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनोट समेत गरिसकेको सूचना अधिकारी झाले बताए। उनले भने, ‘कम्पनीबाट अनुमानित लक्ष्य र लागतको मूल्यांकन आएपछि असार मसान्तसम्म सम्झौता गरिनेछ।’
यो प्रविधिमार्फत गरिने अन्वेषण विधिलाई ईआरटी सर्वे भनिन्छ। यसले जमिनमुनि विद्युतीय रेडिएसन (विकीरण) विस्तार गर्छ। यो रेडिएसन धातुमा ठोकिएर फिर्ता आएपछि त्यसका आधारमा खोजिएअनुसारको धातु भए वा नभएको पुष्टि हुन्छ। धातुअनुसार रेडिएसनको प्रतिक्रिया फरक हुने भएकाले फिर्ता आउने रेडिएसनबाट फलाम खानीको सजिलै अन्वेषण हुन्छ। यसबाट जमिन खन्नुपर्ने समस्या सामाधान हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
