सडकमा ध्यान देऊ

राजधानीकै व्यस्तमध्येको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक हिँड्नसमेत लायक हुन छोडेको खबर सार्वजनिक भएको धेरै भइसकेको छ। तर त्यहाँ सरोकारवाला निकायको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन। पानी परेपछि जम्मा हुने भलको निकास नहुँदा सडक पोखरीमा परिणत हुने गरेको छ। सडक नै हिलाम्ये खेतजस्तो हुन थालेपछि यातायात प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन। आम जनमानस दिनहुँ हिँडडुल गर्ने व्यस्त सडकको सामान्य सुधार गर्न पनि सरकार उदासीन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। जनताले सडकमै धान रोपेर व्यंग्य गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय गम्भीर नहुनु लज्जाको विषय हो। दैनिक हजारौं जनताले प्रयोग गर्ने सडक खण्ड हिँड्नसमेत मुश्किल हुन थालेपछि आजित जनताले पैदलसम्म हिँड्न लायक बनाइदिन अनुरोध गरिरहेका छन्। देशको राजधानी रहेको काठमाडौंकै सडकको यस्तो दूरावस्थालाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकखण्डको दूरावस्थाले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उदांगो भएको छ। दुई सातादेखि स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको जिम्मा लिएको ‘काठमाडौं सडक विस्तार आयोजना’ ले साइट सफा नगरेको आरोप लगाउँदै आपूm जोगिने तर्क गरिरहेका छन्। स्थानीयले मुआब्जा माग्दै अदालतमा मुद्दा हालेका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको भन्ने आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठको तर्क हास्यास्पद छ। के उनलाई सडक विस्तारको नक्सा कोर्दा मानिसहरू बसिरहेको घर भत्काउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन ?

सडक निर्माणको जिम्मा लिएका सम्बन्धित निकायले दिने यस्तो गैरजिम्मेवार निकायले राज्यको चिन्तन उजागर गर्छ। सडक सम्बन्धित क्षेत्रमा बस्ने मानिसका लागि हो। उनीहरूको बस्ती उजाड बनाएर निर्माण गरिने सडकले कहिल्यै पनि समाजमा शान्ति स्थापना गर्दैन। अर्कोतर्पm कुनैबेला कानुनी मान्यता पाएरै आवास स्थापना गरेका मानिसको घर भत्काउनुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई आवश्यक मुआब्जा दिनु राज्यको कर्तव्य हो। लोककल्याणकारी राज्यको सामान्य मान्यता पनि परिपालन नगर्दा राज्य सञ्चालकको चिन्तनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ। साथसाथै हाम्रा योजनाहरू कतिसम्म मानवीय चासोबाट विमुख रहेछन् भन्ने चिन्ता पनि थपिन्छ। मानवीय पक्षलाई अवमूल्यन गरेर विकासको नक्सा कोरिँदैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ गरिनुहुन्न।

अर्कोतर्पm सडक विस्तारको नाममा अल्पकालीन बन्दोबस्त पनि सरकारले नगरिरहेको देखिन्छ। सडक विस्तार कार्यक्रम कारणवश रोकिएको छ भने सरकारले अल्पकालीन बन्दोबस्त गर्न सक्नुपथ्र्यो। सरकारले त्यसो गरेन, जसको परिणाम त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले दिनहुँ भोग्न परिरहेको छ। यो समस्या काठमाडौं उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा पनि छ। सडकको यो दूरावस्थाले दिनहुँ दुर्घटना पनि बढाइरहेको छ। सडकलाई केवल भौतिक संरचनाको रूपमा मात्र लिइएकाले यो अवस्था आएको हो। नीति निर्माता र योजना कार्यान्वयनकर्ता सबैले सडकलाई भौतिक संरचनाको रूपमा मात्र लिए। तर सडक आम जनताको दैनिक जनजीवनसँग जोडिन्छ। यसलाई केवल भौतिक संचरनाको रूपमा मात्र लिनु मुनासिव हुन्न। यदि सडकलाई मानवीय जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा लिइएको भए आजको समस्या आउँदैनथ्यो।

सरकारले सडक विस्तारको कार्यक्रमलाई एक वर्ष म्याद थपिसकेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आवश्यक मुआब्जा दिने आदेश दिइसकेको छ। तत्कालका लागि सरकारले उक्त सडक खण्ड र अन्य सडक खण्डमा अल्पकालीन सुधार गरेर मुआब्जा वितरण गरिहाल्नुपर्छ। सडक विस्तारको नाममा सडक भत्काउनुअघि आइपर्ने समस्या निराकरण गरेर परियोजना थाल्दा परिणाम शीघ्र हुनसक्छ। सडक विस्तारको नाममा सरकारले धेरै कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने मानवीय पक्षको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न।