गोरखा : संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहमा समायोजन हुने भनिएका सदरमुकामका अधिकांश कार्यालयहरू पुनः सदरमुकाममै रहने भएका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानिरहेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न नाम र रूप परिवर्तन गरी सदरमुकामका कार्यालयहरू सदरमुकाममै राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि साउनदेखि जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, कोलेनिका, जिल्ला प्रहरी र निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय मात्र सदरमुकाममा रहने सरकारको निर्णय थियो। तर सरकारको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार शिक्षा कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, नापी, मालपोत, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, पशुसेवा, कृषि विकास, वन, सडक योजना कार्यालय पनि सदरमुकाममै रहने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले बताएका छन्।
नापी र मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्न जटिल भएकाले सदरमुकाममा नै रहने व्यवस्था भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले जानकारी दिए। त्यस्तै एसईई परीक्षा, जिल्लाभरिका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत कामका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपमा शिक्षा कार्यालयलाई सदरमुकाममा राख्ने व्यवस्था भएको भट्टराईले बताए।
भूकम्पपीडितका निजी आवास निर्माणको कामसमेत गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखामै राख्ने निर्णय भएको सो डिभिजनकी प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले बताइन्। यसअघि गोरखा र तनहुँको काम मात्र गर्दै आएको सो डिभिजनको क्षेत्र विस्तार गरी लमजुङ, मनाङ र नवलपुर थप गरिएको पनि उनले बताइन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पनि आयोजना कार्यालयको रूपमा जिल्लामा रहने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुन्तला जोनसम्बन्धी कार्यालयमा रूपान्तरित भई कम्तीमा १० वर्षका लागि कृषि कार्यालय सदरमुकाममै रहने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर जगतबन्धु नेपालीका अनुसार पशुसेवा कार्यालय पनि गोरखामा रहने भएको छ। ४७ वटा जिल्लामा कार्यालय राख्ने संघीय सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारमातहत रहने गरी गोरखामा पनि पशु चिकित्सालय तथा ज्ञान केन्द्रको नाममा पशुसेवा कार्यालय रहने नेपालीले बताए।
जिल्ला वन कार्यालय अब डिभिजन वन कार्यालय भएर सदरमुकाममा रहने भएको जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले जनाए। ‘सदरमुकाममा डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाभरका ११ स्थानीय तहमध्ये छ वटामा सबडिभिजन कार्यालय रहनेछन्’, पौडेलले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जिल्लामा वन कार्यालय राख्नेबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमोदन भइसकेको जानकारी आएको छ।’
जिल्लामा काम गर्दै आएको एघारकिलो, छेपेटार, भालुस्वाँरा बारपाक सडक योजना कार्यालय गोरखामा रहने भएको छ। सो कार्यालयले आगामी आवमा खर्च गर्ने गरी १७ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत स्वीकृत भएर आएको कार्यालय प्रमुख अमृतमणि रिमालले जानकारी दिए।
प्रदेशको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी गोरखामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय पनि रहने डिभिजन प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए। ‘अन्य जिल्लाभन्दा गोरखामा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना धेरै भएकाले साविकको डिभिजन गोरखामै रहने भएको छ’, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हवला दिँदै लामिछानेले भने।
महिला विकास कार्यालयलाई पनि जिल्ला समन्वय समितिमातहत समन्वय इकाइको रूपमा राख्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको महिला विकास अधिकृत सुशीला वाग्लेले जानकारी दिइन्। तर यसबारे पछिल्लो निर्णय भने नआएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
