चीनसँग पारवाहान सम्झौता : नेपाली टोली चीन जाँदै

चीनसँग पारवाहान सम्झौता : नेपाली टोली चीन जाँदै

काठमाडौं : चीन सरकारसँगको व्यापार तथा पारवहान सम्झौता अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोली आइतबार चीन प्रस्थान गर्दैछ। टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका १० अधिकारी सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५ देखि भएको ६ दिने चीन भ्रमणमा पारवाहन सम्झौता हुने बताइए पनि पूर्णता पाएको थिएन। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न नसकेको भन्दै ओलीको आलोचनासमेत भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसहित चीन पठाउने निर्णय गरेको हो। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सौंजुले नेपालले तयार पारेको प्रोटोकल मस्यौदा अध्ययनका लागि चीन पठाइएको र चीनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाली पक्ष निरन्तर चिनियाँ पक्षसँग यो विषयमा छलफलमा थियो।‘हामीले चीन सरकारसँग तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीनको तीन बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन अनुरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीको २०१६ को चीन भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकलमा चिनियाँ पक्षसँग सहमति गरेका थिए। सम्झौताको कार्याविधि नबन्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्नेछ भने भारतसँग नेपालको पारवाहन निरर्भरता घट्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले नेपालमा आउने चिनियाँ सामान पनि भारतीय बन्दरगाहको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। पारवाहन सम्झौता भए नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह सहजै प्रयोग गर्न सक्नेछ।

यस्तै नेपाल–चिनियाँ नागरिकले अर्को देशमा सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनेछ। पारवाहान सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा नेपालमा बीआरआईअन्र्तगत निर्माण हुने परियोजना बैंकिक प्रणालीमार्फत गरिने उल्लेख छ।

यस्तै मस्यौदामा दुई देशबीच व्यापार, पारवहान तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन दुई देशबीच अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.