‘भारतीय तटबन्धले तराई डुबानमा’

‘भारतीय तटबन्धले तराई डुबानमा’

वीरगन्ज : स्थानीय प्रशासनका अधिकारीले भारतीय तटबन्धका कारण तराई–मधेस डुबानमा पर्ने गरेको निष्कर्ष सुनाएका छन् । प्रदेश २ को गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षाकर्मीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूका अनुसार भारतले तराईको सतहभन्दा बढी उचाइको बाँध बनाएका हुनाले पछिल्लो समय डुबानमा पर्ने गरेको स्थगलत अनुगमनमा पाइएको छ । ‘भारतभन्दा तराईको उचाइ कम छ’, उनीहरूको भनाइ छ, ‘हल्का वर्षा हुँदा नै पानीको बहाव हुन सक्दैन ।’

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा गरेको तटबन्धका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको पाइएको बताए । उनका अनुसार हरेक सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले तराईभन्दा बढी उचाइमा बाँध बाँधेको छ । ‘जसले गर्दा पानी रोकिन्छ र तराई जलमग्न भई डुबानमा पर्ने गर्छ’, उनले भने । सर्लाही, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतकै कारण तराई डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश २ डीआईजी दिनेश अमात्यले बाढीको मामिलामा अहिले तराई क्षेत्र एकदम संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे । तत्काल चाहिने उद्धार सामग्री पनि प्रदेशमा नरहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेशमा अहिले लाइफ ज्याकेट, डोरी, मोटरबोटजस्ता सामग्री आवश्यकताअनुसार उपलब्ध छैन । ‘त्यसैले यस्ता सामग्री तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्छ’, उनले भने । सेनाका पृतानापति ईश्वर हमाल र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कबिन्द्रमा श्रेष्ठले पनि प्रदेश सरकारबाट तत्कालै राहत सामग्रीको आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रदेशलाई विपद्बाट कसरी बचाउने भन्नेबारे पूर्वतयारीका लागि सुरक्षा निकायसँग छलफल राखिएको गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सुनाए । उनका अनुसार बैठकमा आएका माग प्रदेश सरकारले चाँडै पूरा गर्नेछ । यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद्पीडित उद्धार तथा राहत विधेयकसमेत तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राष्ट्रियस्तरबाट समन्वय गरेर तत्काल सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए । तर, त्योभन्दा अगाडि नै प्रदेश सरकारबाट हुने हरेक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले सुनाए ।

प्रदेश २ मा वर्षातको सुरुमै पाँच जनाको ज्यान गएको छ । पर्सा र सर्लाही गरी पाँच जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.