काठमाडौं : प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न छाता ऐनका रूपमा ‘आमसञ्चारसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदा तय भएको छ ।
व्यावसायिक आमसञ्चार माध्यमको दिगो विकासको उद्देश्यसहित नेपाल पत्रकार महासंघले बनाएको उक्त मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमार्फत् विधेयक मस्यौदा सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयको परामर्शमा सरोकारवाला निकायका रूपमा महासंघ आफैंले मस्यौदा बनाएको हो । यो नयाँ ऐन लागू भएपछि पुराना छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४८ खारेज हुनेछन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई भने यो ऐनले विस्थापित नगर्ने महासंघका महासचिव रमेश बिष्टले बताए । मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको संरचना बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र मर्यादा माथिकोे हस्तक्षेप वा अवरोध हुन नदिने र कार्यगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास छ’, उनले भने ।
स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी मिडियाको संस्थागत विकासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त रूपमा अभिलेखीकरण, इजाजत तथा नियमन प्रणालीको विकास गरी लगानी र सञ्चालनको पारदर्शिता एवं उचित श्रम अभ्यासको वातावरण बनाउने लक्ष ऐनको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष (महिला), सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रहने भनिएको छ ।
रेडियो, टेलिभिजन र केबुल वितरक सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, एफएम, सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने, रेडियो र टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्नेछ ।
यसैगरी, त्यसको म्यापिङ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्ने, एफएम रेडियो र टेलिभिजनले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने, आमसञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विकास प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, आमसञ्चारका माध्यम र पत्रकारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिने, प्राधिकरणकोे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी संसदसमक्ष पेश गर्नेजस्ता काम यही प्राधिकरणले गर्नेछ ।
‘विधेयक मस्यौदाले पत्रकारको पेशागत हकहित संरक्षणमात्र नगरी सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत सुविधा दिने विषयमा पनि नवीनतम सोच राखेको छ’ विष्टले भने, ‘आम श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुविधामा बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लाई भने यसले विस्थापित गर्दैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
