निवृत्तिभर विधेयक तयार : योगदान १० प्रतिशत

निवृत्तिभर विधेयक तयार : योगदान १० प्रतिशत

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको योगदान १० प्रतिशत रहने गरी निवृत्तभरण विधेयक तयार गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साउनदेखि नियुुक्त हुुने कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नयाँ कर्मचारीको निवृत्तभरणका लागि छुुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

सोही कोषबाट कर्मचारीका लागि पेन्सन व्यवस्था हुुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूका आ िश्रत परिवारलाई दिइने सुुविधाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । वर्षैपिच्छे यस्तो दायित्व थपिँदै जाने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित ऐन ल्याउन लागेको हो ।

‘सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली) हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, आचार्यले भने । विगत एक दशकदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि हालसम्म अलमल भइरहेको थियो । चालू आवको बजेटले यसै वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भने पनि ऐन बनेको छैन । करिब १३÷१४ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था कायम गर्न कर्मचारीबाट रकम काटिए पनि पछि त्यतिकै भएको थियो ।

त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ नियुुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टी गरेको थियो । तर, राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि २०६२ देखि कट्टी गरिएको रकम समेत २०६६ मा कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरिएको थियो । अहिले यो भार थामिनसक्नुु भएको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनुुपर्ने ठूलो रकम अनुुत्पादक क्षेत्रका लागि छुुट्टयाउनुुपर्ने बाध्यता राज्यलाई छ ।

देश गणतन्त्रमा गएसँगै तीन तहका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्दा निवृत्तभरणले राज्य कोष थलापर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक पास गराउने तयारी गरेको छ ।

‘कर्मचारीको निश्चित प्रतिशत र सरकारले पनि योगदान रहने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको छौं’, आचार्यले भने, ‘सरकारले लगानी गर्ने गरी कोष बनाउने तयारी अर्थले गरेको छ ।’ विधेयक पास भएपछि पेन्सन वितरण नियमावली बन्नेछ । सोही नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुुसार पेन्सन वितरण हुुनेछ । पेन्सन वितरणको स्पष्टता भने नियमावलीले मात्र गर्नेछ । सहसचिव र सचिवस्तरमा विधेयक छलफल गराएर अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाले जतिसक्दो छिटो संसद्मा लैजानेछन् । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा प्रत्येक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुुसार निश्चित हुुने व्यवस्था छ । भत्ता समयअनुुसार बढ्दै जानेछ । पेन्सनको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्दा राज्य कोषमा विशेष भार थपिएको छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कर्मचारी र सरकार दुुवैले बेहोर्ने गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएकोे हो ।

अहिले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दो छ । यो हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुुने गरेको छ । हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक निवृत्त कर्मचारी र आ िश्रत परिवारको संख्या करिब साढे दुई लाख पुुगेको छ ।

निश्चित आम्दानीको स्रोत र बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारले यस वर्ष पेन्सन पट्टा र उपदानका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ छुुट्टयाएको छ । यो रकममध्ये ३८ अर्ब पेन्सन हो भने बाँकी आठ अर्ब उपदानका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुुख हेमन्तराज निरौलाले बताए ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीले अघिल्ला केही वर्षयता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राम्रै स्थान पाउँदै आए पनि यसको व्यवस्थापन हुुन सकेको छैन ।

पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, संघीयतामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र यसका कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुुपर्ने अर्थविद् डा.शंकर शर्माले बताए ।

पहिला एकपटक अभ्यास भइसकेको व्यवस्था लागू गर्न ढिला गर्न नहुुने उनले सुुझाए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकै पटक रकम छुुट्टयाए पुुग्छ र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्नुुुुपपर्छ । ’

बढ्दो पेन्सनभार राज्यले थेग्न नसक्ने अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुुलुुकले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको अभ्यास गरिसकेकाले जतिसक्दो छिटो नेपालमा पनि सहभागितमूलक पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायत र ग्रिसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि पेन्सन व्यवस्था कटौती गरेका थिए ।

हाल सरकारले ल्याउने तयारी गरेको पेन्सन वार्षिक बजेटमा नभइ कोष प्रणालीमा आधारित हो । कतिपय देशमा कर्मचारीले मात्र पेन्सन कोष स्थापना गर्ने प्रचलन भए पनि धेरै जसो देशमा सरकार कर्मचारी दुुवैको योगदान कोषमा रहेन गरेको छ । हाल नेपालले ल्याउने लागेको व्यवस्था पनि सोहीअनुुसारको हो । इन्फो सरकारले नयाँ कर्मचारीको निवृत्तभरणका लागि छुुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.