नेपालको परराष्ट्र नीति र छिमेक सम्बन्ध सिद्धान्ततः समानतामा आधारित छ भन्ने गरिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा ‘मोर द्यान इक्वल’ को कार्यनीतिले प्रवेश पाउने गरेको छ। एकातिर ‘समानताभन्दा बढी बराबरी’ अर्थात् ‘मोर द्यान इक्वल’ को यो कूटनीतिक अभ्यासले अर्कोतिर भने कम समानता महसुस गराउनु स्वाभाविकै हो। यसबाट खासगरी हाम्रो छिमेक सम्बन्धको तुलोलाई असन्तुलित बनाउन थालेको देखिँदैछ।
अब समय बदलिएको छ, सम्पर्कहरू स्थुल नभएर क्रियाशील बनेका छन्। मानिसहरूको ‘एक्सपोजर’, आवतजावत तथा सञ्चार र प्रविधिका कारण सबै पक्षमा रूपान्तरण भएको छ। नेपालीको चाहना र जीवनशैलीमै परिवर्तन आएको छ। नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न पहिलेजस्तो बनारस नै जानुपर्दैन, अब बेइजिङ, बैंकक वा बोस्टन जता गए पनि भयो। कामका लागि दिल्ली नै जानुपर्दैन, अब दुबई, दिल्ली वा डेन्भर जहाँ गए पनि भयो। स्वाभाविक हो, चरीले आफ्नो पखेटा फैलाउँछ नै। अब दुई छिमेकी देशमध्ये एकलाई ‘मोर द्यान इक्वल’ ठान्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणलाई यही कोणबाट हेरिनुपर्छ।
यसै समयमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले दुवै सरकारलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यसमा के छ खुलासा भइसकेको छैन। तर पक्कै पनि प्रतिवेदनका भाष्यकारहरूले ‘मोर द्यान इक्वल’ को अवधारणालाई ‘डिस्ट्रेस भ्यालु’ भन्दा बढी नमान्नुपर्ने हो। यही हो, नेपाली जनताको चाहना पनि।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा कूटनीतिज्ञ, सरकारी पदाधिकारी, भारतबाहेकका अन्य देशका यात्रुलाई छुट्टाछुट्टै अध्यागमन च्यानलको व्यवस्था गरिएको छ। तर आफ्नै देशको राजधानीको विमानस्थलको अध्यागमनमा भारतीय र नेपाली नागरिकका लागि एउटै अध्यागमन च्यानल बनाइनुको तात्पर्य बुझ्न सकिन्न। गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका अध्यागमनसँग सम्बद्घ कुनै हाकिमको लहडमा भारतीयहरूसँग नेपालीलाई मिसाइएको हो वा नेपाल सरकारकै संस्थागत निर्णयबाट त्यसो गरिएको हो, कमसेकम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले भने बुझ्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाबारे सांसदहरूको रहस्यमय मौनता झनै अचम्मको लाग्छ।
यस्तै संविधानविपरीत अंग्रेजीकृत नम्बर प्लेट राखिएका प्रत्येक २० सवारी साधनको भीडमा उस्तै नम्बर प्लेट झुन्ड्याएको एउटा भारतीय सवारी भेट्न सकिन्छ। यी विदेशी गाडीहरू उपत्यकाभर निर्बाध दौडिरहेका भेटिन्छन्। भारत प्रवेश गर्न नेपाली सवारी साधनले भारतीय दूतावासमा ठूलै रकम डिपोजिट राख्नुपर्ने तर भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा डिपोजिट गर्नुनपर्ने ? यसले पनि नेपालले कथित ‘मोर द्यान इक्वल’ को नीति अपनाउन नछोडेको नै इंगित गर्छ। बरू नयाँदिल्ली वा मुम्बईका विमानस्थल वा महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीमा हरेक नेपाली यात्रुले ‘लेस द्यान इक्वल’ को तीतो अनुभव गर्नुपर्दा पनि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूको अनुहारमा रत्तिभर हीनताबोध र लज्जा देखिन्न।
नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली गए पनि बेइजिङ गए पनि, प्रबुद्धहरूले प्रतिवेदन बनाए पनि, नबनाए पनि वा देशले नयाँ संविधान पाए पनि, नपाएको भए पनि, छिमेक नीति ‘मोर द्यान इक्वल’ मा परिमार्जन भएको छ कि छैन भन्ने मूल कुरा हो। भारत र नेपाल अथवा चीन र नेपाल न प्राचीनकालमा एउटै देश थिए, न त आज नै छन्। पुराणमा समेत नेपालको छुट्टै अस्तित्व पाइन्छ, चीन र भारतसँग सहअस्तित्व मात्रै हो। भारत र चीनले औपनिवेशक स्वाधीनता पाउनुभन्दा १७५ वर्षअघि नै नेपाल विश्वका १७ वटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रमध्येको एक थियो।
अपेक्षा बढी
विश्व र दक्षिण एसियामै बदलिँदो परिवेशमा समेत नेपालले आफ्नो चीन नीति नै तयार पारेको छैन। हाम्रो कठिन आर्थिक अवस्थामा चीनबाट नेपालले बढीभन्दा बढी ‘फन्जिबल ग्रान्ट’ (नगद अनुदान) लिन सकेन। वर्तमान सरकारको बजेटको सफलताका लागि पनि यो आवश्यकता थियो। तर चीनको चाहना ऋण लगानीमै बढी केन्द्रित देखियो। हाल सञ्चालित र अब सुरु गरिने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, दुइटा जलविद्युत् परियोजना र नेपाल चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित अन्य केही पूर्वाधारमा मात्रै आगामी सात वर्षभित्र कम्तीमा ४० खर्ब रुपैयाँबराबर ऋण–लगानी चीनबाट मात्रै भित्रिनुपर्ने देखिन्छ। तर कति ऋण–लगानीलाई नेपालको अर्थतन्त्रले ‘एब्जर्भ’ गर्न सक्छ भन्ने बारेमा नेपालले कुनै मापदण्ड नै बनाएको देखिएन।
लिपुलेकको विषयमा पनि नेपालको मौनताले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छविमा केही छिटा पार्ने काम गरेको छ। तर यी यस्ता विषयलाई हामी सच्याउन सक्छौं र हामी सच्चिन सक्छौं।
भ्रमणको पूर्वार्धमा नेपालले दुई देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ का आधारहरू रेलवे, यातायात (बन्दरगाहसमेत), विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार र वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ च्यानेलको निर्धारणबारे, पूर्ण स्तरको कूटनीतिक तम्तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएन। नेपालले आफूनजिकका चिनियाँ ‘इन्ल्यान्ड पोर्ट’ (अन्तरदेशीय बन्दरगाह) लाई प्राथमिकतामा राख्ने कि झन्डै तीन हजार किलोमिटर टाढाको ‘सी पोर्ट’ (समुद्री बन्दरगाह) लाई छान्नेबारेमै अलमल गरेकाले हुन सक्छ, सोसम्बन्धी प्रोटोकलमा सही हुन सकेन। उच्चस्तरीय भ्रमणबाट अधिकतम लाभ उठाउने हो भने राजनीति र कूटनीतिक तहमा गहन पूर्वतयारी र गृहकार्य गरिनु वाञ्छनीय थियो।
विगतमा चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउन नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरणीय छ। पोहोर साल नै भारत र पाकिस्तानलाई सांघाई सहायता संगठनको पूर्ण सदस्यता प्रदान गरिएको छ, तर नेपाललाई भने पूर्ण सदस्यता प्रदान नगरी ‘डायलग पार्टनर’ मा मात्रैमा सीमित राखिनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिबद्धताबाट अर्को छिमेकी देश भारतलाई शंका उब्जाएको छ। ‘शंकाले लंका जलाएको’ कथा हामीले हिन्दुधर्म ग्रन्थमा पढेका छौं। लिपुलेकको विषयमा पनि नेपालको मौनताले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छविमा केही छिटा पार्ने काम गरेको छ। तर यी यस्ता कुरालाई हामी सच्याउन सक्छौं र हामी सच्चिन सक्छौं।
सही मार्गचित्र
नेपाल र नेपालीले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र मौलिक पहिचान कायम गर्नैपर्छ। हालै आमसञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे मागिएको मेरो प्रतिक्रियामा पंक्तिकारले तीनवटा पक्षबारे बताएको थियो। पहिलो– प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण नेपालको एकपक्षीय छिमेक नीतिमा आएको ‘अर्को परिवर्तन हो। दोस्रोे– भ्रमणबाट प्राप्त तात्कालिक र दीर्घकालीन उपलब्धि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको कसीमा खरो उत्रन सक्छन् कि सक्दैनन् र तेस्रो– नेपालले बेइजिङमा कूटनीतिक रूपमा आफूलाई कुन ढंगले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्यो भन्ने कुराले पनि कम महत्व राख्दैन भन्ने थियो।
नेपाललाई भारतको सहराज्यको रूपमा हेरिने दृष्टिकोणलाई उहिल्यै राजा महेन्द्रले पटाक्षेप गरिदिएका हुन्। अब नेपाल कसैको सहराज्यको हैसियतमा बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमणले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको नेपालको छिमेक सम्बन्ध समानतामा आधारित सहअस्तित्व र अन्तरनिर्भरताको जगमा उभ्याउने आकांक्षा राखेको देखिन्थ्यो। विगत अढाइ दशकदेखि नेपाल, भारतीय प्रभाव धुरीमा थियो, त्यसलाई ओलीले क्रमभंग गर्ने क्रम सुरु गरेका छन्। ‘मोर द्यान इक्वल’ को अवधारणा असान्दर्भिक बन्न थालेको छ। यो नेपालको छिमेक नीतिमा आएको ‘डिपार्चर’ हो भने त्यसलाई नयाँ आयाम मान्नैपर्छ।
तात्कालिक र दीर्घकालीन उपलब्धिहरूमा हिमालय पार बृहत् साझेदारीको दीर्घकालीन ‘फ्रेमवर्क’ तय भएको छ, यो एकपक्षीय छिमेक नीतिबाट अर्को नयाँ फट्को हो। चीनले परिकल्पना गरेको दुई देशबीचको दीर्घकालीन सहकार्यलाई सन् १९६० मा नेपाल तथा चीनबीच भएको मैत्री तथा शान्ति सम्झौताले सैद्धान्तिक पुट प्रदान गरेको थियो भने त्यसको निरन्तरताका रूपमा कार्यान्वयनको वास्तविक सुरुवात यही ‘फ्रेमवर्क’ ले गर्नेछ। नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता र प्रतिच्छाया कम गर्ने दिशामा यस भ्रमणले थप नयाँ आयाम थपेको छ।
भ्रमणका क्रममा अघिल्लो दशबुँदे दुईपक्षीय सहमति कार्यान्वयनलाई निरन्तरतासहित गतिशीलता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता आएको छ। चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना सहकार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु पनि यही भ्रमण बनेको छ। धेरै मन्त्रीहरूलाई भ्रमण टोलीमा समावेश गर्नुले मात्रै भ्रमणको सफलतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै चिनियाँलाई नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी सुरक्षित रहेको कूटनीतिक ‘मेसेज’ चातुर्यपूर्वक प्रवाहित गर्न सकेका छन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका भौतिक उपलब्धिभन्दा अन्तरनिहित (‘इन्ट्रिन्सिक’) उपलब्धि महत्वका छन्। मूलतः अहिलेलाई ओलीले ‘मोर द्यान इक्वल’ को धारणा तिरोहित गराउने सफलता पाएका छन्, अब त्यसमा स्थायित्वको अपेक्षा छ।
विश्वविख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले एउटा बिर्सनै नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन्, ‘नाराका पछाडि बौद्धिक दिवालियापन हुन्छ।’ हो नै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति वा छिमेक नीतिमा नाराले काम गर्दैन। किसिन्जर आफ्नो पुस्तक ‘अन चाइना’ मा लेख्छन्, ‘शताब्दीयौंदेखि चीनमा शक्तिको केन्द्रमा यस्ता संरक्षकहरूलाई आशीर्वाद प्राप्त छ, जसले देशको स्वार्थलाई सबैभन्दा माथि राख्न सदैव मौका हेरिरहन्छन् र त्यस्तो मौकामा उनीहरू चुक्दैनन् पनि।’ प्रधानमन्त्रीले त्यो मौका पाउनुभयो, उहाँको भ्रमणलाई त्यही कोणबाट हेर्नुपर्छ।
—आचार्य राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सहमहामन्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
