रणनीति तय गर्दै राजपा

रणनीति तय गर्दै राजपा

काठमाडौंः राजपाको आइतबार बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले राजनीतिक समितिको बैठकमा उठेका भावनाहरू एकीकृत गर्दै निर्णय गर्ने भएको छ।
असार ४–६ सम्म बसेको राजपा अध्यक्षमण्डल बैठकको निर्णयअनुसार गठित तीन सदस्यीय विधान मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षमण्डलको खारेजी, आगामी वैशाखमा एकता महाधिवेशन र पार्टीलाई केन्द्रदेखि वडासम्म सात तहमा विभाजन गरिनेछ। मस्यौदा समिति गठन गर्नुअघि असारको पहिलो साता भएको अध्यक्षमण्डल बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा र महेन्द्र राय यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। महतो, यादव र झाले प्रस्तुत गरेका विधान मस्यौदा अध्ययन गरी एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र वृषेशचन्द्र लालको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।

अध्यक्षमण्डलको प्रावधानबारे गम्भीर अध्ययन गरी अध्यक्षमण्डलको साटो एकल अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको जानकारी समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लालले दिए। तीन सस्दयीय मस्यौदा समितिले पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई सम्मानसहित स्थान दिन १४ सदस्यीय कार्यकारिणी सल्लाहकार समितिको व्यवस्था गरेको छ। सल्लाहकार समितिको सल्लाह र सहमतिमा अध्यक्षले पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि अघि बढाउने जानकारी राजनीतिक समितिका एक सदस्यले दिए।

महाधिवेशनपछि एक अध्यक्ष, दुई सहअध्यक्ष, तीन महासचिव, तीन सहअध्यक्ष, एकजना कोषाध्यक्ष र एकजना प्रवक्ता रहने व्यवस्था मस्यौदा विधानमा गरिएको राजपा स्रोतले जानकारी दियो। प्रदेश २ मा मात्र पार्टी सीमित भएको भन्दै अधिकांश नेताले बैठकमा गुनासो गरेका छन्। पार्टी संगठन देशभरि विस्तार गर्न नसके पनि पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेशको अवधारणामा संगठन बनाउने सुझावप्रति अध्यक्षमण्डलका नेताहरू असन्तुष्ट रहेको आक्रोश एक नेताले पोखे।

पार्टी महासचिव केशव झाले राजनीतिक समितिको तीनदिने बैठकको समीक्षा गरी आधिकारिक निर्णय आइतबार बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले गर्ने बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक समितिमा आएका सल्लाह र सुझावका आधारमा पार्टीले आफ्नो रणनीति आज तय गर्दैछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.