१२ हजार परिवार गरिबीको रेखामुनि

१२ हजार परिवार गरिबीको रेखामुनि

गोरखा : गरिब घर पहिचानका लागि सर्भेक्षण भएको ५ वर्षपछि गोरखाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरणको तयारी गरिएको छ । परिचयपत्र वितरण गर्न खटिने कर्मचारीका लागि जिल्ला समन्वय समितिले बिहीबार र शुक्रबार तालिमसमेत प्रदान गरेको छ ।

गोरखामा सर्वेक्षण गरिएका ५९ हजार ६ सय ५४ परिवारमध्ये १२ हजार ४४ परिवारलाई गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । जसमध्ये अति गरिब परिवारको संख्या पाँच हजार आठ सय ३३, मध्यम गरिब तीन हजार सात सय १७ तथा सामान्य गरिब परिवारको सूचीमा दुई हजार चार सय ९४ रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार २५ जिल्लामध्ये गोरखामा गरिबीको दर २८.६ छ । २५ जिल्लाका कम गरिबको सूचीमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिका परेका छन् । भीमसेन थापा गाउँपालिकाको गरिबीदर १६.९ छ भने गोरखा नगरपालिकाको गरिबीदर १७.८ छ । सर्वेक्षणअनुसार गोरखाका ४७ हजार १७ परिवार गरिबीको परिभाषाभित्र नपरेको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यक्रमको जिल्लास्थित सम्पर्क व्यक्ति विमला वाग्लेले जानकारी दिइन् ।

सरकारले अति गरिबलाई रातो रङको परिचयपत्र प्रदान गर्नेछ भने मध्यम गरिबलाई पहेंलो र सामान्य गरिबलाई निलो परिचयपत्र उपलब्ध गराउने वाग्लेले जानकारी दिइन् । गरिब घरपरिवारको नामावली सूची र परिचयपत्र जिल्लामा प्राप्त भइसकेको वाग्लेले बताइन् । उनीहरूलाई साउनबाट परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गरिएको छ ।

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७४ अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिचयपत्र बाँडिसक्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरू आर्थिक वर्ष समापनका काममा व्यस्त हुने भएकाले साउनमा मात्रै बाँडिने वाग्लेले बताइन् । परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्लाभर ३३ कर्मचारी खटिनेछन् । हरेक स्थानीय तहबाट खटिने एक अधिकृत र २ सहायक कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिइएको छ ।

गोरखासहित २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र दिन २०७० सालको जेठबाट सर्वेक्षण सुरु भएको थियो । सोही वर्षको असार मसान्तमा सर्भेको काम सकिए पनि पाँच वर्षपछि परिचयपत्र वितरणको तयारी गरिएको हो । २०७० सालको सर्भेका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले प्रारम्भिक सूची तयार पारेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.