सञ्चारमन्त्रीको प्रश्नः अनलाइनले जे पनि लेख्न पाउने ? जबाफ दिनुपर्दैन ?

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्नः अनलाइनले जे पनि लेख्न पाउने ? जबाफ दिनुपर्दैन ?

काठमाडौँः सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकारहरुले समाचार लेख्दा आफैँले स्वनियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले पछिल्लो समय फस्टाएका अनलाइनलहरुले सामाजिक मर्यादा भुलेर जथाभावी लेख्ने गरेको गुनासो गरे । सामाजिक सञ्जालसमेत गाली गलौज गर्न प्रयोग हुने गरेको बताउँदै अब सजग हुने बेला आएको उल्लेख गरे । 

‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलाई एउटै आँखाले हेर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समयमा बढेका विकृतिले यी दुवैलाई हामीले कडा नियमन गर्ने बेला भएको छ ।’

मन्त्री बास्कोटाले अचेल सरकारले केही कुरामा कडाइ गर्न खोजेमा अधिनायकवाद आयो भन्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कांग्रेसप्रति कटाक्ष गरे । ‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनको मनपरी रोक्न खोज्यो भने अधिनायकवाद आयो भन्छन्’, उनले भने, ‘तर, अब अनलाइनहरुले स्वनियमन गर्नुपर्छ, सरकारले नियन्त्रण गर्नेबारे सोचेको छैन तर आफैँ सुध्रिने प्रयास हुनुपर्छ ।’

केही अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बदनाम गर्ने गरी जथाभावी लेख्ने गरिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबारेमा के भनियो? राष्ट्रपतिको बारेमा के लेखियो ? यसले सबैलाई पिरोलेको छ’, उनले भने, ‘आफूलाई पर्दा कानुन चाहिन्छ भनिन्छ तर अरुलाई असर पर्दा ठीकै भो भनिने प्रवृत्तिले हामीलाई सताएको छ ।’

मन्त्री बास्कोटाले कानुन भन्दा माथि कोही नहुने पनि दाबी गरे । ‘कानुन भन्दा माथि कुनै पनि पेशा र व्यवसाय हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘संविधानको परिधिमै रहनुपर्छ पत्रकारिता पनि, जे पनि लेख्न पाउने किन नपाउने ? लेखेपछि त्यसको जबाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?’

सरकारले अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्दै नसोचेको प्रष्टिकरण उनले दिए । ‘अनलाइनलाई हामी नियन्त्रण गर्दैनौँ, नियन्त्रण सम्भव पनि छैन’, बास्कोटाले भने, ‘नियन्त्रण होइन, स्वनियमन हुनुपर्छ । पत्रकारितालाई अझै विश्वासनीय बनाउनुपर्छ अनि मात्र सामाजिक सम्मान पनि बढाउँछ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.