टर्की सरकारले गर्यो १८ हजार ६३२ कर्मचारी बर्खास्त

टर्की सरकारले गर्यो १८ हजार ६३२ कर्मचारी बर्खास्त

अङ्कारा : टर्कीको सरकारले  १८ हजार ६३२ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। सरकारले आइतबार एक निर्देशिका जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। 

यसरी बर्खास्त हुनेमा सरकारी गैरसैनिक कर्मचारी, सैनिक अधिकारी, प्रहरी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत रहेका बताइएको छ। सरकारले आइतबार आकस्मिक रुपमा एक निर्देशिका जारी गरेर बर्खास्त गरिएकामा नौ हजार जना प्रहरी मात्र रहेका बताइएको छ। 

बर्खास्त प्रहरीमा अधिकृति स्तरका कर्मचारी धेरै रहेका छन्। आतङ्ककारी समूह या संगठनहरुसँग ती कर्मचारीको सम्बन्ध रहेको पाइएको भन्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको हो। 

बर्खास्त भएकामा ३ हजार ७७ जना सैनिक अधिकारी पनि रहेका छन्। ती सैनिकमा १ हजार ९४९ जना हवाई सैनिक र १ हजार १२६ जना जलसैनिक रहेका सरकारका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसरी बर्खास्त गरिएकामा १ हजार ५२ जना निजामति कर्मचारी अधिकृत छन्। विश्वविद्यालय र विद्यालयका २०० जना प्राध्यापक र शिक्षक पनि सो सरकारी आदेश अनुसार बर्खास्त हुनेमा परेका बताइएको छ। 

सन् २०१६ को जुलाई महिनामा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगानका विरुद्धमा यहाँ सैनिक विद्रोहको असफल प्रयास भएको थियो।  त्यसपछि भने राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरोधी मानिएका सेना, प्रहरी, गैरसैनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई जेलहाल्ने, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा अरु विविध खालको कारबाही  गरेका थिए।

दुई वर्षसम्म टर्की सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। यो अवस्थाको कम्तीमा पनि सात पटकसम्म अनुमोदन गरिएको छ। अहिले पनि यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था नै छ। यहाँ जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्थाको यही जुलाई १९ मा अन्त्य हुने तालिका छ। 

त्यस अगावै यहाँको सङ्कटकालीन अवस्थाको फाइला उठाउँदै सरकारले यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई कारबाही र बर्खास्त गरेको हो। राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरुद्ध गरिएको यो असफल प्रयासको फाइदा उठाउँदै देशभित्र आफ्ना सबै विरोधीलाई सक्ने अभियान नै चलाएको भन्दै उनको कदमको व्यापक मात्रामा विरोध भएको छ। रासस 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.