पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। प्राडा गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रतिवेदन बुझेपछि प्राविधिक विषय केन्द्रित हुने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
‘नेपालका विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामात्रै भए, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने धेरैजनाले भन्नुभएको छ’, मन्त्री पुनले भनिन्, ‘हामी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बनाउँछौं र रोजगारमूलक शिक्षा दिन्छौं।’ उनले विश्वविद्यालय स्थापनाको डिपिआर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको जानकारी दिइन्।
कार्यदलले तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको ४ सय रोपनी जमिनमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ। धरौटी र प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। संयोजक गुरुङले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति, सेवा आयोग अध्यक्ष र प्राध्यापकहरु लिएर विश्वविद्यालय चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले एमफिल र पिएचडी गरेकालाई मात्रै प्राध्यापनका लागि नियुक्त गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। कार्यदलले व्यावासायिक तालिम दिने शिक्षालय खोल्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ।
‘बेलचौताराको भानुभक्त क्याम्पस पनि विश्वविद्यालय स्थापनामा सघाउन इच्छुक छ, नयाँ संरचना बनाउन त्यहाँ सजिलो देखिन्छ’, संयोजक गुरुङले भने, ‘२ वर्षमा पूर्वाधार बनाएर तेस्रो वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’ प्रदेशकै मध्यभागमा पर्ने हुँदा बेलचौतारा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो। पोखरा विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अरु आंगिक क्याम्पसका सम्पति हस्तान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो हुने हुँदा त्यस्तो विकल्प उपयुक्त नहुने उनले सुनाए।
कार्यदलकै सदस्य गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुझाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा अन्तक्र्रिया गर्दा स्वरोजगार गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिन्न भन्ने सुझाव आएको छ।’ उनले समुदायसँग नजोडिने शिक्षा काम नलाग्ने हुँदा अनुसन्धानलाई महत्व दिने विश्वविद्यालय बनाउन सझुाएको जानकारी दिए। अर्का सदस्य डा. विश्वकल्याण पराजुलीले व्यवहारिक ज्ञान दिने विश्वविद्यालय जनताले चाहेको सुनाए।
कोइरालाले ८० प्रतिशत प्राविधिक र बाँकी अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रको पढाइ हुने विश्वविद्यालय सुझाएको जानकारी दिए। ‘अबको विश्वविद्यालयको जनशक्ति स्वदेशमै टिक्ने र विदेशमा पनि बिक्ने हुनुपर्छ’, उनले भने।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारमध्ये एक विश्वविद्यालय स्थापना पनि हो। त्यही अधिकारका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक महाविद्यालय गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। सरकारले गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ जेठ १८ गते गठन गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
