नीति, निष्ठा र नैतिकताको खडेरी

आर्थिक रूपमा दरिद्र हुनु, विविध कारणले अविकसित हुनु वा आर्थिक, प्राविधि, वैज्ञानिक क्षेत्रमा पछि पर्नु, गरिब हुनु देशको दुर्भाग्य होइन । नैतिकता र निष्ठापूर्वक काम गरे ढिलोचाँडो समयका गतिसँग हिँड्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ र गरिबी र पछौटेपनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वका अनेकैाँ मुलुक यसका साक्षी छन् । तर देशको राजनीतिक नेतृत्व मानसिक रूपले दरिद्र, नैतिक रूपले पतीत, चारित्रिक रूपले भ्रष्ट हुनु कुनै पनि देशका लागि दुर्भाग्य हो । 

हाम्रो समाजको आजको चारित्रिक पहिचान औसत रूपमा यस्तै छ । जसले जतिसुकै सहयोगी हात बढाएर चन्द्रमा छुने सपना बाँडे पनि गरिबी अन्त्य भई समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । सकारात्मक अग्रगामी परिवर्तनको बाटोमा समात्न पनि सकिँदैन । परिवर्तनका लागि विशेषगरी नेतृत्व वर्गको संस्कार, संस्कृति, मनोविज्ञान, नीति, निष्ठा, नियत र आचरण नै फेर्नुपर्ने हुन्छ।

फेराइका बाटा विभिन्न हुन सक्छन् । सम्यक् र प्रभावकारी बाटो खोज्नु राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो र अन्तिम नैतिक दायित्व हो । यसका लागि कम्तीमा पनि नेतृत्व वर्गका तीन पीढीको निष्ठापूर्ण त्याग, तपस्या र निःस्वार्थ बलिदान आवश्यक पर्छ, जुन विश्व इतिहासको यथार्थ हो । हाम्रो आजको राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र नागरिक नेतृत्वमा यसको खडेरी छ ।

निर्विकल्प सत्य हो, आम  श्रमिक जनता समाज परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो, समृद्धिको निर्माता हो, समाजको अन्नदाता शक्ति हो । क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि यसमा अपार शक्ति, निष्ठा, नैतिकता र   श्रम–संस्कृति रहन्छ र हाम्रो देशमा पनि छ । तर क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि आवश्यक सिद्धान्त, दिशा, सही बाटो र लक्ष्यको पहिचान निक्र्यौल गर्ने काम, उसको सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक अवस्थाले गर्दा उसले आफ्नै बलबुतामा गर्न सक्दैन । त्यसका लागि उसलाई नैतिकवान् र निष्ठावान् पथप्रदर्शक नेतृत्व चाहिन्छ । 

त्यो काम समाजका अग्रगामी राजनीतिक, बौद्धिक तथा वैचारिक र सांस्कृतिक नेतृत्वको संयुक्त शक्तिले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले श्रमिक वर्गका पार्टीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो र सबभन्दा नजिक र विश्वासिलो पार्टीका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आएका हुन् । यो इतिहासको सत्य हो । तर जब यो नेतृत्व नैतिक रूपमा पतीत, चारित्रिक रूपमा भ्रष्ट हुन्छ र कथनी र करनीमा दोहोरो चरित्र लिएको छद्मभेषी वञ्चक हुन्छ, तब श्रमिक वर्गलाई सधैं धोका हुन्छ । समाज क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटो होइन, पतनको बाटो लिन पुग्छ । नीति, निष्ठा र नैतिकतामा नबाँधिएको नेतृत्वले न देशमा मानवीय श्रम संस्कार जन्माउन सक्छ न समतामूलक न्यायिक समाज नै निर्माण गर्न सक्छ । समाजवाद त निकै परको कुरा हो ।

नयाँ नेपाल निर्माणको वाचासहित सत्तामा पुगेको सरकारका प्रारम्भिक कदमले त्यसअनुरूपको चरित्र, निष्ठा, अठोट, वर्गीय संलग्नता र नीतिको झलक दिँदैन ।

हामीले जनसार्वभौमिकता, समृद्धि र समानता, शोषण र विभेद अन्त्य गरी न्यायिक समानताका लागि विभिन्न चरणमा बलिदानपूर्ण आन्दोलन गरी जहानिया राणा राजदेखि शाहवंशको राज समाप्त गरी संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्‍यैाँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दस वर्ष पनि राजनीतिक लुछाचुँडी, अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकताको अवस्थामा बिते । कहालीलाग्दो यस अन्त्यका लागि कम्युनिस्टहरूको हातमा एकछत्र सत्ता सुम्पी विगत अवस्थाको अन्त्य हुने आशामा राहतको श्वास लियौं । वैधानिक रूपमा (डिजुरे) जे भए पनि यथार्थमा (डिफ्याक्टो) एउटा प्रदेशबाहेक सर्वत्र कम्युनिस्टहरूको एकदलीय शासन छ यतिबेला । 

सत्तामा अर्को दलको सहभागिता वा कसैका समर्थनले कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन । यस्तो अवस्था विगतमा पूर्वी युरोपका धेरै देश र स्वयं आजको चीनमा समेत अभ्यास गरिएकै हो । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस वैचारिक र संगठनात्मक रूपले तथा विगतमा सत्ता सञ्चालनको नकारात्मक छवि तथा वर्तमान बदलिएको अवस्थामा राजनीतिक र कार्यक्रमगत अन्योलजन्य दिशाहीनता, पराजयजन्यहीनताबोध, आन्तरिक कलह आदि कारणले निस्प्रभावी छ । यो सत्य हो आज पनि त्यसका समर्थक र मतदाताको संख्या कम छैन । तर कांग्रेसजस्तो इतिहास भएको पार्टीका लागि यो समर्थन स्वाभाविक हो । तर वर्तमान अवस्था ऊ कुनै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखिँदैन र तत्काल यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले निर्विरोध काम गर्ने अवसर पाएका छन् । तर दुर्भाग्य समाजवादउन्मुख परिवर्तनको दिशामा सिद्धान्तनिष्ठ कदम चालेको देखिँदैन ।

खड्ग ओलीले सत्तारोहण गरेका ६ महिना पुगेको छ । सत्ता प्राप्तिपछि आफ्नो घोषित नीतिअनुसार सबैलाई महसुस गर्ने गरी परिवर्तनको ठोस दिशा समात्न, विद्यमान चौतर्फी विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, माफियातन्त्र, नागरिक असुरक्षा आदिको अन्त्य गर्ने दिशामा ठोस र निश्चयात्मक कदम चाल्न र परिवर्तनको दिशा समातेको अनुभूति हुने गरी कामको थालनी गर्न यो समय छोटो होइन । अक्टोबर क्रान्तिको सय दिन पुगेकोमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै लेनिनले भनेका थिए, ‘पेरिसकम्युन ७२ दिन बाँचेको थियो, हामीले सय दिन पार गरेका छौं र सर्वहारा वर्गका सत्ताको जग बसालेका छौं ।’ त्यो भनाइ सस्तो प्रचारबाजी थिएन, बल्कि सत्ता संरचनाको सोभियत परिपाटीको सुदृढ जग हालिसकेको र सबैलाई अनुभूत हुने गरी आमूल परिवर्तनको मूल दिशामा कामको थालनी गरिसकेको अवस्था थियो ।

एक रातमा परिवर्तन हुँदैन, यो सत्य हो । तर भन्ने गरिन्छ– राम्रो थालनी आधा काम भएजत्तिकै हुन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको वाचासहित सत्तामा पुगेको सरकारका प्रारम्भिक कदमले सरकारको त्यसअनुरूपको चरित्र, निष्ठा, अठोट, वर्गीय संलग्नता र नीतिको झलक दिँदैन । यसविपरीत जनताले यस कम्युनिस्ट सरकारबाट आशा गरेको भन्दा उल्टो चरित्र, व्यवहार र चिन्तन देखिँदैछ । हुँदैछ, गरिँदैछ, गरिनेछ, यति छोटो समयमा सबै व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन आदि दलील दिन सकिन्छ र दिने गरिएको पनि छ । तर क्रान्तिकारी पार्टीको चारित्रिक लक्षण र परिवर्तनका लागि उठाइने प्रत्येक क्रान्तिकारी कदमको मूल्यांकन गर्न वर्षौंको समय चाहिँदैन ।

त्यसका हरेक कदम र प्रतिदिनका क्रियाकलाप आफैं बोलिरहेका हुन्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सत्तासीन पार्टी माक्र्सको अनुयायी, सर्वहारा वर्गको पार्टी, समाजवादी लक्ष्य लिएको पार्टी इत्यादि जेजति विशेषण जोडिएका भए पनि यसले गरेका काम र व्यवहारले यो भ्रष्टाचारी, तस्कर, दलाल, पुँजीपति, कालाबजारीया शक्ति तथा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको बर्कोभित्र काम गरिरहेका वैदेशिक एजेन्सी र तिनका प्रतिनिधिको नेतृत्वकारी अग्रणीय राजनीतिक दस्ताका रूपमा नै देखा पर्र्दैछ ।

भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने, यातयात, निर्माण, बजार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायम सक्रिय सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको राज समाप्त गर्ने घोषणा गरियो र सोझासीधा जनताले अति उत्साही भएर त्यसको स्वागत गरे । तर परिणाम ? यातायातको सिन्डिकेट समाप्त गर्न लागिपरेको राष्ट्रसेवकलाई रेलको काम नलाग्ने डिब्बा बनाई सिन्डिकेटधारीलाई उन्मुक्ति मात्र होइन, संरक्षणसमेत दिइयो । निर्माण क्षेत्रको लुटतन्त्रको सिन्डिकेट समाप्त गर्ने प्रयास गरे गृहमन्त्रीले, तर नदीहरूको गिटी, बालुवादेखि सडक निर्माणजस्ता यावत् क्षेत्रका सिन्डिकेटधारीको संरक्षणमा लागे मन्त्रीदेखि नेतासम्म ।

तस्करतन्त्रविरुद्ध शून्य सहनशीलताको डंका पिटियो । सुन तस्करी काण्ड अगाडि आयो । तर त्यहाँ पनि तस्करहरूको सुरक्षाका लागि तत्पर बसेका र महाजालमा अटाउन नसक्ने माछाहरूको सेनासामु गृहमन्त्रीले झुक्नु मात्रै परेन तिनकै दबाबमा त्यसलाई कलात्मक ढंगले सामसुम पार्ने बाटो खोज्न बाध्य भए । तरकारी बजारका माफियाहरूको संरक्षण होस् वा म्यानपावरका दलालहरूको सिन्डिकेटको संरक्षण, राजस्व छली अथवा आयल निगम काण्ड आदिमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको संगठित सिन्डिकेट सबैले बुझ्ने गरी देखियो । एक शब्दमा भन्ने हो भने जताततै सत्ताधारी पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका शासनाधीश नेता तथा कार्यकर्ताको फौज यो अथवा त्यो रूपमा संलग्न छन् र सत्ताशक्तिको आडमा तिनको संरक्षणमा उभिएको देखिन्छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सत्तासीन पार्टीका राष्ट्रिय नेतृत्वदेखि तलसम्मका नेताको माफियातन्त्रसँगको गठजोडको साक्षी डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको अनुशासन हो । यस क्षेत्रमा माफियाहरूको पकड समाप्त गरी सर्वसुलभ, जनमुखी र क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिका लागि डा. केसीले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले आवाज उठाए, तर त्यस आवाजविरुद्ध तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीदेखि तिनको वर्तमान सरकारसम्म अभेद्य पर्खाल बनी उभिए र वर्तमान सरकार त्यस आवाजलाई सधैंका लागि बन्द गर्न उद्यत् देखिन्छ । अनशनरत डा. केसीको गैरकानुनी गिरफ्तारी र प्रशासनिक घेरामै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ ।

डा. केसीले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र माफियाहरूको पकड समाप्त गरी जनताका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ भन्ने जनपक्षीय आवाज हो । आज कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार छ र यो माग पूरा गर्नु सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो । तर सरकारले त्यो आवाज दबाउन पासो थापेको सबैसामु छर्लंग छ । डा. केसी जेलमा अनशनरत छन् । थाहा छैन यसपटक तिनको नियति के होला ? तर यति निश्चित छ– त्यसबाट वर्तमान सरकारलाई कुनै आत्मग्लानि हुने छैन ।

निरपराध मारिएको आफ्नो छोरालाई न्यायको माग गर्दै गंगामाया अनशनरत छन् । अनशनमै मृत्युवरण गरेका उनका पतिको लास न्याय पर्खिंदै शिक्षण अस्पतालमा सड्दै छ । तिनले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन्, किनकि त्यस हत्यामा माओवादी कार्यकर्ता संलग्न छन् । बालकृष्ण ढुंगेल जेलमुक्त गरिए । अदालतका फैसलालाई सत्ता र शक्तिको बलमा लत्याई निमुखाहरूलाई निमोठ्नेहरूले भन्ने गरेको न्यायिक समाज, कानुनी राज्य, निष्ठाको राजनीतिलाई कुनै पनि परिभाषाले समेट्छ र ?       

निष्ठा र नैतिकताको परख गर्न एउटै उदाहरण काफी छ, त्यो हो सांसद कोषका लागि सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरूको संघर्ष । सर्वविदित छ संसद् कोष निर्माणमा होइन, टाठाबाठा कार्यकर्ताको मुख टाल्न र सांसदहरूको खल्ती भर्न प्रयोग गरिँदै आएको हो र यसविरुद्ध जनस्तरबाट प्रमाणसहित आवाज उठ्दै आएको हो । यसपटक अर्थमन्त्रीले राज्यकोषको यस्तो दुरुपयोग समाप्त गर्ने प्रयास गरे । तर मन्त्रीका त्यस कदमको सबभन्दा बढी चर्को विरोध सत्तापक्षका सांसदहरूले कुन रूपमा गरे, सर्वविदित छ ।

संसदीय प्रणालीमा सरकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ र उसको नीति तथा निर्देशनविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, अन्यथा या त मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले निष्कासन गर्नुपर्छ । तर यहाँ मन्त्रीहरूद्वारा खुलमखुला भ्रष्टाचारी, तस्कर, कालाबाजारीया तथा विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेटधारीको संरक्षण भइरहेको छ । माथिल्लो तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म त्यसमा संलग्न छन् ।

सम्पूर्ण कार्यकर्ता तथा नेतृत्वपंक्ति यस्तै चरित्रको छ भन्ने होइन । राम्रा र नैतिकवान्, निष्ठावान् र समर्पित व्यक्ति त्यहाँ छन् । तर ती असक्त छन् र सत्ताशक्ति आम कार्यकर्ताका हातमा होइन, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओलीका हातमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकार तथा पार्टीको नीति, निष्ठा तथा नैतिकतामाथि जनस्तरबाट शंका व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन।