काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न २० वटा मन्त्रालयका सचिवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तयार पारेको कार्ययोजना सुनेर कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशन दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सचिवलाई आफ्ना कार्ययोजनासहित २७ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन साताअघि सचिवहरूसँग छलफल गर्दै २५ असारभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजना पेस गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै सचिवले आफ्ना कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै मन्त्रालयबाट कार्ययोजना प्राप्त भइसकेको र आगामी २७ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्ययोजना सफल बनाउनेबारे पनि सचिवसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछन् ।
वार रुमको अवधारणा लागू गरिँदै
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल समस्या समाधान गर्न वार रुम अवधारणासमेत ल्याउने भएको छ । जसरी युद्धमा तत्काल निणर््ाय गरिन्छ त्यसैगरी विकास निर्माणका काममा पनि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले युरोपेली देशमा जसरी नै वार रुम मार्फत समस्या समाधान गर्ने अवधारणा सुरु गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधारणाको कार्यान्वयनसँगै देशका विभिन्न ठूला आयोजना, व्यावसायिक क्रियाकलाप र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयमा आउने विविध समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफैं प्रत्यक्ष सक्रिय हुने छन् ।
वार रुम अवधारणाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला विकास आयोजनासम्बन्धी जानकारी लिइ समयमा नै पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई नियमित प्रत्यक्ष निर्देशन दिने छन् । आवश्यक परे उनले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्ने छन् ।
वार रुम अवधारणाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला विकास आयोजनासम्बन्धी जानकारी लिइ समयमा नै पूरा गर्न भिडियो कन्फ्रेन्स र टेलिफोन वार्ताबाट सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई नियमित प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्ने छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्काल समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठनको कानुनी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
समितिले समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने कामसमेत गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार समितिले मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका विषय, एकभन्दा धेरै निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय, आयोजनाको काम अवरुद्ध वा ढिलासुस्तीलाई संवेदनशील समस्या मानेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी तत्काल समाधानको पहल गर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, अवरोध र प्रक्रियागत जटिलता, सार्वजनिक निकायका ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन, जग्गाप्राप्ती, वन क्षेत्र कटौती, समुदायलाई व्यापक प्रभाव पार्ने विषयलाई समेत संवेदनशील समस्याका रूपमा अध्ययन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
