काठमाडौँ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा नयाँ सहमतिमा पुग्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उन चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नै विधेयक आउने बताए ।
उनले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवाका लागि विधेयकमा नयाँ आयोग गठनको परिकल्पना गरेको सदनलाई जानकारी दिँदै आयोगले नै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरे
मन्त्री पोखरलले दश वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने नदिने कुरा आयोगले नै निर्धारण गर्ने जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वनमा आई काम अगाडि बढिसकेको बताए ।
'चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि जारी भएको अध्यादेशमा साझा सहमति थिएन', उनले भने ।
मन्त्री पोखरेल अध्यादेशका भावना हुबहु नयाँ विधेयक आउन नसक्ने स्पष्ट पारे । जुम्लामा अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले सबैले सार्वभौम संसद्लाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत प्रा डा केसीको जीवन रक्षा गर्न पेश गरेको जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
त्यस पार्टीका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा प्रस्तुत सो प्रस्तावलाई सांसद अतहर मुसलमान र पार्वती डिसी चौधरीले समर्थन गरेका थिए । त्यो सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथि ४९ सांसदले भाग लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २८ गते बिहीबार दिनको १ बजे वस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
