काठमाडौं : सरकारले मजदुरको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। श्रमिकको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ भित्र विवाद रहँदारहँदै पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ रहने निर्णय गरेका छन्।
यस अघि मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ थियो। यसैगरी मन्त्री विष्टले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको तलब पनि तीन सय ३५ बाट बढाएर पाँच सय १६ मा पुर्याएका छन्।
साथै, मजुदरको प्रतिघण्टाको तलब पनि पहिलोपटक निर्धारण भएको छ। अब मजदुरले न्यूनतम प्रतिघन्टा तलब ६९ रुपैयाँ पाउनेछन्। नयाँ तलब साउन १ गतेबाट लागू हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
श्रमिकको न्यूनतम तलब पनि रोजगार दाता कम्पनीले बैंकिङ च्यानलनबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। मन्त्री विष्टले मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा मजदुरको न्यूनतम पारि श्रमिक निधारण समिति गठन गरेका थिए। समितमा रोजगारदात कम्पनी र मजदुर संगठका प्रतिनिधिको समेत सहभागीता थियो।
समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम तलबमा नेपाली कांग्रेस समर्थित नेपाल ट्रेड युनियनको असहमति रहेको छ। समितिका संयोजक घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थितिको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै न्यूनतम ज्याला बढाउन मन्त्री विष्टसमक्ष सिफारिस गरेका बताए।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठानको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्कम ज्यालाका आधारमा न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण तय भएको हुने भनाइ छ। नयाँ कायम भएको न्यूनतम पारि श्रमिका आधारमा नै श्रमिकको सञ्चयकोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमश १०, ८.३३ र १.६७ प्रतिशत रकम थप हुने घिमिरेको भनाइ छ। यी सबै गर्दा मजदुरको मासिक न्यूनतम तलब १५ हजार एक सय ४१ रुपैयाँ हुने घिमिरे बताउँछन्।
यसको अलवा श्रमिकले पाउने चार्डपर्व खर्च, बिदाबापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवम् सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एंव दुर्घटना बिमाबापतको रकम समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। यस अघि न्यूनतम तलब मासिक नौ हजार सात सय थियो।न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा रोजगारदाता कम्पनी र अन्य श्रमिक संगठनको सहमति रहे पनि नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध नेपाल टे«ड युनियको सहमति हुन सकेको छैन। मन्त्री विष्टले न्यूनतम पारि श्रमिक घोषणा गर्दैगर्दा युनियनका सभापति पुस्कर आर्चायले असहमति जनाएका थिए। समिति प्रतिनिधिको असहमति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री विष्टले रोजगारदातालाई खुसी पार्न न्यूनतम पारि श्रमिक तोकेपछि उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ गरेका थिए। श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा पारि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख छ।
यी दफामा मन्त्रालयले दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको तलब परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। समितिभित्रबाट सर्वसहमति भइ सिफारिस भएको रकम मन्त्री वा मन्त्रालयले घोषणा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। घोषणा भएको रकम राजपत्रमा प्राकाशित गर्दै सोही लागू गरिने व्यवस्था छ।
तर, समितिभित्र सहमति हुन नसकेको अवस्थामा भने मन्त्रालय आफैले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्री विष्टले विवाद भएको न्यनूनतम ज्याला नै लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
समितिका सदस्य आर्चायले कि श्रमिकको तलब १७ हजार हुनुपर्ने होइन भने अहिले बढेको तलब सबै कर्मचारीको हकमा लागू हुनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूको विरोधबीच मन्त्री विष्टले पूर्वमाओवादी र एमालेसँग आवद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा न्यूनतम पारि श्रमिक घोषणा गरेका हुन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला लागू गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, चेम्बर र घरेलु उद्योगमहासंघले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
