एनआरएनको लगानी भित्र्याउने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को लगानी भित्र्याउन धितोपत्र बोर्डले कानुनी आधार तय गर्ने भएको छ। अहिले नै एनआरएनको लगानी भित्र्याउँदा कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता आउने भन्दै बोर्डले कानुनी आधार तय गर्न लागेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्दै बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन्।उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको नियमन व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा ट्रस्ट ऐन तर्जुमा गर्ने तयारीमा बोर्ड लागिपरेको छ। एनआरएनलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने आवश्यक नीति नियम बनाउनेछौं।’ स्वदेशी र गैरआवासीय नेपालीलगायत वैदेशिक पुँजी समेत परिचालन हुन सक्ने गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली बनाइ लागू गर्ने र भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) लाई निरुत्साहित गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार विश्वसनीय बनाउने कार्कीले बताए। इन्साइडर कारोबार बन्द गर्न नियमावली बनाउनेदेखि सूचीकृत कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायी एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली बनाउने योजना बोर्डको छ।
धितोपत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सुपरीवेक्षण म्यानुअल बनाइ लागू गर्ने र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कानुनी संरचनाको विकास र सुदृढीकरण गर्ने बोर्डको कार्यक्रम छ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै वर्गीकरण गर्ने भएको छ। दलाल व्यवसायीको स्तरवृद्धि गर्न बोर्डले वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। सबै सदस्य दलाल व्यवसायीलाई समान रूपमा हेरिँदा आर्थिक दृष्टिकोणले व्यावहारिक नभएकाले वर्गीकरण गर्ने बोर्डले बताएको छ।
बोर्डले केही समय पश्चात पुँजीको आधारमा दलाल व्यवसायीलाई क, ख, र ग मा वर्गीकरण गर्ने भएको छ। दलाल व्यवसायीको वर्गीकरणअनुसार कार्य विभाजन समेत हुने कार्कीको भनाइ छ।
बोर्डले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले पुनः नयाँ टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ।
एफपीओ र प्रिमियम मूल्यमा आईपीको मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक स्थानीय तहसम्म पुँजी बजारको वितारका आवश्यक कदम चाल्ने जानकारी दिइएको छ। एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियान सञ्चालनलगायत कार्यक्रम नीतिमा समेटिएका छन्। नेपालभरी धितोपत्र बजारमा व्यापक जनसहभागिता बढाउने नीति बोर्डले लिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
‘क्रेडिटी रेटिङ सेवालाई थप स्तरीय एवं विश्वसनीय बनाइेछ’, गिरीले भने ‘ देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न धितोपत्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोवार प्रणाली भित्र्याइनेछ।’ ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न तथा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउन कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बोर्डले बताएको छ।
आगामी आवलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजार प्रवेश गराउने विशेष वर्षका रूपमा लिई कम्पनी ऐन तथा औद्योगिक नीतिमा सम्बन्धित व्यवस्था समावेश गराउन अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने भएको छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत ग्राहकको सेयर खरिदबिक्री आदेश स्वचालित रूपमा दिने प्रणालीलाई नेप्सेको नयांँ कारोबार प्रणालीसंँग आबद्ध गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने तयारी बोर्डले गरेको छ। कार्यक्रममा कार्कीले केही समयभित्र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया टुंंगाउने योजनामा बोर्डको छ।