विक्रम सुद
नयाँ दिल्ली : पाकिस्तानमा आगामी महिना निर्वाचन हुँदै छ। सन् २०१७ पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफको उत्तराधिकारीका लागि कुनै प्रष्ट लाइन देखिएको छैन। कतिपयले निर्वाचनको समय बाहिरिनेले शरीफलाई कुनै क्षति पुर्याउने छैन भनिए पनि त्यहाँको राजनीतिमा सहयोग फिर्ता लिने र पलायन हुने क्रम बढेको छ। यसले पाकिस्तानी तेहरीक–ए–इन्साफका नेता तथा पूर्वखेलाडी इमरान खानका लागि अवसर दिलाएजस्तो देखिन्छ।
सन् २०१८ जुलाई २५ मा हुने निर्वाचनले पाकिस्तानी सैनिक मुख्यालय होस् वा रावलपिण्डीमा होस कतै न कतै चिन्ता थपिएको छ। डिप स्टेटको चिन्ता सन् २०१३ मा शरीफले निर्वाचन जितेसँगै शुरु भएको हो। कुनै समय उनीहरूबाट संरक्षित शरीफ अहिले सत्ताको वरपर नै छन्। उनको सेनासँगको सम्बन्ध सन् १९९९ मा जनरल मुशर्रफले गरेको सैनिक ‘कू’सँगै बिग्रिएको थियो। समस्या के देखिएको छ भने नवाज शरीफले अवज्ञाका संकेत देखाउन थालिसकेका छन् र आफ्नै तवरले सोच्न थालि सकेका छन्। उनलाई पार्टीको सरकारलाई संगठित गर्न नदिन पनि सकिने सम्भावना छ।
इमरान खानको महत्वकांक्षा निपुण देखिएको छ र सन् २०१४ मा गरिएको उनको प्रसिद्ध ‘अजादी मार्च’ले धनवान र पाकिस्तानी मूलका क्यानेडाली नागरिक ताहिर अल कादरीबाट उपयुक्त सहयोग लिएर भएको भन्ने गरिन्छ। खानको मार्चका कारण पञ्जावको जनजीवनमा हप्तौँसम्म अर्थपूर्ण प्रभाव छाएको थियो। तत्कालीनसेना प्रमुख अस्फाक पर्वेज कायनीले पञ्जावलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो।
जब जनरल मुशर्रफपछि शरीफ सत्तामा पुगे र उनले मुशर्रफमाथि अभियोग लगाउन चो। तर जनरल राहिल शरीफले यस कार्यमा हस्तक्षेप गरे र मुशर्रफलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शरीफको बदला लिने मौका उम्काइदिए। यसपछि गरिएको अर्को आन्दोलन अर्थात् बरेल्वी सुन्नीवादी तेहरिक लाव्वैकले गरेको धर्नालाई जनरल वाज्वाको पहलमा मिलाइयो।
सन् २००८ र सन् २०१३ मा शरीफको दलले लगातार निर्वाचित बनेर पाँचवर्षे दुई कार्यकाल सम्हाल्यो र अहिले नयाँ निर्वाचन हुँदै छ। पाकिस्तानको इतिहासलाई हेर्दा पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्णकार्यकालभर सत्ता सम्हाल्न पाएको पाइँदैन। यहाँको राजनीतिमा कार्यकालको बीचमा नै सत्ता छोड्नु एक विशेषता नै भएको छ।
जनरल जियाको सन् १९८८ मा रहस्यपूर्ण विमान दुर्घटनामा मृत्युभएपछि असिफ जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले सरकारमा सन् २००८ को निर्वाचन परिणामले मात्र प्रवेश दियो। यदि सन् २००७ बेनजिर भुट्टाको हत्या नभएको भए यो सरकार भुट्टोको हुनसक्ने थियो। पाकिस्तानमा दुई वा तीन प्रमुख पार्टीबीच नै राजनीतिक बागडोर घुमिरहेको छ। यसमा हरेक पटक एउटा समूहको दक्षिणपन्थी डिप स्टेटसँगको सहकार्य रहने गर्छ। जिया र मुशर्रफका बीचमा पाकिस्तानले धेरै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्यो। यसबीचमा पटक पटक सेनाले जिम्मेवारी सम्हाल्यो।
कमजोर शरीफको आवश्यक
नवाज शरीफले सन् २०१३ मा १२४ सीटमा विजय भएपछि बहुमतका लागि चाहिने १३७ सीटका लागि अन्य समूहसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए। शरीफको नयाँ रूप पहिले (सन् १९९०) को दक्षिणपन्थी व्यक्तित्वभन्दा फरक थियो। उनी सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा पनि सहभागी भए। साथै एक्कासि पाकिस्तानको राइविन्डमा शरीफकी नातिनीको विवाह समारोहमा सहभागी हुने मोदीको निर्णयमा साथ दिँदै आतिथ्य दिइयो।
भारतसँग उनको मिलन र भारत–पाकिस्तानबीच शान्ति वास्तविक अर्थमा सम्भव छ भन्ने स्वतन्त्र भावका कारण पाकिस्तानी सेनालाई मनोवैज्ञानिक असहजता महसुस गरायो। पाकिस्तानी सेनालाई संविधानको १८औँ संशोधनले चिन्तित तुल्यायो। संशोधनले पाकिस्तानी सेनालाई राजनीतिक क्रियाकलाप उल्ट्याउन सक्ने हस्तक्षेप निषेध गरिदियो। शरीफ पछि हटेनन्। उनले मुल्लालाई चिन्तित पार्ने केही अन्य काम पनि गरे। उनले ताब्लिघी जमातमाथि विद्यालयमा प्रशिक्षण गर्नमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा सहमति जनाए। उनको सरकारले सन् २०११ मा गभर्नर सालेम तासीरलाई हत्या गर्ने प्रहरी अधिकारी ममताज कादरीलाई फाँसी दियो। बालविवाह रोक्न उनको सरकारले पहलकदमी लियो, घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि कानून ल्यायो र यूट्युब सेवालाई खुला गर्यो।
योजनाअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा सन् २०१६ सम्म मुल्लाह फिका बनिसकेका थिए र डिप स्टेटले असहज महसुस गरिरहेको थियो। शरीफ आधुनिकताअघि लरबराउनुपर्ने थियो र सन् २०१८ मा हुने निर्वाचनसम्म समभावले बाटो लिनुपर्ने थियो। पहिलो उद्देश्य शरीफलाई पुनःनिर्वाचित हुनबाट रोक्नुरहेको थियो। दोस्रो उद्देश्य उनको प्रतिस्थापन सहज वंशमा आउने हुनुपथ्र्यो। यसमा इमरान खान सफल भए।
पश्चिमासँग पश्चिमाजस्तो देखिने तर घरेलु पुरातनवादी समूहसँग पनि मिल्ने र सेना तथा धार्मिक समूहले चाहेअनुरूप हुने इमरानखान पाकिस्तानीबीच एउटा निर्विकल्प नाम थियो। महत्वाकांक्षी इमरानले पनि आफ्नो क्षमतालाई राजनीतिमा अर्पिएका छन्। उनले जितेमा सेनाको सहयोग हुनेछ। जमाते उत दावाजस्ता पुरातनवादी समूह फरक ब्यानरबाट लड्ने न्। उनीहरूले सरकार चलाउन आवश्यक सीट नजित्न सक्नेछन् तर यसले अर्को समूहका भोटलाई काट्न मद्दत पुर्याउनेछ।
पनामा पेपरबाट सन् २०१६ मा बाहिरिएको सूचनाले नवाज शरीफको परिवारले बेलायतमा लाखौँ अमेरिकी डलर बराबरको अकुत सम्पत्ति र कम्पनी स्थापना गरेको र शरीफका छोरा हसन र हुसैन तथा छोरी मरीयमले बेलायतमा धेरै किसिमको सम्पत्ति राखेको खबर बाहिरियो। ‘डिप स्टेट’ले आफ्नो क्षमता देखाउन थालेको छ। सन् २०१६ अप्रिलसम्ममा आइपुग्दा सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफले देश तथा विदेशमा पनि जवाफदेहिता देखिनुपर्ने बताएका छन्। सूचनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सन् २०१७ को मे महिनामा नवाज शरीफलाई उनको दुबईमा रहेको कम्पनीको कारोबारको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै पदमा रहिरहन अयोग्य घोषणा गरियो र अनुसन्धान शुरु गरियो।
यसले शरीफलाई लगातार दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने अवसर अन्त्य गरिदियो। यसले पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र र भारतसँगको शान्तिको सम्भावनालाई टाढा पुर्याएको छ। विस्तारै पाकिस्तानको शक्ति सेनाको हातमा जाने सम्भावना बढेको छ। यसको संकेत सेनाप्रति बफादार मानिने व्यक्तिको बलुचिस्तानजस्ता प्रान्त सरकारमा आउनुले देखाइसकेको छ।
शरीफको राजनीतिक भविश्य प्रष्टै देखिनेगरी लडखडाउन थालेको छ। नवाज शरीफको उत्तराधिकारीका लागि प्रष्ट अवसर देखिएको छैन। कतिपयले शरीफ सत्ता बाहिर रहनुले उनको दलमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउने पनि गरेका छन्।
शरीफको दल कमजोर भएमा इमरानलाई मौका मिल्ने प्रशस्त सम्भावना छ। निर्वाचनअघिका अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउने संकेत देखिएका छन् तर नतिजा पश्चिमाको प्रभावलाई आकर्षित गर्ने खालको देखिदैन। शरीफलाई कमजोर पार्न गरिएको ‘अपरेशन दंगाल’ सफल भएको छ। यससँगै नाटकको पहिलो दृश्य सकिएको छ। आगामी दिनले अघिल्लो भागलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, यो हेर्न अझै केही समय पर्खनु पर्ला।
(सुद भारत सरकार रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘र’का पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
