न्यायपालिका मर्यो भने लोकतन्त्र पनि बाँच्ने छैन न त कमजोर लोकतन्त्रले न्यायको संरक्षण गर्न सक्छ
समाजको स्थिरता र शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था न्यायको सफल प्रक्षेपण र त्यसले सिर्जना गर्ने सकारात्मक मानवीय अनुभूतिमा निहित हुन्छ। नागरिकमा रहने यस्तो अनुभूति स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा छिटो न्याय प्रणालीले निर्धारण गर्दछ। तर नेपालमा अहिले ‘न्याय व्यवस्था कोल्ड स्टोरमा’ राखेको अवस्थामा छ, भेन्टिलेटरमा छ त नभनौं। अर्थात अहिले न्याय मूर्छित अवस्थामा छ। जनताको न्याय प्रणालीमाथि पटक्कै विश्वास छैन। मानिसले अदालतमा दिनदिनै हुने गतिविधिलाई जसलाई न्यायिक प्रक्रिया भनिन्छ, ‘अन्याय’ को पट्टाक्षेप वा न्यायको नाममा भइरहेको खेल मात्र ठान्छन्।
उतिबेला प्रताप मल्लको पालामा अभियुक्त वा उजुर गर्ने वादीलाई काल भैरवको अगाडि अभ्याएर शपथ खान लगाइन्थ्यो भन्ने ऐतिहासिक विवरणहरू अभिलेखहरूमा पाइन्छन्। एकदिन एउटा अभियुक्तले रगत वान्ता गरेछ शपथ लिँदालिँदै। प्रताप मल्लले त्यसै दिनबाट अभियुक्तलाई होइन ‘न्यायाधीशले कालभैरवका सामुन्ने शपथ खाएर ‘निर्णयासन’ मा बस्नु भन्ने आदेश दिएको पनि उल्लिखित रहेको पाइन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले यज्ञबल्क्य स्मृतिको व्यहवार खण्ड (न्याय कानुन खण्ड) पढेपछि भनेछन्, ‘मेरो बुँताबाट हुने कुरा होइन रहेछ यो (न्याय)। राजाले लडाइँमा खेलखाल गर्नुपर्छ। न्याय सत्य खोज्ने शुद्ध कर्म रहेछ’। त्यसैले उनले बीचमा धर्माधिकारी (कानुनविज्ञ) र दुईतिर विचारी (न्यायाधीश–तर्कविद्) र डिठ्ठा (तथ्य निर्णय गर्ने अनुसन्धानकर्ता) राखी न्याय दिनु भनी गोरखामा स्थायी अदालत गठन गरेका रहेछन्। उनीहरूले गरेको फैसलामा जाँचबुझ गर्ने प्रणाली ‘साधक’ को प्रणाली सुरु गरी नुवाकोटमा सदर अदालत स्थापित गरी कानुनविज्ञहरूलाई फैसलाको न्याययिकतामा ‘सोधक’ गर्दा रहेछन्, जसलाई अहिले साधक भनिन्छ।
फैसलाले न्याय नगरी अन्याय भएको रहेछ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेका रहेछन्। जुम्लाका राजाले न्याय भनेकै धर्म हो, धर्मभन्दा माथि राजा हुँदैन, तसर्थ राजा पनि न्यायका अधिनमा हुन्छ भनी स्वर्णपत्र लेखाएका रहेछन्। राजा राम शाहले अन्यायीको गर्धन मात्र न्यायले लिने हो, निर्दोषलाई सजाय हुँदैन भनेका रहेछन्। पाटनका राजाले राजकुमार र राजकुमारी पनि सर्वसाधारणसरह समान सजायको भागीदार हुन्छन् भनेका रहेछन्। पृथ्वीनारायणले जरिवाना राज्यको कोषमा दाखिल नगर्नु, यदि जरिवाना गरिएको मानिस परिबन्दमा परी दोषी हुन पुगेको रहेछ भने राज्यकोष दूषित हुन्छ भनेका रहेछन्।
माथिका भनाइ नेपालको इतिहासले स्थापित गरेका न्यायिक संस्कृति (लिगल एन्ड जुडिसियल कल्चर) हुन्। तर अहिले नेपाली न्यायप्रणाली कहाँ छ ? के यही सत्यन्मूख निर्भिक र निष्पक्षको उद्घोष गर्ने न्यायिक संस्कृतिको घेराभित्र छ ? छैन। नेपाली न्याय पद्धति व्यवहारमा त्यस्तो कुहिएको फर्सी जस्तो भएको छ, जो बाहिर सद्धे छ तर भित्र गन्दगीपूर्ण लेदोमा परिणत भएको छ। कसले बनायो लोकतन्त्रमा न्यायको यो कन्तबिजोग ? यसको नालीबेली खोतलेर तत्काल न्यायको उद्धार गरिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ, किन समृद्ध न्यायपालिकाको अभावमा लोकतन्त्र बाँच्दैन।
निर्भीकतापूर्वक यसका कारक तत्वको खोजीनीति गर्ने बेला भएको छ।
१. २०४७ सालदेखि नै नेपालमा राजनीतिक अवस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तको चलन सुरु भयो। यद्यपि त्यसताका कानुन एवं न्याय क्षेत्रमा न्यायिक अवधारणा र आत्मानुशासनको अवस्था प्रबल थियो। त्यसैले कतिपय फैसला (जस्तै संसद् विघटन) मा राजनीतिक स्वार्थ प्रवेश गरे पनि आम सर्वसाधारणका विवादमा खुला अन्याय, घुसखोरी तथा विचौलियाको खेल थिएन। तर पछिल्लो समय खासगरी २०६३ पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिको पहिलो योग्यता नै राजनीति र पैसा बन्न पुग्यो। पछिल्लो समयका न्यायपरिषद्ले त राजनीतिक लिष्टलाई नै न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाए।
विगत ४÷५ जना प्रधानन्यायाधीशले यस कलंकलाई सधैं बोक्नुपर्ने छ। अदालतमा लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी मातहतका न्यायाधीशको मानमर्दन गर्दै पार्टीका सक्रिय र संगठनमा आबद्ध वकिललाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने, जागिर दिने र ऐस आरामको लागि अदालतमाथि हस्तक्षेप हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिँदा त्यसको प्रतिरोध नगरी आफ्ना पनि एकदुईजना सेवकहरू भर्ना गर्न उद्धत कतिपय प्रधानन्याधीशहरूले त्यस अर्थमा आजको न्यायिक विचलनलाई हुर्काएको कुरा भविष्यले कसरी बिर्सेला र ? अतः भन्नैपर्छ न्यायिक विचलनको यो मुख्य कारण हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालका जेलमा कुहिएका अनेकौं गरिब निर्दोषको उद्धार गर्नुहोस्। कानुन व्यवसाय भत्किएको छ, बार परिषद् ऐन संशोधन गरी दलालहरूलई कार्बाही गर्नुहोस्। न्यायपालिकाको साख मरिसक्यो। अन्यथा नेपालको लोकतन्त्र जिउँदो रहने छैन।
२. न्यायिक विचलनको अर्को श्रेय जान्छ कानुन व्यवसायलाई ट्रेड युनियनमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक–वकिलहरूलाई। उनीहरूले न्यायका सबै जग भत्काएका छन्। सभासद् भए र पार्टीको तर्फबाट संसद्मा कानुन बनाए। त्यसपछि कानुन व्यवसायमा फर्किएर यथावत् बहस पैरबी गर्न थाले र आफैंले बनाएको कानुन व्याख्या गर्न थाले। उनीहरूको राजनीतिक ताकतबाट न्यायाधीश प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो। उनीहरू कानुनमन्त्री भए र न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियतले न्यायाधीशको नियुक्तिमा सरिक पनि भए। मन्त्रीको जागिर सकिएपछि फेरि अदालतमा बहस पैरबीमा उपस्थित भए। सांसद हुनु, मन्त्री हुनु, महान्यायाधिवक्ता हुनु, न्यायपरिषद्को सदस्य हुनु वकालतको भाउ र मुद्दाको संख्या बढाउने आधार बने। मुद्दाहरू कार्टेलिङ भए। सिन्डिकेट प्रणाली सुरु भयो। घुस आम घटना बन्न थाल्यो यहीबाट स्टक एक्सचेन्जका दलाल जस्तै न्यायमा पनि दलाललीको जन्म भयो। यो यथार्थता न्यायिक विचलनको दोस्रो कारण हो।
३. सर्वोच्च अदालतमा तथा उच्च अदालतमा नियुक्तिको एउटै मात्र आधार राजनीतिक दलका नेतासँगको सन्निकटता बन्न पुग्यो। संसद्मा राजनीतिक दलको सदस्य भई सांसद बनेका व्यक्ति पनि न्यायाधीश बन्न पुगे। बारमा अध्यक्ष भएका व्यक्ति पनि न्यायाधीशमा नियुक्त भए। महन्यायाधिवक्ता न्यायाधीश बन्ने भर्याङ बन्यो। पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका सदस्य न्यायपरिषद्का सदस्य बने। राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा रहेका वकिलका संस्थाका अध्यक्ष पनि न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्राथमिकता रहे। के कानुनले यस्ता नियुक्तिलाई रोक्दछ ? रोक्दैन। तर न्यायको आधारभूमि ‘न्यायिक नैतिकतामा’ आधारित हुन्छ। पूर्वीय सांस्कृतिक दर्शनमा जे कुरा अनैतिक हुन्छ, त्यो गैरन्यायिक पनि हुन्छ। त्यसैले कानुनले नरोके पनि यी नियुक्तिले न्यायको जग दह्रो बनाउँदैनन्। यी सबै घटनाका शृंखलाहरू न्यायिक विचलनका अर्का कारण हुन्।
४. माथि उल्लिखित शृंंखलाहरूको परिणाम के भयो ? आफूभन्दा जुनियर सिनियर न्यायाधीश भन्न पुग्यो। हिजो आफैंले बहस गरेको न्यायाधीश आफ्नै इजलासमा जुनियर न्यायाधीश बन्यो। तीनव÷चार वर्ष सिनियर मानिस जिल्ला अदालतमा छ। जसले अध्यापन गर्यो प्राध्यापकका रूपमा उ जुनियर छ, जो विद्यार्थी थियो त्यो सिनियर छ। के यस्ता कुरालाई कानुनले निषेध गर्छ ? के नैतिकताले निषेध गर्छ ? गर्दैनन्। तर न्यायको अर्को जग मनोविज्ञान हो। मनोविज्ञान पहिचान र प्रतिष्ठानसँग जोडिएको हुन्छ। जब बहुमत न्यायाधीशकै प्रतिष्ठा थोरै न्यायाधीशको स्वेच्छाचारी नियुक्तिबाट मर्माहत भएको हुन्छ, कहाँ रहन्छ न्यायको प्रतिष्ठा ? जनताका पनि आँखा, कान हुन्छन्। उनीहरूले यी गतिविधि देखिरहेका हुन्छन्। अतः यो मनोविज्ञान न्यायिक विचलनको अर्को कारण हो।
५. विदेशी दातृ संस्थाको न्यायपालिकामा असीमित र अनियन्त्रित पहुँच कायम भएको छ। र, उनीहरूकै प्राथमिकतामा परेमा परियोजना र आर्थिक अनुदानको प्रभाव न्यायपालिकामा नकारात्मक छ। न्यायाधीशहरूलाई प्रयोजनहीन उद्देश्यका लागि विदेश घुमाउने, विदेशी पद्धतिहरूको प्रत्यारोपण र औपचारिकताको प्रयोग न्यायपालिकाभित्र मौलाएका गतिविधिहरू हुन्।
न्यायिक सक्रियताका नाममा ‘न्यायिक लहडवाद’ का लागि धेरै समय सर्वोच्च अदालतले व्यतित गरेको छ। न्यायिक प्रगतिशील व्याख्या, कानुनको प्रयोगात्मक प्रयोगद्वारा आर्थिक र सामाजिक मुद्दाको प्रवद्र्धन र न्यायको पहुँच सीमान्तकृत जनतालाई पुर्याउनुभन्दा सार्वजनिक हितसम्बन्धी न्यायिक पुनरावलोकन लहडवाजको रहर मेट्ने माध्यम बनेको छ। नाना किसिमका गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजित चाहना स्थापित गर्न र त्यसबाट विदेशीका आँखामा प्रख्यात बन्ने चाहना पूरा गर्न अदालतको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अदालतहरूमा घनीभूत भएको छ। न्यायपालिकाको नकारात्मक छवि निर्माण गर्न विदेशी संस्थाले घनीभूत खेल खेलेका छन्। यी परिदृश्यहरू पनि न्यायिक विचलनका कारक तत्वहरू हुन्।
६. सरकार र राजनीतिक दलहरू एवं अर्थ मन्त्रालय चलाउने नेपालका अर्थविद्हरू न्यायिक क्षेत्रलाई अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा परिभाषा गर्दछन्। अहिलेसम्म न्यायपालिकाले राज्यबाट प्रतिवर्ष जारी हुनेमध्ये एक प्रतिशत बजेट पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। अदालतमा स्टेस्नरीका लागि चाहिने पर्याप्त बजेटसमेत अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन। अदालतलाई ‘स्वच्छ र निष्पक्ष’ न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक बजेट नै प्राप्त छैन। राज्यको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका राज्यको स्थायी र महत्वपूर्ण अंग हो भनी व्यहवारमा मान्न इन्कार गर्दै आएका छन्। गरिब र कमजोर न्यायपालिकामाथिका सबै समस्याको यो स्रोत कारण हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति राज्यको सधैं वक्रदृष्टि रहँदै आएको छ। न्यायिक विचलनको मुख्य कारण त्यस अर्थमा न्यायपालिका प्रति अनुदार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका दृष्टिकोण पनि हुन्।
उपरोक्त कारणहरूका अतिरिक्त अनेकौं त्यस्ता कारणहरू छन्, जसले न्यायिक विचलनको अवस्थालाई निम्त्याएका छन्। जस्तै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायिक व्यवसायिक संस्था बन्ने सकेन, यो त राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्यो। राजनीति र राज्यका पदमा लोभ गर्ने वकिलले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूर्तिको माध्याम बनाएका छन्। नेपाल बारलाई कानुन तथा न्यायशास्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने प्राज्ञिक थलो बन्न नै दिएनन्। केहीलाई छोडेर अधिकांश नेपाली कानुन व्यवसायीहरू आत्मानुशासनप्रति कमजोर देखिएका छन्।
उनीहरू नवोदित कानुन व्यवसायीलाई असहयोग गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई हतोत्साहीसमेत पार्छन्। कानुन व्यवसायीले नेपालमा आफूलाई कानुनका समसामयिक ज्ञानमा दीक्षित पनि गर्नु पर्दैन। ठट्टा भनिन्छ ‘उनीहरू त्यही कोट, तिनै जुत्ता, त्यही मुलुकी ऐन र प्राध्यापकको त्यही नोटमा आधारित ज्ञान’ नफेरि आर्यघाट पुग्छन्। यसका अपवाद वकिलहरूको संख्या अत्यन्त सानो छ। एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने, कमजोर कानुन व्यवसाय भएको देशमा समृद्ध न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नु नै मूर्खता हो।
असल चरित्र एवं दक्ष कानुन व्यवसायीको उत्पादन गर्नमा समृद्ध कानुन शिक्षण महाविद्यालयहरूको आवश्यकता पर्छ। अहिलेसम्म राज्य र विश्वविद्यालयहरूले कानुन शिक्षालाई प्राथमिकता दिएकै छैनन्। कानुन शिक्षा समृद्ध नभएपछि कानुन व्यवसाय त कमजोर हुुन्छ नै अनि कानुन व्यवसाय कमजोर भएपछि न्यायिक विचलन त स्वतः नै हुन्छ। राज्यको कानुन शिक्षाप्रतिको लापरबाहीपन अन्ततः न्यायिक बर्बादीको अर्को स्रोत कारण हो।
न्यायिक विचलनले जन्माएका अन्यायका घटनाहरू त्रासदीपूर्ण छन्। अपहरण, धन शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनका घटना देशमा प्रशस्त बढेका छन्। तस्कर, डन, भ्रष्टाचारी र अपराधीको व्यापक चंगुलमा नेपाली समाज फसेको छ। तर यस्ता अपराधका कसुरदारहरू तथा मतियारहरू राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको मखुण्डो भिरेर, प्रहरीको पोसाक लगएर, वकिलको कालो कोट लगाएर, कर्मचारीको व्याच भिरेर समाजमा निर्दा मानिसमाथि अत्याचार गरिरहेका छन्।
सयौं निर्दोष मानिसहरू भने जेलमा सडिरहेका छन्। उनीहरूलाई दुष्ट मानिसले फसाएको प्रहरीले नदेखेको मात्र होइन, कतिपय घटनामा प्रहरी नै संलग्न भएका छन् भन्ने देखिन्छ। उनीहरूको निर्दोषपन सरकारी वकिलले मात्र होइन न्यायाधीशले पनि देखेका छैनन्। किनकि उनीहरू न्याय गर्ने होइन फैसला लेख्ने जागिरमा बढी सरोकार राख्छन्। सबै प्रहरी, सबै सरकारी वकिल सबै न्यायाधीश त्यस्ता छैनन्। तर अन्यायको बादल निर्माण गर्न थोरै यस्ता मानिस नै पर्याप्त हुन्छन्।
सरकारका केही निकाय र गैरसकारी निकाय मानव–बेचबिखनका मुद्दाको संख्या बढाउन प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई तालिम दिन्छन्। यस्तो कार्यका लागि अदालतका फर्निचरदेखि इजलासमा समेत विदेशी दातृ संस्थाका स्टिकर टाँसिएका छन्। यस्ता अदालतमा मानव बेचबिखनको, जबर्जस्ती करणीको आरोप जसलाई लागे पनि त्यसको जीवन सकियो भन्ने बुझे हुन्छ।
एकजना पत्रकारलाई बेइजतिपूर्वक बलात्कारको मुद्दा चल्यो, उ निर्दोष सावित भयो। किन हेरिएन उसको प्रमाण ? निर्दोषहरू न्यायको जन्जीरले बाँधिएका छन्। अपराधी समाजमा शासन गर्दछन्। दाङको तुलसीपुरमा हुँदै नभएको अपहरणको मुद्दामा विजय शर्मा दस वर्षदेखि जेलमा छ। डिल्लीबजारमा प्रहरीले प्रयोग गरेकी एकजना महिलाको उजुरीले एउटा मानिस बलात्कारको मुद्दामा थुनामा छ। प्रहरीले खाएको भातको पैसा माग्दा एउटी महिला केन्द्रीय कारागारमा वेश्यावृत्तिका अपराधको कसुरमा कैदमा छिन्। यस्ता हजारौं मुद्दा छन् जहाँ अपराधीहरू रेस्टुराँमा न्यायको धज्जी उडाइरहेका छन् अनि सयौं निर्दोषहरू भने जेलमा कोचिएका छन्।
अमेरिकामा एउटा मानिस २७ वर्षदेखि विनाकसुर जेलमा रहेछ। एउटालाई मृत्युदण्ड दिएको अपराध अर्कैले गरेको रहेछ। न्याय मन्त्रालयले अध्ययन गर्यो र पायो अमेरिकामा करिब ६० हजार कैदी मानिस निर्दोष रहेछन्। के नेपालको कानुन मन्त्रालय दाबी गर्छ कि नेपालमा जेलमा कुनै निर्दोष मानिस छैन ? प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालका जेलमा कुहिएका अनेकौं गरिब निर्दोषहरूको उद्धार गर्नुहोस्। कानुन व्यवसाय भत्किएको छ, बार परिषद् ऐन संशोधन गरी दलालहरूलई कार्बाही गर्नुहोस्। न्यायपालिकाको साख मरिसक्यो। संविधान संशोधन गरेर भए पनि ‘पुनर्नियुक्ति’ गर्नुहोस्। अन्यथा नेपालको लोकतन्त्र जिउँदो रहने छैन। न्यायपालिका मर्यो भने लोकतन्त्र पनि बाँच्ने छैन न त कमजोर लोकतन्त्रले न्यायको संरक्षण गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
