काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। बुधबार सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने लागिएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ मौद्रिक नितिले ध्यान दिएको छ। व्यापार घाटा कम गर्न तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र सामान्य मूल्य वृद्धि कायम गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ।’
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले कृषिमा १० प्रतिशतसहित कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले साना तथा घरेलु तथा लघु उद्यमलाई बढ्वा दिन पुनर्कर्जालाई बढाउने भएको छ। यस वर्ष राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पुनर्कर्जामा प्रदान गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बढाउने खालका व्यवस्था गर्ने भएको छ। लगातार दोस्रो पटक देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान पनि राष्ट्र बैंकले विशेष नीति लिने बुझिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेप्न नपरोस् भनेर सीसीडी रेसियोको क्याप नराख्न अनुरोध गरे पनि यसमा भने खासै सुधार हुने देखिएको छ। बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएमा करिब तीन खर्ब कर्जा लगानीयोग्य रकम बजारमा आउने बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको बिमा गराएरमात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। कर्जाको जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकले अनिवार्य कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र बिमा कम्पनीले कुल प्रिमियमको १० प्रतिशत लघु बमाबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सानाठूला सबै कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्न लागेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
तर, राष्ट्रले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र धितोको कर्जा, लघु तथा साना उद्यम कर्जा, कृषि कर्जालगायत कर्जा भने सरकार नै बिमाको प्रिमियम पनि तिर्दिने व्यवस्था हुने भएको छ। लघुवित्त कम्पनीलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले मर्जर जाने सुझावसहित पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सार्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट, मार्जिन ल्यान्डिङ, सवारीसाधन कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
