काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी यसको मातहत विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकाय ल्याइए पनि ती निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचिका आधारमा चार महिनाअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।
तर ती निकायको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित गराउन सशक्त पहल थालिएको पाइएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ती निकायलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका र रहेका अन्य सबै निकायलाई सशक्त एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना छिट्टै ल्याइने प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार महिनासम्म पनि ती निकायका मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्न सकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि नयाँ किसिमले गर्न सकेको छैन। यसले ती निकायमा कामकारबाहीबारे अन्योल सिर्जना भएको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत उल्लिखित तीनबाहेक अन्य ११ वटा निकाय छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, कर्णाली विकास आयोजना, सूचना प्रविधि विकास आयोजना, सूदरपश्चिम विकास आयोगलगायत निकाय पनि प्रभावहीन बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै विभिन्न निकायलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पुरानै ऐननियम, कानुन र संरचनाअनुसार चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका सबै निकायको संगठन संरचना र व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले काममा केही ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्विकारे। ‘विभागका मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ किसिमले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेकाले ती निकायको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको हो’, उनले भने, ‘अब यो काम सकिएपछि सशक्त रूपमा अघि बढ्छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दै कर्मचारी संख्या भने १ सय ९७ बाट २ सय ३३ पु¥याएको छ। साथै महाशाखा र शाखा थप गरेको छ। तर पनि कार्यालयले गर्ने काममा चुस्तता र सक्रियता आएको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय यथास्थितिमै सञ्चालन भएको कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन्।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकारसमेत छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेको छैन। साथै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्दै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जिम्मेवारीमा राखिए पनि सो कार्यसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
