जनकपुरधामः मधेसी दलितहलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा केन्द्र सरकार भन्दा प्रदेश सरकार बेइमान रहेको भन्दै जनकपुर प्रदर्शन भएको छ।
प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ मा मधेसी दलितलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनको चेतावनी दलित अधिकार परिषदले दिएको हो।
विगतमा ठूला भनिएका दलहरुले दलितलाई समावेशी अधिकार नदिएकाले मधेसी पहिचानभित्र मधेसी दलितले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने आशमा आन्दोलन गरेका थिए। तर, आज मधेसी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै दलित विरोधी ऐन, नीति नियम ल्याउँनु निन्दनीय रहेको परिषदका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले बताए।
प्रदेश प्रहरी ऐनमा १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसी दलितलाई मात्र ७ प्रतिशत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिनु पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको परिषदद्वारा गठित आन्दोलन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले बताए।
विगतमा मधेस आन्दोलनमा दलितहरुसमेतले संयुक्त संघर्ष गरेका थिए। त्यो बेला दलितलाई अझ आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा राख्ने गरिन्थ्यो। तर, आन्दोलनपछि प्राप्त अवसरमा मधेसी समुदायभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो मधेसमा सामुदायिक हिसाबले मधेसी कलस्टर ५४ प्रतिशतपछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक त के संविधान अनुसार पाएको अवसर समेत कटौती गर्ने कार्य घोर निन्दनीय रहेको पासवानको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश २ मा दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कुन आधारमा ७ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था प्रदेश प्रहरी ऐनमा गरेको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्ने दलित अगुवाहरुको माग छ।
प्रदेशस्तरमा गठन हुने नीति आयोगका लागि तोकिएको योग्यता दलित विरोधी रहेको उनीहरुको भनाइ छ। मधेस आन्दोलन खसआर्यको जनसंख्या यस प्रदेशमा ४.८९ प्रतिशत रहँदा त्यसमा ५ प्रतिशत आरक्षण र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या ११.५८ प्रतिशत हुँदा त्यसमा मात्र ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाको आधार गलत रहेको दलित अगुवाहरुको भनाइ छ।
परिषदले प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ मा दलितको जनसंख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिलालाई दिइने आरक्षण कोटामा दलित महिलालाई छुटै १७.२९ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको नीति आयोग लगायत सम्पूर्ण आयोगमा दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, नीति आयोगको सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नातक गरेपनि हुने र कार्य अनुभवनमा गैरसरकारी, सरकारी संस्थामा तीन वर्ष काम गरेपनि हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने मांग सरकारसंग गरिएको छ।
आफ्नो मागको सम्बोधनका लागि दबाव सिर्जना गर्न बुधबार परिषदले प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
