नेकपाको नियमावली पारित: प्रदेश तथा जिल्ला समितिको आकार पनि बढ्यो

नेकपाको नियमावली पारित: प्रदेश तथा जिल्ला समितिको आकार पनि बढ्यो

काठमाडौं : नेकपाले पार्टी विधान तथा नियमावली टुंगो लगाएको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले विधान तथा नियमावलीलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । पारित विधान तथा नियमावली अनुसार अब नेकपाको केन्द्रीय समिति जस्तै प्रदेश तथा जिल्ला समितिको आकार पनि जम्बो हुनेछ ।

नेकपा केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय छ । नेकपाले १ सय ५१ भन्दा बढी प्रदेश कमिटी र एक सय २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो जिल्ला कमिटी बनाउने गरी विधानको टुंगो लगाएको हो । २० ओटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढी भएका प्रदेश कमिटीमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र थप एक जनाका दरले सदस्य संख्या थप्ने गरी विधान पारित भएको एक नेताले बताए ।

जिल्ला समिति १ सय २५ सदस्यीय बन्नेछ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० जना सदस्य थप हुँदै जाने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यसमेत प्रदेश कमिटीमा रहन पाउने व्यवस्था पनि विधान तथा नियमावलीमा छ ।

जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको निर्णयबाट विशेष काममा खटाइएकाबाहेक सम्पूर्ण संगठित सदस्यलाई पार्टीका कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहने गरी विधान तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको पनि ती नेताले बताए ।

‘पार्टीका कुनै न कुनै कमिटी, आयोग, परिषद्, विभाग, सेल, संन्यत्र, सम्पर्क मञ्च वा पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनमा अनिवार्य संगठित हुने गरी विधान तथा नियमावली पारित भएको छ’, एक सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसो गर्दा पार्टीका संगठित सदस्य प्रायःले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।’

नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहालको सदस्यताको परिचयपत्र प्रमाणीकरण एकअर्काको गर्ने व्यवस्थालाई समेत पारित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये एकले अर्काे अध्यक्षको परिचयपत्र प्रमाणित गर्नेछन् ।

केन्द्रीय आयोग, प्रदेश तथा सम्पर्क समन्वय कमिटी र सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटीका अध्यक्ष तथा संयोजकको परिचयपत्र सम्बन्धित आयोग वा कमिटीका सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्’, पारित नियमावलीमा उल्लेख छ । विधान तथा नियमावली पारित भएसँगै अब पार्टीका तल्लो तह तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरणका लागि बाटो खुलेको छ । अब जबस मोर्चालगायतको एकीकरणका लागि अद्यावधिक गरी कार्ययोजना बनाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.