काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएपछि वित्तीय बजारमा ४८ अर्ब पुँजी थपिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संंस्थामा हाल २४ खर्ब रहेको निक्षेपमा दुई प्रतिशतले सीआरआर घट्दा सो पुँजी थपिने भएको हो।
बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने सीआरआर चार प्रतिशतमा झारेको छ। सीआरएसले पुँजीको सुनिश्चितता गर्नुका साथै लगानीयोग्य पुँजीमा थप सहजता ल्याउने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक उपकरण सीआरआर र स्प्रेडदरलाई घटाएको हो।’
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दा ब्याजदरमा कमी आउँछ’, उनले भने, ‘यसले पुँजीको सुनिश्चिता गराउँछ। सीआरआरले आधारदर घटाउन मद्दत गर्ने गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हालको सीआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत छ।
सीआरआरमा गरेको कटौतीबाट बजारमा ४८ अर्बको थप तरलता प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए। मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतको सीमालाई ८ र वित्त कम्पनीका लागि ८ प्रतिशतको ७ प्रतिशतमा झारेको छ।
मौद्रिक नीतिले ऋणदाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैंकदरलाई सात प्रतिशतलाई घटाएर साढे ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि समेत साँघुरो बनाइएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ र तल्लो सीमाका रूपमा दुई हप्ताको निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट साढे ३ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
५ प्रतिशत रिपोदरलाई भने यथावत राखिएको छ। यसले अन्तर बैंक ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम गराउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको गर्भनर नेपालले बताए। यही असार २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले साढे ११ खर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ४८ अर्ब ६२ करोड अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन्। वाणिज्य बैंकको अन्तरबैंक ब्याजदर औसतमा ४.१८ प्रतिशत छ।
मौद्रिक नीतिले आमग्राहकको निक्षेप सुरक्षणलाई बढाएर तीन लाख पुर्याएको छ। हाल दुई लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको छ। एटीएम र पीसीओ मेसिनबाट ग्राहकले पैसा झिक्दा काटिएमा रकम फिर्ता दिनुका साथै सो अवधिको ब्याज समेत दिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
आगामी आवदेखि सबै वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
