हठ त्यागाैं, वार्तामा बसाैं‌

डा. अर्जुन कार्की

चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सोच नराखी विगतमा खुरुखुरु मेडिकल कलेजहरूलाई आशयपत्र दिने, सम्बन्धन दिने, संचालन गर्न दिने लगायत काम भए ।

हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग चिकित्सा शिक्षाको तादात्म्यता के हो ? हामीले थेग्न सक्ने के हो ? भन्ने विषयका सम्बन्धमा दीर्घकालीन आयाम र समग्र वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गरी टुंगोमा नपुगी च्याउ उम्रेजसरी सम्बन्धन दिइयो । मेडिकल कलेजलाई च्याउझैं उम्रिन दिइयो । त्यसले ल्याएका विकृति र विसंगति पनि भित्र्याइयो ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ तरिकाले पाउने जनताको मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले यसको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा अनुभूति दिलाउनका लागि दीर्घकालीन सोच लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भका साथ प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । त्यसमा हामीले चिकित्सा विद्यार्थी भर्ना कसरी गर्नुपर्छ ? जथाभावी मेडिकल कलेज किन खोल्न दिनु हुँदैन ? राजधानीमा मात्र मेडिकल कलेज किन केन्द्रित गर्नु हुँदैन ? भौगोलिक सन्तुलन किन मिलाउन पर्छ ? भन्नेदेखि लिएर विद्यार्थी भर्नाका तौरतरिका, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र पढाउने शिक्षकको योग्यता र वृत्ति विकास कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा छन् ।

खासगरी एमबीबीएसमा जति विद्यार्थी अध्ययन गर्न चाहन्छन् र स्नातकोत्तर तहमा पढ्नका लागि जतिवटा ठाउँ छ, यी दुईबीच असमान खालको अनुपात छ । त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा ठोस सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

अहिले समस्याको गाँठो परेको छ– सुझाव कार्यान्वयनका बारेमा । सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सुझाव मागेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सुझावका मुख्य–मुख्य बुँदाहरूको मर्म र भावना नमिची, नमारी, मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि सान्दर्भिक प्रमुख कुरा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । सुझाव अक्षरशः सबै पालना वा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्न सरकार तयार देखिंदैन । सरकार पक्षको बुझाइ र प्रश्न आइरहेकै छ– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को विवेक नै हुँदैन ? चेतना नै हुँदैन ? विश्लेषण नै गर्न सक्दैनन् ? एउटा डाक्टरले कराएको भरमा हामी त्यहीत्यही गर्ने हो र ?

मेडिकल माफियालाई सहयोग गर्न पुरानो चिकित्सा अध्यादेशमा संशोधन गरी दर्ता गरिएको बुझाइ डा. गोविन्द केसीको छ । अध्यादेशमा परिवर्तन गरेर सरकारले माफियासँग साँठगाँठ गरेको छ भन्ने उहाँलाई परेको छ । उहाँको अडान हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने मानौं देशमा उहाँ मात्रै चोखो हुनुहुन्छ । अनि सम्पूर्ण नेताहरु दोषी छन् ।

जनताको चाहना भने दुवैभन्दा भिन्न छ । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि जनताले बल्लतल्ल राजनीतिक स्थिरताको आशा गरेका छन् । अल्पविकसित मुलुकका रूपमा चिनिएको बेला अब मुलुकमा समृद्धि आउला कि भन्ने जनअपेक्षा छ । यस सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा र सेवाकै विषयमा सरकार र डा. केसीबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन ।

कसरी फुकाउने त गाँठो ?

पहिलो कुरा, सरकार र डा. केसी दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु हुँदैन । दोस्रो कुरा, दुवै पक्षले संयमता अपनाउनु पर्छ । विषयवस्तुको संवदेनशीलतालाई गहन रूपमा मनन् गर्दै वार्तामा बस्ने वातावरण मिलाउनु प¥यो । तेस्रो कुरा, खुल्ला दिमागले कुनै पूर्वाग्रह नराखी विषयवस्तुलाई तथ्यसम्मत, तर्कसम्मत र एउटा यसको उपादेयता र चिकित्सा शिक्षा र नेपाली जनताको हितमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वार्तालाप गरेर सुल्झाउनुपर्छ ।

प्रमुख सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक परामर्श र अन्तत्र्रिmया गरेर सुल्झन सक्छ । हठ गर्ने हो भने मुठभेड मात्रै बढ्छ, समस्या समाधान हुँदैन । दुवै पक्षबाट संवदेनशीलता, आवश्यक लचकता र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न कुन–कुन आधारमा के के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसको गुणदोषको आधारमा कुनै कुरा मान्ने अथवा नमान्ने भनेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । आम नेपाली जनताको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी संवेदनशीलता, संयमता र लचकतासहित वस्तुनिष्ठ ढंगले संवाद हुनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षामा देखिएका जति पनि विकृति र विसंगति छन्, त्यसलाई समुचित ढंगले सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोग स्थापना गर्न नसक्ने भए वा डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न असजिलो भए सरकारले तर्कसहित खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा वार्ता र छलफलद्वारा नै समस्या समाधान हुनुपर्छ । मैले बोलेको वा भनेको सबै सही हो र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नु विवेकसम्मत होइन । समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी लचकता अपनाउनु पर्छ । जनतालाई एउटै विषयमा पटकपटक अनशनका शृंखला हेर्न मन छैन । पूर्ण रूपमा टुंगो लगाउन वार्तामा बसी सरोकारवाला पक्षको समेत विश्वास जितेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

देशविदेशमा भइरहेका छलफल र वार्तालाई पनि सन्दर्भका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङबीच पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान खोजिएको सन्दर्भ पढ्ने मात्र होइन, त्यसबाट सबैले सिक्नु समेत पर्छ । त्यसैले लचकता दुवै पक्षमा हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुपर्छ । आयोग गठनमा लिंडेढिपी गर्नु वा तन्काउनु कसैको हितमा छैन । तर्क र तथ्यका आधारमा पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू वार्ताका सन्दर्भमा राख्न सकिन्छ ।

समस्याको कारक रूपमा दुवै पक्ष पेश हुनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले दुईतिहाइ बहुमत छ भने सोच्ने वा अहम् प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । डा. केसीले पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आफ्नो मात्र योगदान भन्ने खालको अहंकार देखाउनु हुँदैन । मैदानको खेलाडी आफू मात्र हो भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । चिकित्सा शिक्षा र सेवा समाजिक न्यायमा आधारित हुुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । त्यसैले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान गर्नु आजको दिनमा वाञ्छनीय हुन्छ ।

(कार्की चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल सदस्य हुन् । दिनेश गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)