ओरिन्ड म्याग्नेसाइटमा विवाद

ओरिन्ड म्याग्नेसाइटमा विवाद

 काठमाडौं : सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारी रहेको खानी उद्योग ओरिन्ड म्याग्नेसाइड निजी क्षेत्रको टकरावका कारण उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो उद्योगको सेयरमा सरकारको अग्राधिकार रहे पनि सेयर बाँडफाँटमा दुुई सेयरधनी निजी क्षेत्रबीच आपसी टकरावका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुुगेको छ।

ओरिन्ड म्याग्नेसाइडमा सरकारबाहेक ओरिन्ड समूह र खेतान समूहको लगानी छ। यसमा १२.५÷१२.५ प्रतिशतका दरले दुुई कम्पनीको सेयर छ। बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारको सेयर छ। यसमा सरकारको ऋणमात्रै ३७ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। खेतान समूहले ऋणलाई सेयरमा लगानी गर्नुुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यसमा ओरिन्ड समूहले दुुई करोड ५० लाख सेयरबापत अग्रिम भुुक्तानी गर्नुुपर्ने हुुन्छ। तर, ओरिन्डले सेयर बढाउन नमानेपछि दुुवै कम्पनीबीच विवाद छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले ओरिन्डमा विद्यमान समस्याबारे अध्ययन गरी चलाउन सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘बन्द खानी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुु हाम्रो उद्देश्य हो।’ २०६९ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा निजी–सार्वजनिक साझेदारी अवधारणामा चलाउन र खेतान समूहलाई सञ्चालनको नेतृत्व दिन सुुझाव दिएको थियो। तर, सेयर लगानीमै विवाद देखिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ।

सुुरुको संयुुक्त लगानी सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुुसार उत्पादन प्रविधि भिœयाउने तथा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको भारतीय लगानीकर्ता ओरिसा इन्डसिट्रजले लामो समयसम्म परीक्षण उत्पादन गर्दा पनि सफलता हासिल गर्न सकेन। कम्पनीले व्यवस्थापन छोडेपछि सरकारले कम्पनीको व्यवस्थापन लिई अस्ट्रियाको विशेषज्ञ कम्पनी आर.सी.ई.को प्रविधि प्रयोग गरी सफल परीक्षण उत्पादन भएको थियो तर बिक्री मूल्यको समस्या र सञ्चालन पुुँजीको अभावले प्लान्ट बन्द गर्नुुपरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

नेपालमा फलामको उत्खनन जर्मन सरकारको सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भाव्य देखिएपछि २०३५ चैतमा यसको स्थापना भएको थियो। हाल यो कम्पनीले सानोस्तरमा खरी पाउडर उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारसँग यसको ऋण मात्रै एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ भने यसको तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुुगेको छ। फलामको उत्पादन भने २०५५ देखि ठप्प छ।

सिंगल स्टेज फाइरिङ प्रविधि अपनाउने गरी खडा गरिएको प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि २०४४ असारमा पहिलोपल्ट कच्चा म्याग्नेसाइड प्रयोग गरी डीबीएमको परीक्षण उत्पादन सुुरु ग¥यो। विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न भएकोले परीक्षण उत्पादन सफल हुुन सकेन। सफल हुुन नसक्नाको मुुख्य कारण निर्माण गरिएको किल्नले ब्रिकेट मात्र फायरिङ गर्ने भएकोले कच्चा म्याग्नेसाइडलाई डायरेक्ट फायरिङ हुुन नसकेको हो। त्यसपछि २०४६ जेठमा दोस्रोे परीक्षण कच्चा म्याग्नेसाईटलाई ब्रिकेट फायरिङ सुुरु भयो। यो परीक्षण पनि ब्रिकेटको मजबुुती कम भएको र म्याग्नेसाइड धूलो हूने चरित्रको कारणले विफल भएको बताइएको छ।


सेयर लगानीमै विवाद देखिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ।

२०४९ माघमा ओरिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले लाठिकाँटा, भारतमा रहेको आफ्नो उत्पादन गरेको परीक्षण पनि असफल भयो। अस्ट्रियन प्रविधि अनुुरुप फाइन ग्रेन कच्चा म्याग्नेसाइड मात्र प्रयोग गरी परीक्षण उत्पादन सफल भयो त, त्यस समयमा यस उत्पादनले चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले यसको सफल परीक्षण उत्पादन पनि बन्द गर्नुु प¥यो।

लामो समयसम्म बन्द रहेका कारणले प्लान्टको सबै मेसिन तथा इक्विपमेन्ट तत्काल सञ्चालन हुुन नसक्ने स्थितिमा छन्।

ती मध्ये जेनेरेटर, कन्भेयर, बकेट इलेभेटरलगायत मर्ममा ठूलो लगानी गर्नुुपर्ने स्थिति छ। यी मर्मत कार्यमा प्रशस्त समय र लगानी लाग्ने देखिन्छ। यस्ता मर्मत सम्भारका लागि चाहिने सबैजसो पार्टपूर्जा कारखानामा मौज्दात छैनन्। पार्टपूर्जा मगाई मर्मत कार्य गर्न प्रशस्त समय र लगानी लाग्ने देखिन्छ। साथै कारखानामा कुुनै पनि मध्यम तथा उच्च स्तरका प्राविधिक नभएकाले बाहिरबाट समेत प्राविधिक ल्याइ मर्मत सम्भार गर्नुुपर्ने हुुन्छ। यस अवस्थाले समय तथा खर्च अझ बढी लाग्ने हुुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.